लक्षवेधी: बॅंक आणि सामान्य नागरिक

जयेश राणे

बॅंक अर्थात अधिकोष म्हणजे अर्थ व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र तो घटकच जर खचत जात असेल, तर पुढे काय? याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. देशातील बॅंकांत गेल्या 11 वर्षांत तब्बल 53 हजार 334 गैरव्यवहार झाले आहेत. यातून बॅंकांना 2.05 लाख कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. देशात कार्यरत असणाऱ्या विदेशी बॅंकांतही गैरव्यवहार झाले आहेत. “माहिती अधिकार कायद्या’च्या अंतर्गत ही माहिती “आरबीआय’कडून प्राप्त झाली आहे.

एकंदरीत प्रकरण गंभीर आहे; पण याचे गांभीर्य कोणाला आहे का? देशातील बॅंकांत 50 हजारांहून अधिक संख्येत गैरव्यवहार झाले, म्हणजे हा भ्रष्टाचारच होय. जिथे गैरव्यवहार हा शब्द आहे, तिथे भ्रष्टाचार हा शब्दही त्या पंगतीत आपसूक येतोच. तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांचा गंडा घातला गेला, हे आता देशातील नागरिकांना कळले आहे. त्या पैशांच्या वसुलीचे काय? याविषयी भाष्य झाले पाहिजे. कोणत्याही क्षेत्रात गैरव्यवहार होणे म्हणजे देशाचीच आर्थिक हानी होणे होय. ते रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आवश्‍यक आहे.

गैरव्यवहारांना चाप बसल्यावरच आर्थिक हानीचा आकडा कमी होणार आहे. पैसे भरणे, काढणे, चेकने व्यवहार करणे, कर्ज घेणे आदी सर्वसामान्य गोष्टी ज्या ठिकाणी चालतात ती म्हणजे बॅंक, असे नागरिकांना माहीत आहे आणि त्या पलिकडे त्यांचा बॅंकेशी काही संबंध येत असण्याची शक्‍यताही नाही.

पैसा ही प्रत्येकाची गरज आहे. शेती, शिक्षण, गृह, वाहन, नवीन व्यवसाय उभारणी आदी गोष्टींसाठी वित्तपुरवठा आवश्‍यक असतो. सामान्य माणसांपासून ते बड्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच वित्त साहाय्यासाठी बॅंकेची पायरी चढावीच लागते. किंबहुना त्याविना पर्यायच नसतो. विविध विकास कामे ही जागतिक बॅंकेच्या अर्थ साहाय्यावरच चालू असतात. त्यामुळे बॅंकेकडून मिळणाऱ्या अर्थ साहाय्याचे सूत्र महत्त्वाचे ठरते.

विविध व्यवसायांच्या उभारणीसाठी आवश्‍यक ते वित्तीय साहाय्य बॅंकांकडून घेतले जाते. बॅंकांना गंडा घालून परदेशात पसार झालेल्या तथाकथित व्यावसायिकांनी, तर बॅंकांचे दिवाळेच काढले. स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे बॅंकांकडून काम करवून घेत स्वतःचा स्वार्थ साधून घेऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिंडारच पाडून ठेवले. बॅंकांतील हा मोठा गैरव्यवहारच होय. छोट्या कर्जदारांकडून वसुली करणे बॅंकांसाठी अधिक सोपे असेल. बड्या मंडळींकडून कर्ज वसुली करताना मुद्दल जरी मिळाली तरी आम्ही समाधानी आहोत, अशा स्थितीपर्यंत बॅंकांना यावे लागत असेल.

बॅंकेकडून कोणत्याही कारणास्तव घेतलेले “कर्ज’ वेळेत फेडले पाहिजे. अशी धारणा असणारी काही मंडळी आहेत. दुर्दैवाने काही वेळेस बॅंकेचे हप्ते फेडण्यात अडचणी येतात. तेव्हा मानसिक ताण वाढत जातो. कारण, नाही म्हटले तरी “कर्ज’ या शब्दाचे ओझे असते. त्यातून मोकळे झाल्याशिवाय मोकळा श्‍वास घेणेही दुरापास्त होते. डोक्‍यावरील कर्ज फिटावे यासाठी ओव्हरटाइम, अन्य काहीतरी अतिरिक्‍त नोकरी-व्यवसाय करणारे नागरिकही आहेत. या अशा प्रामाणिक नागरिकांमुळे बॅंकांना उभारी मिळत असेल? असे का म्हणू नये? कर्ज कसे फेडावे? हे ते फेडण्याची इच्छाशक्‍ती बाळगणाऱ्या नागरिकांकडून शिकता येईल. त्यामुळेच अशा नागरिकांना पुन्हा कर्जाची आवश्‍यकता भासल्यास बॅंकांकडून विश्‍वासाने कर्ज दिले जाते.

