बँकांच्या मदतीने पूर्ण होणार प्रलंबित प्रकल्प

देशात बहुतांशी भागात गृहयोजना बारगळलेल्या दिसतात. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेतील हजारो ग्राहक कोर्टाच्या, बिल्डरच्या घरी चकरा मारून दमले आहेत. म्हणूनच पैसे भरूनही घर न मिळालेल्या ग्राहकांची स्थिती बिकट बनल्याने सरकार एक नवीन योजना अंमलात आणू इच्छित असून त्यासाठी बॅंकांची मदत घेतली आहे. प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासांठी बॅंकांनी तयारी दर्शविली असून त्यावर लवकर अंमलबजावणी झाल्यास लोकांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यास वेळ लागणार नाही.

देशात रेरा कायदा लागू होऊन वर्ष झाले. तरीही अनेक ग्राहकांना घराची चावी मिळालेली नाही. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने रेंगाळलेले गृहप्रकल्प. यात देशातील काही मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या गृहयोजनांचा देखील समावेश आहे. आंदोलन करूनही बऱ्याच काळापासून घर ताब्यात मिळण्याची समस्या जैसे थेच राहिलेली आहे. घर मिळत नसल्याने हजारो ग्राहक आजही त्रस्त आहेत. अशा मंडळींसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. या आधारावर रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. कारण बॅंकांनी रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना कर्ज देण्याची तयारी केली आहे. 60 ते 70 टक्के काम पूर्ण झालेले मात्र पैशाअभावी रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना पैसे देण्याची तयारी बॅंकांनी दर्शविली आहे.

प्रलंबित प्रकल्पांना पैसे देताना बॅंकांनी काही बाबी नमूद केल्या आहेत. अशा प्रकल्पांचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी एनबीसीसी किंवा दुसरी सरकारी कंपन्या योजना आखतील आणि त्याची जबाबदारी स्वीकारतील. या प्रक्रियेनंतरच निधीचा पुरवठा केला जाईल. काही सूत्रांच्या मते, अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी घरखरेदी करणाऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी बॅंक तसेच रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर बॅंकेने पैशाअभावी थांबलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याचा मुद्दा मांडला. यादृष्टीने सरकारने एनबीसीसीला अशा प्रकल्पाची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृहप्रकल्पाची जमीन, एकूण ग्राहक, खर्च झालेला पैसा, लागणारा पैसा याबाबत माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर विकसकांशी चर्चा केली जाईल आणि नंतरच बॅंकांच्या कर्जाच्या आधारे प्रलंबित प्रकल्पांना निधी प्रदान केला जाईल. या प्रक्रियेला वेळ लागणार असला तरी तातडीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

-Ads-

अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या मते, अशा प्रकल्पासाठी दिलेला पैसा परत घेण्यासाठी काही योजना तयार केल्या आहेत. यापैकीच एक प्रस्ताव असा की, जर निवासी योजनेच्या ठिकाणी बिल्डरची काही जमीन असेल तर त्याचा व्यापारी दृष्टीने वापर करता येईल. यासाठी विकासकाशी करार केला जाईल. निवासी योजना पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांना घराचा ताबा देण्यापूर्वी जी रक्कम वसूल केली जाईल, त्यावर बॅंकेचा पूर्ण हक्क असेल. रिअल इस्टेट तज्ञांच्या मते, ज्या ग्राहकांचे पैसे अशा प्रकल्पात अडकलेले आहेत, त्यांना सध्या दोन्ही बाजूंनी फटका बसत आहे. पहिले म्हणजे कर्जाचा हप्ता भरावा लागत आहे आणि दुसरीकडे भाडेही भरावे लागत आहे. म्हणून यावर तातडीने कार्यवाही केली आणि त्यांना लवकरात लवकर घर मिळाले तर या दुहेरी संकटापासून ते वाचतील. याशिवाय प्रलंबित प्रकल्प योजना पूर्ण करण्यासाठी बॅंक स्वत: फंड प्रदान करू शकतात आणि त्यानंतर बिल्डरकडून वसूल करू शकतात, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. नानाविध उपाय आखूनही रेंगाळलेल्या प्रकल्पात पैसे अडकले तर सरकारने बिल्डरची मालमत्ता विकून पैसे वसूल करण्याचाही विचार केला आहे. निधीसाठी निवासी योजनेची पडताळणी ही सर्व्हेच्या माध्यमातून केली जाईल. निवडलेल्या गृहप्रकल्पाचे ऑडिट होईल आणि अपेक्षित खर्चाचा अंदाज बांधला जाईल. त्यानंतरच निवासी योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी एखाद्या सरकारी कंपनीला दिली जावू शकते. तज्ञांच्या मते, अशा पद्धतीने हा मुद्दा निकाली निघाला तर प्रलंबित प्रकल्पाचे काम मार्गी लागू शकते आणि ग्राहकांची अनेक वर्षांपासूनची घराची प्रतीक्षाही थांबेल.

– कमलेश गिरी


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)