#विशेष लेख : कलम ३५ अ पुनर्विचाराची गरज का ? (भाग १)

– डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35 (अ) हे वगळायचे की कायम ठेवायचे याविषयी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कलमाविषयी सध्या देशभर चर्चा होत आहे. यावरुन
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून त्यावरुन राजकारणही रंगले आहे. यानिमित्ताने हे कलम 35 (अ) काय आहे, ते काढून टाकल्याने किंवा ठेवल्याने काय परिणाम होतील याविषयी आपण या लेखातून जाणून घेणार आहेत.

काश्‍मीरसंदर्भात सध्या देशभरात चर्चेत आलेल्या कलम 35 (अ)चे दोन पैलू आहेत. एक आहे घटनात्मक, तर दुसरा आहे मानवाधिकाराचा. हे दोन्ही पैलू समजून घेण्यासाठी मुळात हे कलम समजून घेऊया. आपण भारतीय राज्यघटना वाचायला घेतल्यास 1 ते 34 ही कलमे सर्व मूलभूत अधिकारांसंदर्भातील आहेत. राज्यघटनेच्या भाग-3 मध्ये कलम 35 (अ) कुठेही दिसत नाही. कारण ते परिशिष्टात टाकण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मूळ राज्यघटनेत ते दिसत नाही. परिशिष्टामध्ये या कलमाचा समावेश 1954 मध्ये झाला. जून 1954 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर त्याचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 शी त्याचा संबंध लावण्यात आला आहे.

-Ads-

कलम 35 (अ)नुसार जम्मू काश्‍मीरमधील निवासींना काही विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेला जम्मू काश्‍मिरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्याचबरोबर हे स्थायी नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू आणि काश्‍मिरच्या नागरिकत्वापासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले आहेत. या कलमाने जम्मूकाश्‍मीरच्या नागरिकांना एक विशेष अधिकार दिला गेला आहे. हा अधिकार आहे संपत्ती खरेदी करण्याचा. त्यानुसार तेथील विधानसभेने निर्धारित करुन दिलेल्या लोकांनाच जम्मूकाश्‍मिरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येते. इतर भारतीयांना तेथे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. अर्थात, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातही हाच कायदा लागू आहे. त्यामुळे तिथेही उर्वरित भारतीयांना संपत्ती खरेदीचा अधिकार नाही.

वादळ का उठले ?

35 अ कलम हे प्रामुख्याने कलम 370 शी जोडले जाते. ही दोन्ही कलमे ही जम्मू काश्‍मिरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्व अटी आहेत. ज्यावेळी राजा हरिसिंगांचा भारताबरोबर करार झाला त्यावेळी जम्मू-काश्‍मीरमधील केवळ परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि संवाद या तीनच गोष्टींबाबत भारत सरकार हस्तक्षेप करू शकेल आणि उर्वरित गोष्टींबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार तेथील विधानसभेला असतील असे निर्धारित करण्यात आले. यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की विलिनीकरणाची पूर्वअट म्हणून ही दोन्ही कलमे आलेली नाहीत. किंबहुना तसा दावा करणेच मुळात चुकीचे आहे. कारण जम्मू काश्‍मिरचे भारतात विलिनीकरण झाले ते 1947 मध्ये. 370 हे कलम राज्यघटनेत 1949 साली समाविष्ट केले गेले. म्हणजेच या कलमाची तरतूद ही काश्‍मिरच्या विलिनीकरणानंतर 2 वर्षांनी केली गेली. भारताची राज्यघटना 1950 पासून अंमलात आली. परंतु कलम 35 (अ) हे 1954 मध्ये समाविष्ट कऱण्यात आले. त्यामुळे परिशिष्टातील 35अचा संबंध कलम 370 शी जोडणेच मुळात चुकीचे आहे.

या कलमामुळे भारतात दोन राज्यघटना निर्माण झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. एक आहे ती भारतातील सर्वच नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान करते. दुसरी राज्यघटना आहे ती भारतीयांना संपत्ती विकत घेण्याच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवते. एकाच पद्धतीने विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हा मुद्दा निश्‍चितच महत्त्वाचा आहे.
कलम 35 (अ)हे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशातून आणले गेले. 1927 मध्ये असलेल्या स्टेट सब्जेक्‍ट ऍक्‍टला लागू करण्यासाठी हा अध्यादेश काढला गेला. हा कायदा 1927 सालापासून जम्मू काश्‍मिरचे निवासी कोण हे सांगणारा आहे. राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने तो प्रत्यक्षात लागू झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये केलेला हस्तक्षेप म्हणून या कलमाकडे पाहिले जाते. वास्तविक पाहता, भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करायची असेल तर त्याचा अधिकृत मार्ग एकच आहे, तो म्हणजे कलम 368. या कलमानुसारच राज्यघटनेत बदल करता येतात, नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात येतात. तथापि, कलम 35 (अ) हे या कलमानुसार समाविष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच ते परिशिष्टात टाकण्यात आले.

कलम 35 (अ) परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा केशवानंद भारती खटला सुरु नव्हता. 1974 सालच्या या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या खटल्यानुसार भारताच्या राज्यघटनेची मूलभूत संरचना ठरवण्यात आली. त्यानुसार, भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षवादाचे तत्व किंवा भारतीय राज्यघटनेच्या उपोद्‌घात यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. तो संविधानाचा मूलभूत ढाचा असेल. या मूलभूत संरचनेच्या अंतर्गत ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये कलम 368 नुसारही कोणतेही बदल अथवा सुधारणा करता येणार नाहीत. 1954 मध्ये आलेले कलम 35 (अ) हे मात्र भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना नष्ट कऱणारे आहे. कारण त्यामुळे नागरिकांच्या संपत्ती खरेदी करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच होतो. या पार्श्‍वभूमीवर केशवानंद भारती ह्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर हे कलम आपोआपच रद्दबातल व्हायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. 370 कलमही तसेच राहिले.

कलम ३५ अ : पुनर्विचाराची गरज का ? (भाग २) 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)