अपिलाचा विस्तृत निकाल न देणे म्हणजे पक्षपतीपणा…

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगून ही अपिलेट न्यायालय अद्याप अपिलाचा निकाल देताना अनेक महत्त्वपूर्ण बाबीकडे दुर्लक्ष करतात. अपिलात यश, अपयश का आले याची खटल्याची विस्तृत माहिती, अपिलातील युक्तिवाद, कायद्याच्या तरतुदी याबाबत कारणमीमांसा केली जात नाही. निकाली मुद्यावर विस्तृत विश्लेषण न करणे म्हणजे पक्षकाराच्या बाबतीत केलेला भेदभाव असून जर पक्षकाराला का जिंकला व का हरला हे माहित होत नसेल तर तो पक्षपातीपणाच आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय कुमार सप्रे यांच्या खंडपीठाने मागील आठवड्यात 26 जुलै 2018 रोजी एका खटल्यात व्यक्तच केले आहे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विरुद्ध मे. इंदौर कंपोजिट प्रा. लिमिटेड या खटल्याचा निकाल देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ)ने दिलेल्या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यामध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हे अपीलकार असून त्यांचे अपील मान्य करीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करुन पुन्हा गुणवत्तेनुसार न्यायनिर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी व विविध तरतुदी कायदा 1952 नुसार अपीलकर्त्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यांनी सन 2005-06 या वर्षातील कमी रोजगार असलेल्या कामगाराना अर्धकुशल कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी न दिल्याबद्दल या कायद्यातील कलम 7 अ नुसार मे. इंदौर कंपोजिट प्रा. लि. या कंपनीला समन्स काढण्यात आले कंपनीच्या वतीने प्रतिनिधी हजर झाल्यावर काही कामगारांचे सुट्टीचे दिवस गृहीत धरले नाहीत व काही कामगाराना अर्धकुशल म्हणून मानले आहे हे सिद्ध झाले. त्यामुळे अपीलकर्त्याने 15 दिवसांत अशा कामगारांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे 87204 रुपये जमा करण्याचे आदेश 15 एप्रिल 2010 रोजी दिले त्यानंतर दि. 21 जानेवारी 2015 ला या कायद्यातील कलम 14 बी नुसार या कामगारांना रक्कल भरण्यास उशीर केल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 91585 रुपये 2013 पर्यंतचे देण्याचे आदेश दिले. या निकालाला भविष्यनिर्वाह निधी अपिलेट प्राधिकरण, दिल्ली यांच्याकडे इंदौर कंपोझिट प्रा. लिमिटेड यांनी आव्हान दिले.

या प्राधिकरणाने अपील मान्य केले व सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीचा निकाल रद्द ठरवला. त्यानंतर या ट्रस्टने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निकाल देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे इंदौर खंडपीठाने, एकूण स्थिती पाहता व अपिलात सादर केलेली कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्र पाहता, अतिरिक्त पुरावा पाहता, प्राधिकरणापुढे याबाबत हरकत घेतली नसताना आम्ही संबंधित कामगारांना 2006 ते 2010 पर्यंतची रक्कम देण्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला.

या निर्णयाला अपीलकर्ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टने आव्हान दिले. अतिशय थोडक्यात व सरासरीचा हा निकाल असल्याचे अपीलकर्त्याने म्हटले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी न लक्षात घेता, सत्य परिस्थिती व कायद्याच्या तरतुदी यांचा विचार न करता कोणत्याही मुद्द्याचे स्पष्ट व पुरेपूर विश्लेषण न करता दिलेला मोघम निकाल रद्द होण्यास पात्र असून फक्त वस्तुस्थिती नाकारणे म्हणजे पक्षकाराबाबत पूर्वग्रह ठेवून पक्षपात केल्यासारखेच आहे. त्यामुळे अपिलामध्ये निकाल देताना अपिलाच्या निकालाची तत्त्वे लक्षात घेऊन कोण कसा यशस्वी झाला अथवा अपयशी झाला याचे सविस्तर मुद्देसुद स्पष्टीकरण महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)