साद-पडसाद : आरबीआयची स्वायत्तता व केंद्राचे धोरण

-अशोक सुतार

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया ही भारतातील सबळ, स्वायत्त संस्था असून तिच्यावर दबाव ठेवण्याचा जो प्रकार केंद्र सरकारकडून सुरू झाला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन हा प्रकार बंद करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा एकतर्फी, एकाधिकारशाही देशात वाढून आर्थिक अस्थैर्य आल्याशिवाय राहणार नाही असे वाटते.

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी गत आठवड्यात तडकाफडकी पदाचा राजीनामा दिला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्याने याची सर्वत्र चर्चा झाली. गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणामुळे राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण वेगळेच असावे असे वाटते. पटेल यांच्या जागेवर शक्‍तिकांत दास यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे आरबीआय व केंद्र सरकार यांच्यात वाद पेटला होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नर पटेल यांचा राजीनामा खळबळजनक ठरला आहे. यात भरीस भर म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आय.एम.एफ.चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मौरिस ऑब्सफिल्ड यांनी म्हटले की, भारतातील आर्थिक अस्थैर्याबाबत रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यायला हवे. तसेच आरबीआयमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. मध्यवर्ती बॅंकांवर सरकारने निर्बंध घालावेत की मध्यवर्ती बॅंकांची स्वायतत्ता अबाधीत ठेवावी, या मुद्द्यावरही खूप वेळा वादविवाद झाले आहेत.

देशात आर्थिक अस्थैर्याचा प्रश्‍न उद्‌भवणार असल्यास आरबीआयला स्वायतत्ता दिली पाहिजे, असे ऑब्सफिल्ड यांनी स्पष्ट केले. राजकीय स्वार्थासाठी आरबीआयमध्ये हस्तक्षेप चुकीचा असल्याची भूमिका आय.एम.एफ.ने वेळोवेळी मांडली आहे. खरेतर आरबीआयच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात. केवळ राजकीय लाभाच्या उद्देशाने आरबीआयकडे न पाहता चांगल्या उद्देशाने अर्थव्यवस्था मजबूत कशी करता येईल, याची अर्थनीती केंद्र सरकारने ठरविण्याची आवश्‍यकता आहे.

केंद्र सरकारने आरबीआयच्या राखीव निधीतील 9.59 लाख कोटींची मागणी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ लागला. यानंतर आरबीआयच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ही कोंडी फोडण्यात यश आले. लघुउद्योगांसाठी निधीची पुरवठा करण्याची मागणी मान्य केली. याशिवाय सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण आवश्‍यकच आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा राखीव निधी योग्य कामासाठीच वापरायला हवा, रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीबाबत केंद्र सरकारने सावधानता बाळगायला हवी. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारमध्ये परस्पर, विचारविनिमय, सहकार्याचे वातावरण असणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा संघर्ष अटळ असतो. केंद्र सरकारने 2016 साली नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता.

त्यावेळेस रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नसल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे अधिकारी व सरकार यामध्ये एका अदृश्‍य दरी निर्माण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे चोवीसावे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना तीन वर्षाचा कार्यकाळ मिळाला; मात्र दोन वर्षातच त्यांनी गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला. कर्जाच्या वितरणावर मर्यादा आणू नये तसेच आरबीआयकडील अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला जावा, अशा मागण्यांचा आग्रह केंद्र सरकारकडून सुरू होता. याला आरबीआयकडून विरोध करण्यात आला होता.

आरबीआयच्या अधिकारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारकडे असलेले कलम लावले जाणार असल्याची चर्चाही रंगल्या होत्या. रिझर्व्ह बॅंकेवर गदा आणली गेली तर त्यातून मोठे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात दिला होता. पटेल यांच्या पूर्वीचे आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांचेही रालोआ सरकारसोबत खटके उडाले होते. पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे सारे भारतीय चिंतित होतील, अशी प्रतिक्रिया रघुराम राजन यांनी दिली आहे.

उर्जित पटेल यांची नियुक्‍ती गव्हर्नर पदावर करण्यात आल्याच्या दोन महिन्यांत मोदी सरकारने 500 व 1000 च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या नोटबंदीमुळे देशात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले होते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत काही गोंधळ आहे, असे म्हटले जात आहे. या शंका दूर करण्यासाठी सखोल अभ्यास असणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सी. एस. ओ. 2004-2005 ऐवजी 2011 – 2012 हे वर्ष प्रमाण मानून जीडीपीची आकडेवारी पुन्हा निश्‍चित केली. त्यानुसार देशाचा आर्थिक वाढीचा दर यापूर्वीच्या सं. पु. आ. सरकारच्या काळात कमी असल्याचे सांगितले गेले. यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने आरबीआयची स्वायत्तता बंद करण्याच्या हालचाली गेल्या साडेचार वर्षात सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू झाला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)