केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांच्या नोकऱ्यांनाही 10 टक्के आरक्षण लागू : रविशंकर प्रसाद

निवडणुकीआधी आणखी निर्णय होण्याचे दिले संकेत

नवी दिल्ली: आर्थिक मागास सवर्णांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांच्या नोकऱ्यांनाही लागू असेल, असे केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून अशाप्रकारचे आणखी निर्णय घेतले जातील, असे संकेतही त्यांनी दिले.

आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी विरोधकांनी लोकसभेची निवडणूूक तोंडावर आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विधेयकासाठी निवडण्यात आलेल्या वेळेवर आक्षेप घेतला. मात्र, चर्चेत हस्तक्षेप करताना प्रसाद यांनी सरकारने निवडलेल्या वेळेचे समर्थन केले. क्रिकेटमध्ये सामन्याच्या अखेरीस स्लॉग ओव्हर्स (षटके) असतात. तशा षटकांमधील हा पहिला षटकार आहे. आणखी षटकार मारले जातील. निवडणुकीत कोण हरणार ते जनता ठरवेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला प्रचंड बहुमत मिळेल, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीचे (एससी/एसटी) सध्याचे आरक्षण कायम राहील. एससी/एसटी आणि ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणापलिकडील सवर्णांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण असेल. त्यासाठी आर्थिक निकष ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना असेल, असेही प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)