ज्या बॅंका, वित्तीय संस्था यांची कर्जदारांकडून फसवणूक होते आणि त्यांच्यावर बंदीची टांगती तलवार असते. त्या ठिकाणी दीर्घकालीन मुदतीवर ठेवी ठेवणारे, विविध योजनांच्या अंतर्गत ठेवी ठेवणारे, तसेच आपली सर्व कमाई ठेवणारे सेवानिवृत्त नागरिक आदी मंडळींची मात्र अशा वेळी निराशा होते. काही बॅंक अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे बॅंकेला त्याचे परिणाम भोगावे लागतातच, तसेच त्यात मेहनतीची कमाई ठेवणाऱ्या नागरिकांचीही नाहक फरफट होते. कर्ज देताना ते देण्याविषयी आवश्‍यक अटींचे पालन झाले पाहिजे. अटी डावलून कर्ज दिल्यावर बॅंक, वित्तीय संस्थेवर कर्जाचा भार येणे साहजिक आहे.

जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा देण्याचा काळाबाजार नोटाबंदीच्या काळात चांगलाच तेजीत होता. अशा घटना उघडकीस येत होत्या. त्या उघडकीस आल्यावरच असे काहीतरी आपल्या विभागातही चालू आहे, तसे करणाऱ्यांची नावे अमूक आहेत आदी माहिती प्रसारमाध्यमांतील वृत्तातून कळत होती. बॅंकांतील या गैरव्यवहाराने सामान्य नागरिकांचे डोके चक्रावले होते. नागरिकांना ऑनलाइन बॅंकिंगचा उपयोग होत आहे. त्याचा उपयोग करणाऱ्या नागरिकांना नोटा बाळगण्याचा भाग सतावत नसतो. मात्र एटीम मशीनमधून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असणाऱ्या वर्गाला त्यातून येणाऱ्या नोटांवरच समाधान मानावे लागते. एखाद्याला 200 रुपयेच काढायचे असतील आणि मशीनमध्ये 500 रुपये आहेत. या स्थितीत आवश्‍यकता म्हणून 500 रुपयेच काढावे लागतात. उर्वरित 300 रुपये खर्च होण्याची शक्‍यता असल्याने, ते एटीममध्येच राहिल्यास पुढे त्याचा उपयोग होऊ शकतो असाही विचार होत असतो. हा झाला सामान्य नागरिकाचा विचार.

नोटांचा काळाबाजार करणाऱ्या धेंडांना ना कुठे ऑनलाइन व्यवहार करायचा असतो, ना कुठे एटीम बाहेर पैसे काढण्यासाठी रांगेत उभे राहायचे असते. त्यांचे अवैध व्यवहारच बड्या रकमेचे असल्याने ते करण्यासाठी पैसे पेरूनच काम करवून घेतले जाते. पैसे खर्च केले की काहीही होऊ शकते. पण हे काहीही म्हणजे चुकीचा मार्ग आहे. चांगल्या कामासाठी (वृद्धाश्रम, अनाथालय आदी) साहाय्य करा, असे ओरडून सांगावे लागते, त्यासाठी कार्य करणाऱ्या लोकांना रक्‍ताचे पाणी करावे लागते. दुसरीकडे मात्र पैशांचा दुरुपयोग करून स्वतःचा स्वार्थ साधला जातो.

कोट्यवधी रकमेच्या जुन्या नोटा बदलून मिळाल्याच कशा? कुंपण शेत खात असल्याशिवाय अशा गोष्टी शक्‍य नाहीत. जे बॅंक अधिकारी, कर्मचारी या काळ्याबाजारात अद्यापही गुंतले आहेत आणि गैरव्यवहाराला गुप्तपणे चालना देत होते, त्यांचे लक्ष सामान्य नागरिकांना सहकार्य करण्यापेक्षा नको त्या (चुकीच्या) लोकांना सहकार्य करण्याकडे होते. या गैरव्यवहारामुळे नको त्यांना लाभ झाला. असे गैरव्यवहार होऊन बॅंकेची हानी होऊ नये यासाठी सतर्कता आवश्‍यकच आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)