भाष्य : यात प्रजा कुठे आहे ?   

राहुल गोखले 

जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसतशा राजकीय पक्षांच्या हालचाली वाढू लागल्या आहेत. लोकशाहीत निवडणुका हा महत्वाचा टप्पा असतो कारण जनतेला आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळत असते. भारताच्या शेजारी देशांत लोकशाही म्हणावी तशी रुजलेली नाही. मात्र भारतात आणीबाणीच्या काळासारखे अपवाद सोडले तर लोकशाही कायम आहे. याचा अर्थ लोकशाही सर्वार्थाने शाबूत आहे असे नाही. हुकूमशाहीकडे भारत झुकणार नाही याची ग्वाही मिळावी इतपत लोकशाही अवश्‍य आहे हे निर्विवाद. तथापि राज्यव्यवस्था म्हणून लोकशाही असणे आणि पूर्णांशाने ती असणे यात फरक असतो आणि ते अंतर जितके अधिक तितकी लोकशाही कमी प्रभावी ठरते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

लोकसभा निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षासमोर विरोधकांचे आव्हान वाढते आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नुकतीच प्रचंड सभा आयोजित करून त्यात भाजप -विरोधकांना सामील करून घेतले. कॉंग्रेसपासून नॅशनल कॉन्फरन्सपर्यंत अनेक पक्ष त्यात सहभागी झाले होते. दुसरीकडे आंध्रचे मुख्यंमत्री चंद्राबाबू नायडू हेही भाजप-विरोधकांची आघाडी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तिसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने आणि अखिलेश यादव अध्यक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने निवडणूकपूर्व समझोता करून जागा वाटप देखील जाहीर केले आहे. त्यात कॉंग्रेसला स्थान मिळालेले नाही. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात बहुतांश जागांवर जागावाटपाची बोलणी यशस्वी झाली आहेत आणि भाजप-शिवसेना यांच्यात युती होण्याविषयी संभ्रमाचे वातावरण असले तरीही ती होण्याची शक्‍यता अधिक असाच सूर दोन्हीकडून दिसतो आहे.

कर्नाटकात कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्या सरकारला खाली खेचण्यासाठी भाजपने सर्व नेपथ्य तयार ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्षात नामुष्कीचे धनी भाजपला व्हावे लागले. एकूण निवडणूकपूर्व आघाड्या, जागावाटपाची बोलणी, परस्परांना आव्हान देण्याची तयारी यात सर्व राजकीय पक्ष मश्‍गुल आहेत आणि साहजिकच ज्या जनतेसाठी राजकीय पक्ष कार्यरत असणे अपेक्षित आहे त्या जनतेच्या समस्या, प्रश्न, अडचणी, आशा-आकांक्षा याकडे राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष तर होत नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होतो. राजकीय कुरघोड्यांनी राजकीय पक्षांना आपल्या कर्तव्याचे विस्मरण होते आहे का असा सवाल निर्माण व्हावा असेच चित्र आहे.

वास्तविक देशासमोर समस्या कमी नाहीत. अच्छे दिन येणार असे स्वप्न दाखवून साडे चार वर्षे उलटून गेल्यानंतर प्रत्यक्षात ना अच्छे दिन आले, ना विकास झाला. हे दोन्ही शब्द आता भाजपच्या शब्दकोशातून गायब झाले आहेत आणि राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राईक इत्यादी शब्दांना प्राधान्य मिळत आहे. वस्तुतः बेरोजगारी, चलनबदलाच्या निर्णयानंतर विकासाच्या दरात झालेली घट, जीएसटीने लघु उद्योगांसमोर निर्माण केलेले प्रश्न, या सगळ्याचा परिणाम जनतेच्या आणि मुख्यतः तरुणांच्या मनात संभ्रम निर्माण होण्यात झाला आहे. गोरक्षकांच्या हैदोसानंतर समाजात उत्पन्न झालेली तेढ समाजात अस्वस्थता निर्माण करते आहे. त्याविषयी अभिनेते नसिरुद्दीन शहा यांनी चिंता व्यक्त केल्यांनतर त्यांच्यावर शाब्दिक हल्ले नि तेही अगदी शेलक्‍या शब्दात करण्याची चढाओढ लागली. वास्तविक भाषणाचे, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मर्म आहे. सत्तेत असलेल्याला विधायक विरोध करणाऱ्यांना जेथे हीन वागणूक मिळत नाही तो समाज अधिक प्रगल्भ समजला जातो.

