#आगळे वेगळे: पुढे काय? एक न संपणारा प्रश्‍न… (भाग १)

-डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35 (अ) हे वगळायचे की कायम ठेवायचे याविषयी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कलमाविषयी सध्या देशभर चर्चा होत आहे. यावरुन
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून त्यावरुन राजकारणही रंगले आहे. यानिमित्ताने हे कलम 35 (अ) काय आहे, ते काढून टाकल्याने किंवा ठेवल्याने काय परिणाम होतील याविषयी आपण या लेखातून जाणून घेणार आहेत.

वास्तविक, राजा हरिसिंग यांनी केंद्र सरकारबरोबर इन्स्ट्रुमेंटेन्शनल ऍक्‍सेशन जम्मू काश्‍मिर सरकारची विधानसभा मान्य कऱणार नाही तोपर्यंतच 370 कलम कायम राहिल, असे म्हटले होते. जम्मू काश्‍मिरची विधानसभेने इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍक्‍सेशन मान्य केल्यानंतर हे कलम रद्द होईल असे म्हटले होते. याचाच अर्थ हे कलम तात्पुरते होते; पण आज 70 वर्षांनंतरही कलम 370 आणि कलम 35 (अ) ही दोन्हीही कलमे टिकून आहेत.

यामध्ये मानवाधिकारांचाही एक पैलू आहे. जम्मू काश्‍मिरमधील महिलेने उर्वरित भारतातील कोणत्याही नागरिकाशी विवाह केला तर तिला संपत्तीतून बेदखल करण्याची तरतूद कलम 35 अ मध्ये आहे. या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. 2002 मध्ये यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेला. त्यानुसार काश्‍मिरी महिलेने काश्‍मिरबाहेरच्या पुरुषाशी लग्न केले तरीही तिचे संपत्तीचे अधिकार अबाधित राहातील असा निकाल देण्यात आला; तथापि, याविरोधात जम्मू-काश्‍मिर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वास्तविक हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. महिलांना अधिकार मिळाला पण इतर भारतीयांशी लग्न केलेल्या महिलांच्या अपत्यांना आईच्या संपत्तीमध्ये अद्याप अधिकार नाहीये. त्यांची संपत्ती आईकडून मुलांकडे हस्तांतरीत होत नाही. आपली संपत्ती मुलांकडे हस्तांतरित न होणे हे महिलांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारेच आहे. पण तिच्या मुलांवरही अन्याय करणारा आहे. मानवअधिकाराचे हे उल्लंघन आहे.

जम्मू आणि काश्‍मिरमध्ये 1950 मध्ये सफाई कामगारांनी फार मोठ्या प्रमाणात संप पुकारला होता. हा संप पुकारला तेव्हा सफाई कामासाठी पंजाबमधून वाल्मिकी समाजातील काही लोकांना आणले गेले. त्यांना कंडिशनल सिटीझनशिप देण्यात आली. जम्मू काश्‍मीर विधानसभेने काही अटी टाकून त्यांनी एक जमीन दिली. ही अट घृणास्पद होती. त्यानुसार सफाई काम कऱण्यासाठी आणलेल्या वाल्मिकी समाजातील लोकांच्या पुढच्या पिढ्याही केवळ सफाईचेच काम करावे लागेल, त्यांना इतर कोणताही दुसरा व्यवसाय करता येणार नाही. ही बाबही मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे.

पिढ्यानपिढ्या वाल्मिकी समाजाने हेच काम करायचे अशी अट आधुनिक लोकशाहीमध्ये घालणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाच्या मुलभूत अधिकारांचा प्रश्‍नही या 35 अ कलमामुळे निर्माण झाला आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पश्‍चिम पंजाबमधून 2 लाख निर्वासित पंजाबी लोक काश्‍मिरमध्ये आले. हे निर्वासित आजही काश्‍मिरमध्येच राहतात. गेल्या 70 वर्षांपासून तिथे वास्तव्य असूनही त्यांना संपत्तीचे अधिकार नाहीत. ते भारताच्या लोकसभेसाठी मतदान करु शकतात मात्र ते विधानसभेसाठी, पंचायत निवडणुकांसाठीही मतदान करु शकत नाहीत. हा मोठा विरोधाभास आहे. जम्मू-काश्‍मिरमधील या एक टक्‍का नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

एकूणच या प्रश्‍नात घटनात्मक आणि मानवाधिकाराचे पैलू विचारात घ्यावे लागतील. राष्ट्रपती अध्यादेशाने हे कलम अस्तित्त्वात आले असले ती हा काही एकमेव राष्ट्रपती अध्यादेश नाही. जम्मू काश्‍मिरला विविध कायद्यांनुसार भारताच्या अख्यतारीत आणले आहे. त्यासाठी 90 राष्ट्रपती अध्यादेश काढले गेले आहेत. त्यामुळे 35 अ काढून टाकल्यास अन्य अध्यादेशही काढून टाका असा दावा केला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. मागील काळात काश्‍मीरमध्ये तीन इंटरलोक्‍युटर्स गेले होते. त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली होती.

जम्मू-काश्‍मिरमध्ये आत्तापर्यंत जे काही अध्यादेश पारित केले आहेत त्यांचे पुनर्परीक्षण कऱण्यासाठी एक उच्चस्तरीय घटनात्मक समिती निर्माण करावी, अशी ती सूचना होती. या समितीकडून पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. भारताच्या राज्यघटनेत विरोधाभास निर्माण करणाऱ्या गोष्टी काढून टाकल्या पाहिजेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलेले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. मात्र घटनासमिती नेमून या सर्व जुन्या अध्यादेशांचे पुनर्परीक्षण करणे आवश्‍यक बनले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)