बक्षी समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर

मुंबई: सातव्या वेतन आयोगासाठी माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला आहे. बक्षी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच राज्य सरकारने केली आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती दिली होती.

-Ads-

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

बक्षी समितीचा अहवाल यायला उशीर झाला तरी 1 जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आता बक्षी समितीचा अहवालही सादर झाला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वीस हजारांपेक्षा जास्तच वेतन मिळेल, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)