दखल: जलसंवर्धनासाठी प्रयत्न आवश्‍यक

मिलिंद सोलापूरकर

जलसंवर्धनाच्या विषयात आपण आजवर अत्यंत बेफिकीर वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आपण आज भीषण पाणीसंकटाच्या उंबरठ्याशी उभे आहोत. नागरिकांना मागणीनुसार पाणीपुरवठा करणे हे सरकारचे काम असले, तरी जलसंवर्धन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. भविष्यातील पाणीसंकटाला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसून जलसंवर्धनाच्या चळवळीचा हिस्सा बनले पाहिजे. अन्यथा, निसर्गाचा प्रकोप आणि पावसाची अनियमितता या पार्श्‍वभूमीवर, पाणीटंचाईचे भीषण संकट अटळ आहे.

“पाण्याचा वापर जपून करा…’ चांगला सल्ला; पण केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हा सल्ला दिला कधी? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांमधील धरणांमधील पाण्याचा स्तर “संवेदनशील पातळी’च्या खाली गेल्यानंतर! आपल्याकडे नियमानुसार, जेव्हा एखाद्या राज्यातील जलाशयांची पातळी गेल्या दहा वर्षांच्या सरासरीच्या 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी होईल, तेव्हाच त्या राज्याला केंद्राकडून “दुष्काळी सल्ला’ दिला जातो. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या केंद्रीय जल आयोगानेही या राज्यांना असा सल्ला दिला आहे की, धरणांचे पुनर्भरण जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत त्यातील पाणी फक्‍त पिण्यासाठीच वापरावे. केंद्रीय जल आयोगाकडून मिळालेला हा इशारा म्हणजे धोक्‍याची घंटा मानली जाते. सध्या आपण ज्या जलसंकटाचा सामना करीत आहोत, ते भविष्यात अक्राळविक्राळ रूप धारण करणार आहे. या भयावह जलसंकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारबरोबरच नागरिकांनाही खांद्याला खांदा लावून काम करावे लागणार आहे आणि जलसंवर्धनासाठी सर्व प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

तसे पाहायला गेल्यास देशात पाण्याची समस्या आता सार्वत्रिक झाली आहे आणि प्रत्येक ऋतूमध्ये ती जाणवते. परंतु उन्हाळ्याच्या दिवसांत देशभरात पाणीटंचाईचे संकट अत्यंत उग्र रूप धारण करू लागले आहे. जलसंकटाच्या विषयाला माध्यमांमध्ये पुरेशी जागा मिळत नाही. परंतु तरीही देशाच्या अनेक भागात पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी लोकांना झुंजावे लागत आहे, हे वास्तव नाकारता येणे शक्‍य नाही. जल आयोगाने असा इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा वापर आपल्याला केवळ पिण्यासाठीच करावा लागेल.

आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे, भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. शेतीबरोबरच शेतकरी जनावरे पाळतो. या जनावरांना चारा-पाणी द्यावे लागते. अशा वेळी जल आयोगाने दिलेला इशारा गंभीरपणे घेतला पाहिजे. कारण तो समस्येचे स्वरूप किती तीव्र आहे, हेच दर्शवितो. या इशाऱ्याचा अर्थ असा की, पाण्याच्या बाबतीत सध्या शेती आणि जनावरांचाही विचार करू नका. अशा परिस्थितीत दुष्काळामुळे अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडतील, हे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत गरिबांचे आर्थिकदृष्ट्या किती हाल होतील, याचा अंदाज आपल्याला सहज लावता येतो. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू होताच देशाच्या पठारी प्रदेशातील तापमान 40 अंशांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आहे. दीर्घकालीन विचार करता पाऊसमानही 21 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. उत्तराखंडसारख्या निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या राज्यातसुद्धा पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे, इतकी भीषण परिस्थिती आहे.

दिल्लीसारख्या महानगरांत पाणीटंचाई ही नेहमीची समस्या होऊन बसली आहे. दिल्लीतील अनेक विभाग आजमितीस टॅंकरवर अवलंबून आहेत. केंद्रीय जलआयोग देशातील 91 मुख्य जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावर देखरेख करतो. आयोगाकडून जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या या जलाशयांमध्ये पाण्याचा एकंदर साठा 35.99 अब्ज घनमीटर असून, तो या जलाशयांच्या साठवणक्षमतेच्या 22 टक्‍के इतका आहे. सर्व 91 जलाशयांची साठवणक्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर एवढी आहे. पाण्यासारख्या निसर्गदत्त देणगीचे मूल्य आणि महत्त्व आपण ओळखले नाही. त्यामुळेच आपल्यावर देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात पाणी पोहोचविण्यासाठी खास टॅंकरच्या रेल्वेची व्यवस्था करण्याची वेळ आली.

आपल्या देशाचा बहुतांश भाग दुष्काळप्रवण बनला आहे. देशाच्या अनेक भागांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी अनेक किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. 9 मे रोजी समाप्त झालेल्या आठवड्यात देशातील मुख्य जलाशयांमध्ये 24 टक्‍के पाणीसाठा होता. देशाच्या दक्षिणेकडील आणि पश्‍चिमेकडील भागांमध्ये यापुढील काळात तीव्र पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. पश्‍चिम क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश आहे. या दोन राज्यांत एकंदर 27 मोठे जलाशय आहेत. यातील 10 महाराष्ट्रात तर 17 गुजरातमध्ये आहेत. या जलाशयांची एकंदर साठवणक्षमता 31.25 अब्ज घनमीटर एवढी आहे. त्यातील 20 टक्‍के पाणीसाठा यापुढे किती दिवस पुरणार आणि पाऊस येईपर्यंत काय करायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. अशा स्थितीत आपण वेळेवर सावध झालो नाही, तर भविष्यात आपल्याला अत्यंत भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागेल, हे निश्‍चित. आपल्याला जलसंवर्धनाविषयी गांभीर्याने विचार आणि काम करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल, हेही पाहावे लागेल. त्यासाठी जलशुद्धीकरणाचे प्रकल्प जागोजागी उभे करावे लागतील.

जलसंवर्धनाच्या विषयात आपण आजवर अत्यंत बेफिकीर वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आपण आज भीषण पाणीसंकटाच्या उंबरठ्याशी उभे आहोत. अशा स्थितीत भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासंबंधी तसेच जलसंवर्धनासाठी सातत्याने नवनवीन उपाय शोधून काढण्यासंबंधी आपल्याला काम करावे लागणार आहे. जलसंवर्धन हे एकट्यादुकट्याचे किंवा एकट्या सरकारचे काम नाही. हे सर्वांनी मिळून खांद्याला खांदा लावून करण्याचे काम आहे. सरकारबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनी एक चळवळ म्हणूनच जलसंवर्धनाच्या कामांकडे पाहायला हवे. असे झाले, तरच भविष्यातील पाणीटंचाईची समस्या काही प्रमाणात का होईना, सौम्य करण्यात आपण यशस्वी होऊ. जलसंवर्धनासाठी केलेल्या प्रत्येक कामाचा काही प्रमाणात का होईना, लाभ नक्‍कीच मिळतो. त्यामुळे या विषयाकडे जागरूकतेने पाहणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)