पुणे – आठवडे बाजारासाठी स्वतंत्र धोरण

महापालिका आणि पणन मंडळाचा पुढाकार

पुणे – शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट शहरी भागातील ग्राहकांना विक्री करता यावा, यासाठी महापालिका आणि पणन मंडळाच्या माध्यमातून शहरात आठवडे बाजार सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यासाठीचे पणन महामंडळ आणि महापालिकेचे नियम स्वतंत्र असल्याने तसेच त्यावर कोणी नियंत्रण ठेवायचे, याबाबत संभ्रम असल्याने शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत आठवडे बाजार सुरू झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका आणि पणन मंडळाच्या माध्यमातून आठवडे बाजारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे.

-Ads-

यासंदर्भातील संयुक्त बैठक नुकतीच झाली असून यात हा निर्णय घेतल्याचे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना आपला माल शहरी ग्राहकांना थेट विकता यावा यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत सहा ठिकाणी पालिकेने आठवडे बाजारांना परवानगी दिली आहे. हे बाजार सुरू करताना, त्यासाठी या दोन्ही विभागांची संमती आवश्‍यक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत शहरात सुमारे 60 ठिकाणी आठवडे बाजार सुरू असल्याचे पालिका आणि पणन मंडळाने केलेल्या संयुक्त तपासणीत आढळून आले आहे. तर अनेक बाजार हे महापालिकेने ज्या भागात भाजी मंडई उभारल्या आहेत, आणि तेथे भाजी विक्रेते मंडईचे शुल्क नियमित भरून व्यावसाय करतात, त्या भागतही हे बाजार सुरू आहेत. त्यामुळे या बाजारांबाबत महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन आठवडे बाजारांचे निश्‍चित धोरण तयार करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे जगताप म्हणाले. तसेच हे धोरण केवळ पुणे शहरापुरते न ठेवता, ते राज्यव्यापी तयार करून ते पणन महामंळाच्या माध्यमातून राज्यशासनास पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काय असतील प्रमुख तरतुदी
– बाजाराचे ठिकाण कसे निश्‍चित करावे?
– बाजारात कोणत्या विक्रेत्यांना स्थान दिले जाईल?
– त्या भागात बाजार आवश्‍यक असल्याचे सर्वेक्षण.
– बाजारासाठी पणन व महापालिकेची परवानगी नियम.
– बाजारावर कारवाई कोणी करायची, याबाबतचा निर्णय.
– बाजारासाठीच्या जागेची “डीपी’ नुसार निश्‍चिती.

आरक्षित जागांवर बाजारांचे अतिक्रमण
महापालिकेकडून हे धोरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात शहरात महापालिकेची परवानगी घेऊन फक्‍त 6 बाजार अधिकृतपणे सुरू आहेत. तर उर्वरित महापालिकेची परवानगी न घेता विकास आराखड्यात वेगवेगळ्या कारणांसाठी महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या “डीपी’ आरक्षणांच्या जागेवर आहेत. त्यामुळे त्यावर या बाजारांना पालिकेस परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. हे बाजार सुरू राहिल्यास अथवा त्यावर आठवडे बाजारास परवानगी दिल्यास संबधित जागामालक महापालिकेविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून पालिकेने 60 बाजारांची तपासणी केली असता, त्यातील आणखी 18 जागांवर बाजारास मान्यता देणे शक्‍य असल्याचे समोर आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)