सोक्षमोक्ष : आसामचा “दुसरा काश्‍मीर’ होणार? 

हेमंत देसाई 

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना भारतात 12 वर्षांऐवजी सहा वर्षे वास्तव्य केल्यानंतरच नागरिकत्व मिळावे, हा नागरिकत्व विधेयकाचा हेतू आहे. या लोकांकडे पुरेसे दस्तावेज नसतानाही, त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. वरील देशांत हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्‍चन समाजाचे लोक अल्पसंख्य आहेत. या विधेयकास आसामातील अनेकांचा ठामपणे विरोध आहे. 

“केंद्र सरकारकडून नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक 2016 जर संसदेत संमत झाले, तर आम्ही आसाममधील आघाडीच्या सरकारमधून बाहेर पडू’, असा इशारा आसाम गण परिषद ऊर्फ एजीपीने दिला होता. तो खरा ठरला असून, लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच एजीपी राज्यात भाजपपासून स्वतंत्र झाली आहे. राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष, उपेंद्र कुशवाहा यांचा पक्ष, तसेच तेलुगू देसम पक्ष रालोआमधून यापूर्वीच बाहेर पडले आहेत. शिवसेनेचे गुरगुरणे सुरूच आहे. तरीदेखील रालोआचा विस्तार सुरू असल्याचा दावा भाजपाध्यक्ष अमित शाह करत असतात. नागरिकत्व विधेयक मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा पुढील पाच वर्षांत आसामात हिंदू अल्पसंख्याक ठरतील. आसामचा दुसरा काश्‍मीर करणाऱ्या लोकांसाठी ते फायदेशीर ठरेल, असा युक्‍तिवाद राज्यातील भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांनी केला होता.

वर्ष 1985 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना “आसाम करार’ झाला. त्यात स्थलांतरितांना शोधणे, त्यांची नावे मतदार याद्यांतून वगळणे व घुसखोरांची परत-पाठवणी करणे या उभयपक्षी मान्य झालेल्या मुद्‌द्‌यांबाबत कॉंग्रेस सरकारने कोणतीही पावले का उचलली नाहीत, असा सवाल भाजपवाले करत असतात. परंतु आसाममध्ये प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम गण परिषदचे सरकार 1986-1990 आणि 1996 ते 2001 असे दोन टर्म सत्तेवर होते. महंत यांची एजीपी ही भाजपप्रणीत रालोआची सहयोगी सदस्य होती. एजीपीचे सरकार आसामात असताना, केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते. त्यावेळी या घुसखोरांना हाकलण्याबाबत भाजपने काय केले, असाही प्रश्‍न उपस्थित करता येऊ शकतो. आसामातील परकीय नागरिकांना कॉंग्रेसनेच व्होटबॅंक तयार करण्यासाठी थारा दिला, असा आरोप करत, 1980 च्या आसपास “आसू’ व “एजीपी’ने प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले होते.

तीन वर्षांपूर्वी भाजपने आसामचा गड सर केला. त्यानंतर लगेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या माध्यमातून विदेशी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास आरंभ केला. आता तर संसदेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूरच करून टाकले आहे. आसामात बांगलादेशातून लाखो लोक घुसलेले आहेत, हे वास्तव आहे. बंगाल्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याच्या भीतीमुळे स्थानिक आसामींमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे शेजारच्या देशातील बिगर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणे सुलभ होणार आहे. त्यासाठीची मुदत 12 वर्षांवरून सहा वर्षांवर आणली आहे. निदान या यादीत बांगलादेशचा अंतर्भाव करू नये, अशी एजीपी वगैरे पक्षांची मागणी होती. दुसरीकडे, मुस्लिमांना मुद्दामच या कायद्याच्या कक्षेतून बाजूला केल्याचा आरोप केला जात आहे.

