कलंदर: बनवाबनवी

उत्तम पिंगळे

“अशी ही बनवाबनवी’ नावाचा एक सिनेमा खूप गाजला होता. सांगायचे तात्पर्य काय तर बनवाबनवी सगळीकडेच सुरू असते व आपण म्हणजे जनता ती निमूटपणे सहन करून घेत असतो. खरे तर या बनवाबनवीला आपणच एका परीने जबाबदार असतो, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. राजकारण तर बनवाबनवीचा अड्डा बनत चालला आहे व राजकारण सुडाच्या दिशेने चाललेले आहे.

राजकारण पूर्वापार चालत आलेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात खरे तर कॉंग्रेस कित्येकवेळा फुटून वेगळे पक्ष प्रामुख्याने उजवे व डावे असे निर्माण झाले. सुरुवातीला डाव्यांना रशिया व चीन यांचाही पाठिंबा होता. पण आजचे राजकारण अशा टप्प्यावर आले आहे की, एकेकाळचा प्रबळ कॉंग्रेस पक्ष अनेक राज्यांत अस्तित्वासाठी लढत आहे. डावे तर केवळ काही राज्यापुरते मर्यादित होत चाललेले आहेत. तर मुद्दा बनवाबनवीचा आहे. आता नेते लोक सत्ताकारणाकडे झुकले असून ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांच्याशी त्यांची बांधिलकी उरत नाही, असे चित्र आहे. अर्थात याला अपवादही आहेतच.

आपण पाहतो की पूर्वी राजकारण कितीही केले गेले तरी देशाचा प्रश्‍न आला की सर्व मतभेद विसरून देशाच्या भल्याच्या दृष्टीने जो निर्णय होणार असेल त्याची सर्वजण पाठराखण करीत असतात. अटल बिहारी वाजपेयी ज्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते त्यावेळी भारताची बाजू मांडण्याकरिता युनोमध्ये धाडलेल्या संसदीय शिष्टमंडळाचे ते नेते होते. म्हणजे देशहिताच्या वेळी सर्व पक्ष आपापले मतभेद बाजूला सारून “एक देश एक ध्येय’ म्हणून उभे राहत असत. पण अलीकडे सत्तालालसा एवढी पराकोटीला गेली आहे. नेते लोक प्रचारावेळी जो फायद्याचा मुद्दा वाटत असेल तो बिनदिक्‍कत बोलू लागतात.

गोवा कर्नाटकातील फाटाफुटीला सत्ताधारी पक्ष, आमदारांची सद्‌सदविवेकबुद्धी जागी झाली असे म्हणत असला तरी जनता जाणून आहे.अंदाजपत्रक मांडले की लगेच त्यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया येतात. मला नेहमी वाटते की छापील प्रतिक्रिया अगोदरच तयार असाव्यात सत्ताधारी व विरोधी. कारण एकच गोष्ट क्रांतिकारी, गरिबांच्या उद्धाराची, प्रगतीचे प्रतीक असताना तीच गोष्ट प्रतिगामी, श्रीमंतांचे बजेट व विकास खुंटणारे बजेट कसे असू शकते? नुकतेच दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे निधन झाले.

सर्वांनी त्यांचे दिल्लीच्या विकासातील योगदान अधोरेखित केले. म्हणजे दिल्लीचा विकास तर झाला आहे व हेच लोक निवडणुकीच्या वेळी दिल्लीसाठी काय केले असे विचारत होते! आजचे सत्ताधारी देशाची पाणी समस्या, अन्नधान्य समस्या, बेकारीची समस्या यासाठी कॉंग्रेसच्या साठ वर्षांच्या सत्तेला जबाबदार धरत असतील तर स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत झालेल्या प्रगतीचे जास्त श्रेयही त्यांना द्यायला नको का? शेवटी राजकारणी सोयीप्रमाणे बरळत असतात; पण त्यांना हे माहीत नाही की “ये पब्लिक है सब जानती है।’

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)