राजकीय : प्रश्नांकित निर्णयाच्या मुळाशी

प्रा. पोपट नाईकनवरे (राज्यशास्त्र अभ्यासक)

आगामी लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय ज्येष्ठ भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी जाहीर केल्यानंतर चर्चेला उधाण आले आहे. अडवाणी युगाच्या अस्तानंतर त्यांच्या गटातील नेत्यांचे पक्षातील एकंदर अस्तित्व नगण्य ठरले होते आणि परराष्ट्र मंत्रिपद असूनसुद्धा स्वराज यांची निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका नसते, अशी उघड चर्चा आहे. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच त्यांनी हा निर्णय का जाहीर केला, हाही प्रश्‍न असून, त्यामुळेच त्यांचा हा निर्णय प्रकृतीच्या कारणास्तव आहे की राजकीय, अशी चर्चा रंगली आहे.

मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना आणि लोकसभा निवडणुकांचेही वारे वाहू लागले असताना, आपण यापुढे लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, अशी घोषणा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केली आहे. मागील दोन निवडणुका त्यांनी मध्य प्रदेशातील विदिशा मतदारसंघातून लढविल्या होत्या. या घोषणेसाठी त्यांनी निवडलेली वेळ पाहता वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात असून, भारतीय जनता पक्षातही खळबळ उडाली आहे. काहीजण याला सुषमा स्वराज यांचा राजकीय संन्यास मानत आहेत, तर काहीजण राजकीय पिढ्यांमधील परिवर्तन म्हणून या घोषणेकडे पाहत आहेत. सुषमा स्वराज या मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवरही निवडून गेल्या होत्या.

-Ads-

शिवराजसिंह सरकारने त्यांना 2008 मध्ये सरकारी बंगलाही देऊ केला होता. तेव्हापासून त्या मध्य प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यानंतर 2009 मध्ये त्यांनी विदिशामधून प्रथम निवडणूक लढविली होती. त्यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचा उमेदवारच नव्हता आणि भाजपने कॉंग्रेसच्या उमेदवाराचा बी-फॉर्म वेळेत दाखल होऊ दिला नाही, अशी चर्चा झाली होती. अर्थातच, संबंधित उमेदवाराला कॉंग्रेसने नंतर घरचा रस्ता दाखवला होता. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री म्हणून काम पाहत असल्या, तरी त्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या गटातील नेत्या मानल्या जातात. शिवराजसिंह चौहान यांच्याशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. दिल्लीच्या राजकारणात शिवराजसिंह यांना सुषमा स्वराज यांनी नेहमीच मदत केली.

सुषमा स्वराज यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे यापुढे निवडणूक लढविणार नसल्याचे म्हटले असले, तरी ही घोषणा त्यांनी इंदूरमध्ये येऊन का केली, हा प्रश्‍न राजकीय परिघात महत्त्वाचा ठरला आहे. विदिशा या राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या मतदारसंघाचीही चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. या मतदारसंघात नेहमी बाहेरच्या उमेदवाराने निवडणूक जिंकली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही येथून निवडणूक जिंकली होती. 1971 ते 1977 या कालावधीत जनसंघाच्या तिकिटावर रामनाथ गोएंका हे येथून खासदार म्हणून निवडून गेले. शिवराजसिंह चौहान यांनीही येथून अनेकदा लोकसभा निवडणूक लढविली आणि जिंकली.

