पारनेर: 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी पारनेर तालुक्यातील पेंशनबाधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पारनेर तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांना निवेदन दिले.
याप्रसंगी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष कैलास साठे, शिक्षक संघटनेचे संजय कारखिले, भाऊसाहेब भोगाडे, जिल्हा समन्वय समितीचे पदाधिकारी आबा गायकवाड, सुदाम दळवी, भगवान रसाळ, संतोष खोडदे यांनी तहसीलदारांसमोर पेंशनबाधित कर्मचाऱ्यांची भूमिका मांडली राज्य शासनाने राज्यातील मान्यताप्राप्त मात्र अंशतः अनुदानित असलेल्या विद्यालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. शासनाच्या या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले, मात्र या तारखेनंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
या निवेदनात हे कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी कशा पद्धतीने पात्र आहेत. या संदर्भात पुढील भूमिका मांडण्यात आली की, हे सर्व नियुक्त कर्मचारी हे नियुक्ती दिनांकापासून पूर्ण वेतन श्रेणीमध्ये काम करीत आहेत. त्यांचे वेतन संस्थेने व शासनाने हिश्श्याप्रमाणे दिले आहे. शासनाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार शासन टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर मान्यता दिली आहे. ज्यावेळी शासनाचा टप्पा मान्यता दिली आहे. त्यावेळी त्या संबंधित कर्मचाऱ्यांचे उर्वरित वेतनही संस्थेने दिले आहे. याचा अर्थ सदरचे हे कर्मचारी पूर्ण वेतनावरच काम करत आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा ही नियमित वेतनवाढ व वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी नियुक्त दिनांकापासुन 100 टक्के पगाराप्रमाणे शासनास व्यवसाय कर भरला आहे. मान्यता देताना सेवेला व वेतनाला संरक्षण दिले आहे.
शासनाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला आहे, अशा पद्धतीने निर्णय घेऊन शासनाने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. अशी भावना याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आली. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दि. 18) आझाद मैदान मुंबई येथे आयोजित आंदोलनात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी संजय दिवटे, सुनील कार्ले, पांडुरंग खोडदे, शंकर बेलोटे, उत्तम सुंबरे, सुदामा म्हस्के, बाळू काळोखे तसेच तालुक्यातील पेंशनबाधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.