एरिक्‍सन प्रकरणी अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

चार आठवड्यात 453 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरकॉमचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरवले. दूरसंचार साहित्याची निर्मिती करणारी कंपनी एरिक्‍सनला 550 कोटी रुपयांची थकबाकी “आरकॉम’कडून मिळणे अपेक्षित होते. ही थकबाकी “आरकॉम’कडून दिली जावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना “आरकॉम’कडून ही थकबाकी दिली गेलेली नव्हती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक दिली नाही. त्यासाठी “आरकॉम’चे अध्यक्ष अनिल अंबानी, रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतिश सेठ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. अनिल अंबानी आणि इतरांनी चार आठवड्यांच्या आत एरिक्‍सन कंपनीला 453 कोटी रुपयांची थकबाकी द्यावी. “आरकॉम’ने जर एरिक्‍सनला थकबाकीची रक्कम चार आठवड्यात दिली नाही, तर अनिल अंबानी आणि इतरांना तीन महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देशही न्या. आर.एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत सरण यांच्या पिठाने दिले आहेत.

रिलायन्स कम्युनिकेशन, रिलायन्स टेलिकम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इफ्राटेल या कंपन्यांनी चार आठवड्यांच्या मुदतीत प्रत्येकी 1 कोटी रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे जमा करावेत किंवा या कंपन्यांच्या संचालकांना एक महिन्याच्या अतिरिक्‍त शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. रिलायन्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. मात्र कंपनीने एरिक्‍सनला 550 कोटी रुपये देण्यासाठीची 120 दिवसांची मुदत पाळली नाही. तसेच 60 दिवसांची वाढीव मुदतही पाळली नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग केला असल्यामुळे हा माफीनामा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)