सुषमा स्वराज यांनी 25 व्या वर्षी प्रथम हरियाणामधून निवडणूक जिंकली होती आणि देविलाल सरकारमध्ये सर्वांत कमी वयाच्या मंत्री बनल्या होत्या. बेधडक भाषणशैलीसाठी सुपरिचित असलेल्या सुषमा स्वराज यांची ही घोषणा भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांसाठी इशारा तर नाही ना, असेही बोलले जाऊ लागले आहे. युवा नेत्यांना संधी देण्यासाठी ज्येष्ठांनी स्वतःहून बाजूला जावे, अशा हालचाली पक्षात यापूर्वीही दिसल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर, माजी केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह यांसारखे नेते पूर्वीच पक्षापासून दूर गेले आहेत. विशेषतः अडवाणी गटातील नेते राजकारणापासून सध्या बऱ्याच अंतरावर आहेत. त्यामुळे मोदींच्या गटात नसलेल्या नेत्यांमध्ये बेचैनी तर नाही ना, अशीही शंका सुषमा स्वराज यांच्या घोषणेनंतर व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

स्वराज यांच्या घोषणेवर एकच व्यक्ती संतुष्ट असल्याचे दिसले, ते म्हणजे त्यांचे पती स्वराज कौशल. “मिल्खासिंग यांनीही काही वर्षांनंतर धावणे सोडून दिले होते. तुम्ही तर 40 वर्षांपासून निवडणूक लढवीत आहात,’ असे त्यांनी ट्‌विट केले. मात्र, भाजपच्या आत आणि बाहेरसुद्धा चिंता आणि चिंतन सुरू झालेच. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर सर्वाधिक प्रभावी महिला राजकारणी मानल्या गेलेल्या सुषमा स्वराज यांनी 66 व्या वर्षीच हा निर्णय का घ्यावा, हाही प्रश्‍न पुढे आला आहे. सत्तरीनंतर नेत्यांनी निवृत्त व्हावे, असा भाजपचा नवा फॉर्म्युला आहे. या निर्णयाचा संबंध त्यांच्या प्रकृतीशी असल्याचे मानले, तर अरुण जेटलींच्या बाबतीत असे का घडले नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया सुषमा स्वराज यांच्यावर दोन वर्षांपूर्वी झाली होती. त्याच परिस्थितीतून अरुण जेटली यांनाही जावे लागले आहे. पंतप्रधानांच्या खालोखाल प्रभावी नेत्यांमध्ये राजनाथसिंह आणि सुषमा स्वराज यांचीच नावे घेतली जातात. जेटलींचे नावही या बाबतीत स्वराज यांच्या नंतर घेतले जाते. काही दिवसांनी सुषमा स्वराज स्वतःच या सर्व कोड्यांचा उलगडा करू शकतील; परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे तूर्त तरी अनेकांना पटलेले नाही. अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षात निष्क्रिय केले गेले आहे. त्यामुळे स्वराज यांच्या निर्णयाची त्या दिशेने चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. भाजपमध्ये काही प्रस्थापित नेत्यांना दूर केले गेले तर व्यंकय्या नायडू यांच्यासारख्या नेत्याला उपराष्ट्रपतिपद देऊन पक्षीय राजकारणापासून विलग केले गेले. अशा प्रकारे भविष्यात काही नेत्यांना दूर केले जाईल, हे ओळखून स्वराज यांनी स्वतःच हा निर्णय जाहीर केला असावा का, हा सध्या चर्चेचा प्रश्‍न बनला आहे.

सुषमा स्वराज यांच्या आधी ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांनीही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मोदींच्या गटात नसलेले नेते मुद्दामच असे निर्णय घेत असावेत का आणि पक्षात सर्वकाही आलबेल नाही याचे संकेत देत असावेत का, असाही प्रश्‍न आहे. निर्मला सीतारामण यांना संरक्षण मंत्रिपद देऊन राष्ट्रीय राजकारणात मोठे स्थान दिले गेले. वस्तुतः संरक्षणमंत्री म्हणून सुषमा स्वराज अधिक प्रभावी ठरल्या असत्या, असे काहींचे मत आहे. ज्येष्ठ नेत्यांची यामागे काही व्यूहरचना असेल, तर ती लक्षात येण्यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागेल. मध्य प्रदेशात सत्ताविरोधी लाटेची चर्चा असताना विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीतच सुषमा स्वराज यांनी हा निर्णय जाहीर का करावा, हा प्रश्‍न सर्वांत गहन ठरला आहे.

