आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-1)

-नरेंद्र क्षीरसागर

सरकारी रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यानंतर जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात डॉक्‍टरांचे अक्षर वाचता येत नसल्यामुळे न्यायदानात अडथळे येत असल्याचे खुद्द एका उच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे. शवविच्छेदन अहवालातील सर्व रकाने संगणकाद्वारे भरले जावेत आणि डॉक्‍टरांनी केवळ त्यावर स्वाक्षरी करावी, असे निर्देश देण्यात आले असून, न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ते आवश्‍यकही आहे. त्यासाठी शवविच्छेदनाशी संलग्न रुग्णालयात संगणक, सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षणाची सुविधा करावी लागणार आहे.

डॉक्‍टरांना आपण देवाचे रूप मानतो; परंतु हस्ताक्षराच्या बाबतीत अपवाद वगळता बहुतांश डॉक्‍टरांची तुलना सिकंदराशी केली जाते. आपल्याच हस्ताक्षरातील मजकूर सिकंदर महिन्यानंतर स्वतःच वाचू शकत नसे, असे म्हणतात. डॉक्‍टरांनी लिहिलेलं प्रिस्क्रिप्शन आपण थेट मेडिकल स्टोअरमध्ये घेऊन जातो आणि दुकानदारच ते वाचू शकतो. आपण ते वाचण्याचा प्रयत्न कधी करतच नाही; परंतु आता मात्र उच्च न्यायालयही डॉक्‍टरांचे हस्तक्षर पाहून गोंधळात पडले आहे.

-Ads-

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्‍टरांच्या हस्ताक्षरातील पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट (शवविच्छेदन अहवाल) त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे व्यवस्थित वाचता येत नाहीत आणि त्यामुळेच त्याचे वस्तुनिष्ठ, तात्त्विक आणि न्यायिक मूल्यांकन करणे कठीण जाते. काही वेळा तर शवविच्छेदन अहवाल निरर्थकही ठरण्याची शक्‍यता असते आणि त्यामुळे न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. या अडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, शवविच्छेदन अहवाल (जे आजवर विहित नमुन्यात दिले जात असत) त्यातील रकाने संगणकाच्या साह्याने भरले जावेत आणि डॉक्‍टरांनी त्यावर केवळ स्वाक्षरी करावी.
शवविच्छेदन अहवाल मुख्यत्वे खुनासारख्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे ठरतात. भारतीय दंडसंहितेनुसार खून हा एक गंभीर गुन्हा मानला जातो; परंतु एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाला म्हणून तो लगेच दोषी ठरत नाही आणि

निर्दोष मानून लगेच त्याला सोडूनही दिले जात नाही, हेही आपल्याला ठाऊक आहे. गुन्ह्याचे खरेखुरे मूल्यांकन होण्यासाठी ते न्यायिक असणे गरजेचे असते आणि तपासातील प्रत्येक त्रुटीचा फायदा बचाव पक्षाला मिळणे, हीच न्यायिक मूल्यांकनाची कसोटी मानली जाते. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये, ही न्यायाची परिभाषा असल्यामुळे न्यायिक मूल्यांकनात शिक्षा होणाऱ्या आरोपींची संख्या एकूण आरोपींच्या एक चतुर्थांशही नाही, हे वास्तव आहे.

कोणता गुन्हा केव्हा आणि कसा झाला, याची माहिती न्यायालयाला समोर ठेवलेल्या पुराव्यांवरूनच मिळत असते; परंतु पोलीसच गुन्हा नोंदवून घेतात, त्याचा तपासही पोलीसच करतात आणि आरोपीला शिक्षा मिळावी अशी मागणीही न्यायालयात पोलीसच करतात. ज्या अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंदविला आहे, त्या अधिकाऱ्याने त्या गुन्ह्याचा तपास करायचा नाही, असाही नियम आपल्याकडे नाही. एकतर पोलिसांची संख्याच अत्यंत अपुरी आहे. त्यातही गुन्ह्यांच्या तपासाव्यतिरिक्त आणि न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त असंख्य प्रशासकीय कामे पोलिसांना करावी लागतात. मोठ्या संख्येने पोलीस व्हीआयपी सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत.

एक लाख लोकसंख्येमागे एक पोलीस ठाणे आणि 21 पोलीस कर्मचारी हा सर्वसाधारण निकष असताना पोलिसांची संख्या त्याहून कितीतरी कमी आहे. कधीकधी तर आणीबाणीच्या स्थितीत एखाद्या हवालदाराला ठाण्याच्या प्रमुखाची जबाबदारी बजावावी लागते. कारण पोलीस दलाच्या बाहेरचा माणूस ठाण्याचा प्रमुख होऊ शकत नाही आणि पोलिसांच्या पदोन्नतीसाठी नियम तयार केलेले असले, तरी ते अंमलात आणावेत, इतकी पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या नाही. त्यामुळे अनेकदा एकच पोलीस कर्मचारी गुन्ह्याच्या खटल्यासाठी न्यायालयात हेलपाटे घालताना दिसतो. तोच कर्मचारी पुरावे गोळा करतो आणि न्यायालयासमोर हजर करतो. साहजिकच यामुळे त्याच्या क्षमतांचा ऱ्हास होतो. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी अनेकदा विचारमंथन झाले आहे.

आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-2)    आरोग्य : चर्चा हस्ताक्षराची (भाग-3)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)