दिल्ली वार्ता : शेतकरीच ठरवेल पुढचे सरकार 

वंदना बर्वे 

दुबळा आणि असंघटीत समजला जाणारा शेतकरी आता संघटीत आणि ताकदवर झाला आहे, असा संदेश शेतकऱ्यांनी नुकताच दिला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा येईल त्याच दिवसापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण अधिवेशन असेल. यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याची हीच एकमेव संधी आहे. यानंतर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. शेतकरी लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणती भूमिका घेतो यावरून या सरकारचे भविष्य अवलंबून आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मागच्या जुलै महिन्यात डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीकाला दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. याच काळात शेतकऱ्यांची पाच मोठ-मोठी आंदोलनं देश आणि महाराष्ट्राच्या राजधानीत झाली. कर्नाटक, हरयाणा आणि मध्यप्रदेशासह विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या किंकाळ्याही काळजाचे ठोके चुकविणाऱ्या होत्या. दीडपट हमीभावाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांच्या 208 संघटना सरकारवर नाराज असतील, तर नक्कीच कुठं तरी चुकतं आहे!

-Ads-

मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकायांच्या पीकांना दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आता पाच महिने पूर्ण झाले आहेत.

देशभरातील शेतकऱ्यांच्या 208 संघटना अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या छत्राखाली एकजूट झाल्या आहेत. याच छत्राखाली शेतकऱ्यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत सरकारविरूध्द जोरदार आंदोलन केले. मागणी एकच. पीकाला दीडपट हमीभाव आणि संपूर्ण कर्जमाफी. शिवाय, शेतकायांच्या अवस्थेवर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विशेष चर्चा करण्याची मागणी आहे. याच निमित्ताने भाजपविरोधी पक्षही मतभेद विसरून एकजूट झाले आहेत.

यापूर्वी, अखिल भारतीय शेतकरी-शेतमजूर कॉंग्रेस आघाडीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात देशभरातील शेतकऱ्यांनी जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. ऑक्‍टोबरमध्ये उत्तर भारतातील हजारो शेतकऱ्यांनी “किसान क्रांती यात्रा’ नावाने हरिद्वार-दिल्ली अशी पदयात्रा काढली होती. सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करू दिला नाही. त्यांच्यावर लाठी, अश्रूधुर आणि पाण्याचा मारा केला गेला.

महाराष्ट्रात मार्चमध्ये नाशिकहून हजारो शेतकरी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकत्र झाले होते. पायातून रक्ताच्या धारा वाहत असल्याचे फोटो प्रकाशित झाले होते. यानंतर आता नोव्हेंबरमध्ये आणखी एक मोर्चा निघाला. किसान-मजदूर रॅलीसुध्दा नुकतीच झाली. याशिवाय, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगड, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये शेतकरी सरकारविरूध्द रस्त्यावर उतरले आहेत.

केंद्र सरकारने पीकाला दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही शेतकरी नाराज का आहेत? दीडपट हमीभावाचा निर्णय खरंच फसवा आहे काय? कारण, हमीभाव मिळाला असता तर शेतकरी शेती सोडून रस्त्यावर कशाला उतरला असता? यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीकडे, आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. सध्या संसदेत दोन विधेयक प्रलंबित आहेत. कर्जमाफी आणि पीकाला हमीभाव!

केंद्र सरकारने लोकसभा आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दीडपट हमीभावाचा निर्णय घेतला होता. भाजप यास सरकारची कटिबध्दता सांगत आहे तर कॉंग्रेसच्या मते ही निव्वळ धूळफेक होय. शेतकऱ्याला जेव्हा प्रत्यक्षात पीकाचे पैसे मिळतील तेव्हा खरी गोम कुठे आहे, ते कळेल, असे विरोधक म्हणतात.

मोदी यांनी लोकसभा निवडणुक प्रचाराच्यावेळी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या गोष्टीला आता साडेचार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याच काळात देशातील हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

आत्महत्याचे सत्र आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबत नसल्यामुळे दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय समाधानकारक नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरीसुध्दा हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना थोडा का होईना पण होणारच. परंतु, हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने चार वर्षे लावली. या काळात होत्याचे नव्हते झाले. हा निर्णय सरकारने सत्तेत येताच घ्यायला हवा होता. त्यासाठी सरकारने 15 हजार कोटी रूपयाची तरतूद केली आहे.

जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतासारख्या देशाच्या सरकारसाठी 15 हजार कोटी म्हणजे काहीच नाही. कायद्याच्या नजरेतून बघितलं तर वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग यात कुठलाही फरक नाही. तरीसुध्दा वेतन आयोगाची शिफारस लगेच मान्य होत गेली आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या वाट्याला आला तो वनवास. कारण म्हणजे, शेतकऱ्यांचे उपद्रवमूल्य जवळपास नाहीच. म्हणूनच, तीन लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतरही सरकारला स्वामीनाथन आयोगाची आठवण होत नाही आणि एक कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख कोटीचा भार उचलण्यास लगेच तयार होते. मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला जुलै 2016 मध्येच मंजुरी दिली आणि स्वामीनाथन आयोगाला जुलै 2018 ची वाट बघावी लागली. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी 2016च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 70 हजार कोटी रूपयाची तरतूद केली होती. आणि दीडपट हमीभावासाठी 15 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली.

कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यावर चिमटा काढला आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी 15हजार कोटीची तरतूद केली आहे. आणि तिकडे, कर्नाटक सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे 34 हजार कोटीचे कर्ज माफ केले. कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांच्या मते, हमीभावाचा निर्णय म्हणजे केवळ धूळफेक होय. त्यांच्या मते, सरकारने 2017-18 ऐवजी 2016-17 च्या महागाईनुसार सध्याचा हमीभाव जाहीर केला आहे. आता नवीन पीक बाजारात येईल तेव्हा नवीन दरानुसार पैसे मिळतील. शेतकरी दुबळा आणि असंघटीत आहे. शेतकऱ्याने कधी आंदोलन केले तर ते हाणून पाडणे सत्ताधाऱ्यांसाठी फार मोठी बाब नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले, तर देश ठप्प पडतो. यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना दुखावण्याचा प्रयत्न करीत नाही. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनी संप पुकारला अर्थात पेरण्या थांबविल्या तर देशात गृहयुध्द भडकल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, शेतकरी असं करणार नाही, याची खात्री असल्यामुळे सरकार निश्‍चिंत आहे. कृषीमूल्य आयोग 14 पिकांचा हमी भाव ठरवितो. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता मिळायला पाहिजे.

देशातील शेतकऱ्यांचे दुःख सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा मोठे, वेदनादायी आहे, हे सरकारने मान्य करायला पाहिजे. ग्रामीण भागातील महिलांना लाकडे पेटवून स्वयंपाक करावा लागतो आणि याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. कर्करोग आणि डोळ्याच्या आजारांना त्याबळी पडतात असे आपण या देशाला सांगितले. गॅसवरील सबसिडी स्वेच्छेने सोडण्याचे आवाहन आपण एकदाच केले दीड लाख लोकांनी क्षणाचाही विलंब न करता सबसिडी सोडली. म्हणूनच “उज्ज्वला योजना’ सुरू झाली. सरकारला स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर हरकत नाही.

गॅसची सबसिडी सोडण्याचे जसे आवाहन केले होते तसेच एकदा शेतकऱ्यांच्या मदतीला पुढे येण्यासाठी करून बघा! “सर्वे भवन्तु सुखीनं सर्वे सन्तु निरामया’ ही आपली संस्कृती आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीला लाखो लोक नक्की धावून येतील.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)