आचारसंहितेमुळे पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ : पक्षश्रेष्ठींपुढील बंडखोरीचे आव्हान टळणार
सातारा – जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतीपदाची आरक्षण सोडत जून अखेरीपर्यंत निघणार आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची सप्टेंबर महिन्यात मुदत संपणार असून तत्पूर्वी नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करावी लागणार आहे. मात्र, यंदा निवड प्रक्रियेमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडसर येत असल्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साहजिकच पदे न मिळाल्याच्या कारणावरून विधानसभा निवडणुकीत संभाव्य बंडखोरी टळणार आहे.
विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतींची मुदत 21 सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्यावतीने आरक्षण निहाय सोडत काढण्याच्या कामाला गती मिळत आहे. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये मुदत संपण्यापुर्वी पुढील पदांसाठी एक ते दीड वर्षापूर्वी आरक्षण निहाय सोडत काढण्यात येत होती. मात्र विद्यमान सरकारने पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपण्यास दोन महिन्यांचा अवधी बाकी असताना आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. साहजिकच त्यामागे राजकीय गणिते आहेत. एक ते दीड वर्षापूर्वी आरक्षण सोडत काढली तर दावेदार पदाधिकाऱ्याकडून सदस्यांची बांधणी करण्याची शक्यता अधिक असते आणि त्याचबरोबर अशावेळी सत्ताधारी पक्षाला बंडखोरीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विद्यमान सरकारने आरक्षण सोडत काढण्यास विलंब केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
त्याचबरोबर ऑगस्ट अखेर अथवा सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार आहे. त्यामुळे नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करता येणार नाही. परिणामी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार आहे. मात्र, आचारसंहिता कालावधीत कोणतेही ठराव व धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्यामुळे मिळणारी मुदतवाढ नाममात्र असणार आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी एससी अथवा एसटी प्रवर्गाच्या सदस्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
रोटेशन निहाय अत्तापर्यंत झालेले प्रवर्गनिहाय अध्यक्षपद पाहता एस.सी. अथवा एस.टी. प्रवर्गातील सदस्य अध्यक्ष होणार असून त्यासाठी खटाव व पाटण तालुक्याला संधी आहे. तर एस. टी. प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले तर पुढील अध्यक्ष वाई तालुक्यातील होणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविक सर्वच सदस्यांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या आहेत. सोडतीनंतरच जिल्हा परिषदेतील उपाध्यक्षपदासह विषय समिती सभापतीपदांचे चित्र स्पष्ट होणार असून त्यामुळे सोडत जाहीर होताच सदस्य पदांवर दावा सांगण्यास सुरुवात करताना दिसून येतील.