भाषणाचे स्वातंत्र्य एवढ्यावरच खरे तर लोकशाहीचे मर्म सीमित नाही. त्यापुढे जाऊन भाषणानंतर स्वातंत्र्य शिल्लक राहते का आणि ते करणाऱ्याला निडरपणे वावरता येते का यावर लोकशाही किती रुजली हे ठरते. निवडणुकांमध्ये सतत गुंतलेल्या राजकीय पक्षांना या सगळ्याकडे पाहण्याची उसंत मिळत नाही कारण सतत निवडणुकांमधील यशापयशाच्या चिंतेतच राजकीय पक्ष व्यग्र असतात. या चिंतेच्या पलीकडे जाऊन काही चिंतन करावे अशी ना राजकीय नेत्यांची इच्छा दिसते; ना मानसिकता दिसते; ना नेत्यांची इच्छशक्ती दिसते. तेंव्हा काहीही करून सत्ता मिळवायची याचाच केवळ विचार करताना राजकीय नेते आढळतात. एकदा सत्ता हाच प्रधान उद्देश बनला की विधिनिषेध आणि तारतम्य यांना आपोआपच मागची जागा मिळते. भारतात लोकशाहीचे सबलीकरण म्हणावे तितके झाले आहे का याची तपासणी या निकषांवर झाली पाहिजे.

विधायकतेपेक्षा परस्परांवर चिखलफेक, आपल्या राजकीय पक्षाने नेमके जनतेसाठी काय केले यापेक्षा दुसऱ्या पक्षाने कसे काही केले नाही हे सांगण्याची धडपड, गैरलागू आणि क्षुल्लक मुद्‌द्‌यांवरून पेटविलेले वातावरण, मुख्य म्हणजे प्रमुख आणि ज्वलंत मुद्‌द्‌यांवर एकूणच आलेल्या अपयशामुळे त्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सगळ्याच पक्षांचा आटापिटा, यातून अखेर जनतेच्या हाती काय लागते आणि लागणार हा प्रश्नच आहे.

दुष्काळापासून भाववाढीपर्यंत असंख्य समस्या जनतेसमोर असताना पुतळ्याची उंची वाढविण्यात धन्यता मानणारे नेते तार्किक मुद्‌द्‌यांना बगल देऊन भावनिक मुद्‌द्‌यांना कसे शरण जातात याचाच प्रत्यय आणून देतात. संसदेत प्रगल्भ वादविवादांची जागा गोंधळ, घोषणाबाजी, हौद्यात येऊन आक्रस्ताळे वर्तन याने घेतली आहे. लोकशाहीत वाद, चर्चा, वाटाघाटी यांना असणारे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पण नेमक्‍या त्या सामर्थ्यस्थानांना दुर्बल करून लोकप्रतिनिधी काय साधतात हे कळणे अवघड आहे. तेंव्हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना असे सर्व प्रश्न कोणाच्याही मनात येतील आणि त्याने निराशाजनक स्थिती असल्याचे भासले तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

याचा अर्थ दुसऱ्या टोकाला जाऊन आता अशीच अधोगती चालू राहणार अशी नकारात्मक भावना बाळगण्याचेही कारण नाही कारण शेजारी देशांत आहे तसा भारतात लोकशाहीला धोका मुळीही नाही. तथापि तुलना कोणाशी करायची हाही विवेकाचा भाग आहे. प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था पाश्‍चिमात्य देशांत आहे आणि त्यांच्याशी तुलना करता नियम आणि कायद्यांच्या पलीकडे जाऊन संकेत पाळणारी लोकशाही भारतात रुजलेली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. तेंव्हा त्या उंचीवर पोचण्यासाठी भारताला बरीच मजल गाठावी लागेल.

प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी एवढी जाणीव जरी ठेवली तरी लोकशाहीचे भलेच होईल. प्रजासत्ताकाच्या केंद्रस्थानी सरकार, राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते नव्हे तर प्रजा-जनता असते आणि असावयास हवी. सध्याच्या राजकीय साठमारीत ती प्रजा हरविली आहे अशी स्थिती आहे. हे चित्र उत्साहवर्धक नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)