नवी दिल्ली – बाबरी मशिद पतन प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आणि अन्य नेत्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची सुनावणी पुर्ण करण्यास आपल्याला सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा अशी विनंती विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवून केली आहे. विशेष न्यायालयाने ही सुनावणी 30 सप्टेंबर पर्यंत पुर्ण करणे अपेक्षित होते.
या प्रकरणाची दैनंदिन स्वरूपात सुनावणी घेऊन ती दोन वर्षांत पुर्ण करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017 ला दिला होता. सीबीआयने या नेत्यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात उत्तरप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह हेही आरोपी आहेत. तथापी सध्या ते राज्यपाल पदावर आहेत त्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारच्या खटल्यांपासून संरक्षण आहे. ते जो पर्यंत या पदावर आहेत तो पर्यंत त्यांना हे संरक्षण मिळणार असले तरी राज्यपाल पदावरून खाली उतरल्यानंतर त्यांच्यावर हा खटला चालवला जाऊ शकतो.
गेली 25 वर्ष हे प्रकरण प्रलंबीत आहे. यात सीबीआयनेच ढिलाई केल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. इत्यक्या वर्षात सीबीआयला या प्रकरणातील आरोपींना कोर्टापुढे खेचता आले नाही आणि या प्रकरणाचा पाठपुरावा करता आलेला नाही असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे.