आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-3)

-नरेंद्र क्षीरसागर

सरकारी रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यानंतर जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात डॉक्‍टरांचे अक्षर वाचता येत नसल्यामुळे न्यायदानात अडथळे येत असल्याचे खुद्द एका उच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे. शवविच्छेदन अहवालातील सर्व रकाने संगणकाद्वारे भरले जावेत आणि डॉक्‍टरांनी केवळ त्यावर स्वाक्षरी करावी, असे निर्देश देण्यात आले असून, न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ते आवश्‍यकही आहे. त्यासाठी शवविच्छेदनाशी संलग्न रुग्णालयात संगणक, सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षणाची सुविधा करावी लागणार आहे.

डॉक्‍टरांनी खासगी प्रॅक्‍टिस करण्यामागे जी असंख्य कारणे आहेत, त्यातील हेही एक आहे. सरकारी रुग्णालयातील गर्दी पाहून अनेक रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांना असे वाटते की, सरकारी रुग्णालयात तपासणी आणि निदान अचूक पद्धतीने होऊच शकणार नाही; कारण तेवढा वेळच डॉक्‍टरांकडे नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्याऐवजी खासगी रुग्णालयात डॉक्‍टरांना योग्य शुल्क दिल्यास अचूक तपासणी होईल, अशी मानसिकता तयार होणे स्वाभाविक आहे. केवळ औपचारिक तपासणी न होता सखोल तपासणी होऊन आजाराचे अचूक निदान डॉक्‍टरांच्या खासगी रुग्णालयातच होईल, असे लोकांना मनापासून वाटते.

शवविच्छेदन करणारे डॉक्‍टर स्वतंत्र असावेत आणि त्यासाठी त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण देण्याची यंत्रणा उभारली जावी, अशा दिशेने आरोग्य विभागाकडून आतापर्यंत अजिबात प्रयत्न झालेले नाहीत; परंतु जर डॉक्‍टरांचे अक्षर न्यायाधीशांना वाचता आले नाही, तर न्यायाच्या कसोटीवर डॉक्‍टरांची भूमिका संदिग्ध ठरल्यासारखेच होईल. त्यामुळे शवविच्छेदन अहवाल संगणकीकृत करण्याचा मार्ग योग्यच ठरेल.

गुन्हे आणि अपघातांची संख्या वाढत असल्यामुळे तसेच संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होण्याचे प्रमाणही वाढत असल्यामुळे शवविच्छेदनांचेही प्रमाण वाढत आहे. मृत्यूच्या कारणांची शहानिशा करण्यासाठी शवविच्छेदन हेच सर्वांत प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळेच तो आवश्‍यक न्यायिक घटक मानला जातो.

अशा स्थितीत शवविच्छेदन अहवाल वाचण्यास सोपा असणे अत्यावश्‍यक ठरते. त्यामुळेच शवविच्छेदन अहवाल संगणकीकृत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याचे पालन करण्यासाठी आता सरकारी रुग्णालयांना संगणकीय प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करावी लागणार आहे. प्रत्येक डॉक्‍टर संगणकीय प्रणाली जाणतोच असे नाही. त्यामुळे डॉक्‍टरांना त्याचे किमान प्रशिक्षण देणेही गरजेचे ठरेल. शवविच्छेदन अहवाल अचूक स्वरूपात न्यायालयात सादर व्हावा, यासाठी

किमान संगणक प्रशिक्षण सरकारी डॉक्‍टरांना घ्यावेच लागेल. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेले निर्णय कालसुसंगत आणि न्यायसंगतच आहेत, असे म्हणावे लागेल. संगणकीकृत शवविच्छेदन अहवाल देण्याची व्यवस्था केवळ ठराविक राज्यांमध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशभरात व्हायला हवी, जेणेकरून गंभीर गुन्ह्यांमधील मृत्यूचे कारण योग्य प्रकारे तपासले जाईल आणि न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होईल.

आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-1)  आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-2)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)