मान्सूनचा अंदाज खरा ठरो (अग्रलेख)

भारतीय हवामान खात्याने यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज व्यक्‍त करताना देशात यंदा सरासरीच्या 96 टक्‍के इतका पाऊस पडेल असा तर्क व्यक्‍त केला आहे. ऐकायला समाधानकारक असा हा अंदाज असला तरी तो अंदाज खरा ठरेल की नाही याची धास्तीही आहेच. कारण गेल्यावर्षीही असाच अंदाज वर्तवण्यात आला होता; पण पावसाने अनेक भागात दगा दिला आहे. गेल्यावर्षी सरासरीच्या 97 टक्‍के इतका पाऊस पडेल, असे भाकीत करण्यात आले होते; पण प्रत्यक्षात देशात 91 टक्‍केच पाऊस पडला. त्यामुळे देशात भीषण पाणीटंचाई उद्‌भवली आहे. अनेक प्रांत दुष्काळाच्या झळांनी होरपळले आहेत.

महाराष्ट्रात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशचा जवळपास 60 टक्‍के भाग इतक्‍या भागात अतितीव्र दुष्काळी परिस्थिती यंदा निर्माण झाली असून पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्‍मीरचा काही भाग सोडला तर जवळपास संपूर्ण देशामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळ व पाणीटंचाई जाणवते आहे. देशातील जवळपास दोनशे जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या मान्सूनमध्ये आंध्र प्रदेशात 36 टक्‍के, पूर्व राजस्थानात 23 टक्‍के, उत्तर कर्नाटकात 30 टक्‍के आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात 15 टक्‍के इतका कमी पाऊस पडला आहे. यंदा या भागातील लोकांना हवामान खात्याच्या अंदाजाने निदान शाब्दिक दिलासा तरी मिळाला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

चांगल्या मान्सूनच्या भाकितावर दरवेळीच अल्‌ निनो नावाच्या एका दुष्ट फॅक्‍टरचा प्रभाव ऐनवेळी पडतो आणि सारे गणित बिघडते. पण यंदा हा दुष्ट फॅक्‍टर फारसा प्रभावी ठरणार नाही असेही हवामान खात्याचे भाकीत आहे. तसेच यंदा पाऊसही वेळेवर पडेल असेही भाकीत आहे. पाऊस लांबणीवर पडला तरी लोकांच्या हालअपेष्टांमध्ये मोठी वाढ होत असते. देशात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे प्रमाण मोठे आहे. या शेतीला सिंचनाचा पाणीपुरवठा का मिळत नाही, हा राजकीय विषय असतो. दर निवडणुकीत तो उपस्थित करायचा असतो आणि त्यावर घसा फोडून आरडाओरड करायची असते. हा एक सोपस्कार झाला आहे. त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची पद्धत नाही. सिंचनाच्या विषयावरून होणारे राजकारण हा न संपणारा विषय आहे. पण एक गोष्ट खरी की पाऊसच कमी पडला तर राज्यकर्ते तरी काय करणार.

पावसाचा प्रत्येक थेंब आडवण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्यावर सातत्याने जनजागृती करीत असतात. पण लोकांच्या डोक्‍यात ते नीट शिरत नाही आणि सरकारी पातळीवरूनही त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना होत नाही. देशाच्या विविध भागात काही स्वयंसेवी संस्थांनी या संबंधात काही पथदर्शी प्रकल्प उभारले आहेत. महाराष्ट्रात पाणी फाउंडेशनसारख्या संस्थांनी लोकसहभागातून मोठी चळवळ हाती घेतली आहे. लोकांना विषय नीट पटवून दिला की, लोक त्यात हिरीरीने कसे सहभागी होतात, हे महाराष्ट्रात पाणी फाउंडेशनच्या लोकांनी दाखवून दिले आहे. यातून काही भागाचा निश्‍चित कायापालट होईल; पण या कामाची व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे.

राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांच्या बऱ्याच भागाचे वाळवंटीकरण झालेले आपण पाहतो. तरीही त्या राज्यातील लोकांना अजून असे काही प्रयोग स्वतःहून करावेत असे का वाटत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते. इतक्‍या वर्षांच्या अनुभवानंतर आता आपण सर्वांनीच एक गोष्ट पक्‍की ध्यानात ठेवली पाहिजे की, दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईसारख्या विषयांवर केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतःहून काही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लोकसहभाग हा यातील परवलीचा शब्द बनला आहे. लोकसमूहांनी स्वयंप्रेरणेने हे काम हाती घेतले तर मोठे काम उभे राहण्यास वेळ लागणार नाही. आता याकामी फार उशीर करून चालणार नाही. पाणीटंचाई हे केवळ भारतातीलच नव्हे तर, एक जागतिक संकट म्हणून पुढे येत आहे.

“जल है तो कल है’ हा इशारा या देशातील तज्ज्ञांनी खूप आधीपासूनच देऊन ठेवला आहे. त्यामुळे लोकजागृती हाच यावर अंतिम तोडगा आहे. यंदा पाऊस समाधानकारक पडेल या भाकिताने यंदा पुरता आपण सुस्कारा टाकू शकू; पण पुढील वर्षीचे प्रश्‍नचिन्ह कायम राहते. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवणे आणि ते मोठ्या प्रमाणात जमिनीत मुरवणे किंवा त्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने साठा करणे हे काम आपण ज्या दिवसापासून हाती घेऊ तो सुदिन समजावा लागेल. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी आणि केंद सरकारने पाणी या विषयावर आता मिशन मोडमध्ये काम करण्याची गरज आहे. देशात स्वच्छतेच्या चळवळीला सरकारी पातळीवरून जेवढे पाठबळ मिळाले त्याच धर्तीवर आता जलसंधारणांच्या कामांनाही गती देण्याची गरज आहे.

जलसंधारण आणि पर्यावरण रक्षण या दोन क्षेत्रांत आपण यापुढील काळात जितके प्रामाणिकपणे काम करीत राहू तितका उद्याचा भविष्यकाळ आपण सुकर करू शकू अन्यथा त्यावेळी खूप उशीर झालेला असेल. वातावरणातील बदल आणि जागतिक तापमान वाढीचे दुष्परिणाम सर्वत्र जाणवायला लागले आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. पण तिथेही राजकारण आड आले आहे. या विषयीच्या करारातून अमेरिकेसारखा देश बाहेर पडल्याने त्याविषयीच्या कराराला आता फार काही अर्थ उरलेला नाही. ही स्थिती भविष्यासाठी चांगली नाही. भारतानेही यात आपली जबाबदारी उचलण्याची गरज आहे. एप्रिल आणि मे महिन्याच्या उन्हाच्या झळांनी हैराण झालेल्या नागरिकांना अजून दोन महिने पावसाची चातकासारखी वाट पाहावी लागणार आहे. आहे ते पाणी पुरवून वापरताना त्यांची जी तारांबळ उडणार आहे त्याला सीमा नाही. त्यामुळे यंदाच्या पावसापासूनच पाणी व्यवस्थापनाच्या तंत्रात आपण सर्वांनीच लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)