धर्माच्या आधारावरून मतांचे ध्रुवीकरण करणे, हा भाजपच्या राजकारणाचा पायाच आहे. 24 मार्च 1971 नंतर भारतात स्थलांतरित झालेले हिंदू वा मुसलमान असोत, त्यांना विदेशी नागरिक ठरवावे, हे एजीपीचे मत होते. परंतु भाजपने हिंदू व मुसलमान यांच्यात फरक केला आहे. डिसेंबर 2014 पर्यंत स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याची तरतूद भाजपने केली आहे.

वर्ष 1971 च्या नव्या वर्षाच्या मध्यरात्रीनंतर भारतात आलेल्या बांगलादेशी हिंदूंना सामावून घेण्यासाठी भाजपने रचलेले हे कारस्थान आहे. आसाममधील बराक खोऱ्यातील बंगाली भाषक हिंदूंचा यास पठिंबा आहे. वर्ष 1971 पासून भारतात आलेल्या बांगलादेशी हिंदूंची संख्या सुमारे 20 लाख आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांगलादेशातील किमान पावणेदोन कोटी हिंदू आशामात घुसतील आणि तसे झाल्यास, आसामी बोलणारे भूमिपुत्रच अल्पसंख्य होऊन जातील, अशी शंका स्थानिकांना वाटते. शिवाय मुळात धर्माच्या आधारे नागरिकत्वाचा विचार करणे, हेही राज्यघटनेला धरून नाही. त्यामुळे आसामात आसामी विरुद्ध बंगाली, तसेच ब्रह्मपुत्र खोरे विरुद्ध बराक खोरे, असा तणाव निर्माण होऊ शकतो. “आसामी जनतेच्या हक्‍कांचे रक्षण करण्यात यश न आल्यास राजीनामा देऊ’, अशी धमकी आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच केली होती. पण ते राजीनामा देण्याची कोणतीही शक्‍यता दिसत नाही. भारत आणि “कायदे आझम जिना’ यांच्या वारशातील ही लढाई असल्याचे वक्‍तव्य करून, हेमंत बिस्व शर्मा यांनी उघडपणे हिंदू-मुस्लीम असे राजकारण सुरू केले आहे.

सुधारित विधेयकाच्या निषेधार्थ ईशान्य पट्ट्यात बंदही पाळण्यात आला. या विधेयकामुळे ईशान्येतील सामाजिक संघर्ष वाढीसच लागणार आहे. वर्ष 2014 पासून भाजपने ईशान्य भारतात पाय रोवण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, त्यास यशही मिळत आहे. आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेशात भाजप सरकार चालवत आहे. मेघालय, नागालॅंड व मिझोरममध्ये भाजपचे मित्रपक्ष सत्तेत आहेत. परंतु एजीपीप्रमाणेच मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांचा रालोआतील घटक पक्षानेही विधेयकास विरोध दर्शवला आहे. इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या भाजपच्या मित्रपक्षाने विधेयकाचा निषेध केला आहे. तर मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरम थंगा यांनी आपली असहमती व्यक्त केली आहे. विधेयकास समर्थन लाभावे म्हणून, हेमंत शर्मा यांनी मुस्लीम अलगतावादाचा मुद्दा पुढे केला आहे. आसाममध्ये 34 टक्के मुसलमान आहेत. तेथील अनेक मुस्लीम संघटना बेकायदेशीर घुसखोरांना विरोध करत आल्या आहेत.

त्यामुळे परदेशी घुसखोरांत हिंदू व मुसलमान अशी फारकत करत, भाजपने संकटास निमंत्रण दिले आहे. नागरिक नोंदणीमधून जे 40 लाख लोक वगळले गेले असल्याचे वृत्त आहे, त्यातील अनेकांना (जे बिगर मुस्लीम आहेत) नागरिकत्व मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे स्थानिक आसामींमध्ये असंतोष धगधगत आहे. परंतु केंद्रातील “सबका साथ, सब का विकास’वाल्यांना याची पर्वा नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)