उद्योगासाठी सुलभतेत आंध्र सर्वप्रथम कसा ?

प्रातिनिधिक छायाचित्र

गुजरात विभागाकडे मूल्यांकनाबाबत मागणार स्पष्टीकरण

उद्योग सुलभतेबाबत महाराष्ट्राला करावे लागेल आत्मपरीक्षण

नवी दिल्ली: जागतिक बॅंक आणि औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन मंडळाने काल उद्योगासाठी सुलभ वातवरण असलेल्या राज्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार या यादीत पल्यिा क्रमांकावर आंध्र प्रदेश आहे. या यादीत पहिल्या दहा क्रमाकांत महाराष्ट्राच समावेश नाही. त्याचबरोबर या यादीत गेल्या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला गुजरात या वर्षी पाचव्या क्रमांकावर गेला आहे. या या यादीला गुजरात राज्याने हरकत घेतली आहे. याबाबत आम्ही यादी तयार करणाऱ्याकडे स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे गुजरातच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर तेलंगणा तर तिसऱ्या क्रमांकावर हरियाणा आहे. चौध्या क्रमांकावर झारखंड, पाचव्या क्रमांकावर गुजरात, सहाव्या क्रमांकावर छत्तीसगड, सहाव्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश, सातव्या क्रमांकावर कर्नाटक, आठव्या क्रमांकावर पंजाब तर नवव्या क्रमाकांवर राजस्थान आहे. दहाव्या क्रमांकावर प बंगाल आहे. मेघालय सर्वात शेवटी 36 क्रमांकावर आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे आकडेमोड केली आहे त्यामुळे आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यांनी कसा हिशेब केला यावर आम्ही स्पष्टीकरण मागणार आहोत. या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हरियाणाचे प्रतिसाद मूल्यांकन 82.9 टक्‍के तर गुजरातचे 83.64 टक्‍के आहे. त्याचबरोबर गुजरातचे सुधारणा क्षेत्रातील मूल्यांकन 99.73 टक्‍के आहे. तरीही गुजरात पाचव्या यादीवर गेला आहे. हे मुल्यांकन 2015 मध्ये सुरू झाल्यानंतर गुजरात राज्याचा या यादीत पहिला क्रमांक होता. 2016 मध्ये गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर गेला तर आता तो पाचव्या क्रमांकावर गेला आहे.

दरम्यान, आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, तो महाराष्ट्र इज ऑफ डुइंगमध्ये 13 क्रमांकावर फेकला गेला आहे. महाराष्ट्रात उद्योगाभिमुख वातावरण तयार करण्यासाठी परवानग्यांची कटकट कमी केल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आतापर्यंत वारंवार करीत आले आहेत. मात्र, याची दखल या अहवालात घेण्यात आली नसल्याचे दिसून येते. मात्र, आंध्र प्रदेशने यात सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी मारली आहे. वाणिज्य खात्याने एकूण पाच श्रेणींद्वारे हा अहवाल मांडला आहे. गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना माहिती देण्यासंबंधातील पारदर्शकता, एक खिडकी सुविधा, बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी, जमिनीची उपलब्धता व पर्यावरणीय मंजुरी यांचा त्यात समावेश होता. यापैकी बांधकाम मंजुरीसाठी 90 टक्के व माहिती देण्यासंबंधातील पारदर्शकता या श्रेणीत महाराष्टलाने 52 टक्के यश संपादन केले. उर्वरित तिन्ही श्रेणीतील टक्केवारी 30 पेक्षा कमी आहे. राज्याला सरासरी 92.71 टक्के गुण प्राप्त झाले आहेत.

उद्योगांनी गुंतवणुकीसाठी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर पाठपुरावा करण्याच्या श्रेणीत महाराष्ट्राला 50.28 टक्के गुण मिळाले आहेत.यामध्ये राज्य 14 व्या स्थानी आहे. यामध्येही 86.50 टक्‍क्‍यांसह आंध्र अव्वल आहे. गुजरात 83.64 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. कायद्यातील सुधारणांमध्येही महाराष्टल 13 व्या स्थानी आहे. यात राज्याला 97.29% यश आले असले, तरी झारखंडसारख्या छोट्या राज्यांनी यामध्ये 100% यश मिळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)