सुषमा स्वराज यांच्या समर्थकांनी याविषयी काही स्पष्टीकरणे दिली आहेत. त्या आपल्या लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा दौरा महिन्यातून एकदा करीत असत. हल्ली त्यांना ते शक्‍य होत नाही. त्यामुळे मतदारांना सत्य सांगणे त्यांना आवश्‍यक वाटले, असे स्पष्टीकरण दिले जात असले तरी त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीनंतरची वेळ निवडता आली नसती का, असा प्रश्‍न येतोच. त्यामुळे प्रत्येकजण या निर्णयाचा अन्वयार्थ आपापल्या परीने शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकेकाळी सुषमा स्वराज या संसदेतील विरोधी पक्षनेत्या या नात्याने भाजपची मुलुख मैदान तोफ म्हणून ओळखल्या जात असत. अर्थातच, त्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदारही ठरू शकत होत्या. परराष्ट्रमंत्री या नात्याने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका गौणच राहिली आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरली, हेही सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील राजकीय वातावरणाचा अंदाज घेऊन, शिवराजसिंह चौहान यांचा प्रभाव कमी झाल्याचे पाहून सुषमा स्वराज यांनी राजकीय डावपेच म्हणूनच हा निर्णय घेतला असावा, असा काहींचा अंदाज आहे.

अडवाणी युगात सर्वांत प्रभावी नेत्या मानल्या गेलेल्या स्वराज यांच्या निर्णयामागे केवळ प्रकृतीचे कारण आहे की राजकीय कारणेही आहेत, याविषयी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या युगात परराष्ट्र मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे असले, तरी पक्षीय राजकारणापासून त्या दूरच राहिल्या. पक्षातील हा नवा जमाना त्यांना पसंत नसावा का, हा प्रश्‍न तर पूर्वीपासूनच अनेकांना पडला आहे. “माझ्या उमेदवारीचा निर्णय पक्ष घेईल; मात्र मी स्वतः निवडणूक न लढविण्याचा विचार पक्का केला आहे,’ हे त्यांचे वक्तव्यही अनेकांना विचार करायला लावणारे आहे. त्यांनी 2019 ची निवडणूक लढवावी, असे पक्षालाच वाटत नसल्याचा संकेत तर त्यांनी दिला नसावा ना?

संसदेत आणि सभांमध्ये प्रखर वक्‍त्या मानल्या जाणाऱ्या स्वराज या मोदी-शहा युगात फ्रंटफूटवर कधीच दिसल्या नाहीत. परराष्ट्रमंत्री म्हणून काम करीत असताना कधी व्हिसाच्या मुद्‌द्‌यावरून तर कधी अपहृत परदेशस्थ भारतीयांनी ट्‌विटरवरून मागितलेली मदत देऊ करण्यावरून त्यांची चर्चा झाली. पाकिस्तानच्या नागरिकांनीही गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी भारतात येण्यासाठी त्यांची मदत मागितली आणि स्वराज यांनीही त्यांना निराश केले नाही.

सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या सुषमा स्वराज यांना 2018 च्या सुरुवातीला काहीजणांनी प्रचंड ट्रोल केले; अपशब्द वापरले. त्यामागे स्वपक्षीयच असावेत, ही बाब दबक्‍या शब्दांत बोलली गेली. या ट्रोलिंगवर पक्षाकडून कुणी कठोर शब्दांत भाष्य केले नाही. राजनाथसिंह यांनी केलेले निवेदनही उपचारापुरतेच होते. मोदी-शहा युग अवतरण्यापूर्वी भाजपमध्ये पंतप्रधानपदासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांचे नाव पुढे होते तर त्यांच्या पाठोपाठ सुषमा स्वराज यांचेच नाव होते. या पार्श्‍वभूमीवर, त्यांनी अचानक जाहीर केलेला निर्णय आणि त्यासाठी निवडलेले ठिकाण, वेळ यावर चर्चा होणारच!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)