…आणि बुजगावण्यासारखं उभं आहे सरकार !

संदीप कापडे 

सरकारला दुःखाची जाणीव करून देन हा गुन्हा असेल तर तो गुन्हा शेतकऱ्यांनी केलाय. आता सरकारनंच ठरवायचं शेतकऱ्यांनी जगायचं की नाही. “सरकार शेपूट हलवून हलवून म्हैस दमती पण पाठीवरचा कावळा उडत नाही तसा आत्महत्येचा विचार आमची पाठ सोडत नाही. कोरड्या आभाळावाणी कपाळ असणाऱ्या बायका, बिन बापाची लेकरे असणारी माळावर फिरणारी जनावरं, हे सार गावाला नजर लागली म्हणून नाही झालं सरकार! गावाकडं कुणाचीच नजर गेली नाही म्हणून झालं. शिकलो नसतो तर किती सुखात राहिलो असतो. अन्यायाची जाणीवच झाली नसती. देवाचा कोप झाला असं समजून बसलो असतो अंधारात तुमच्या लाल दिव्याला हात जोळीत. गोचीळासारखे चिटकून बसले सातबाऱ्याला सावकार आणि बुजगावण्यासारखं उभं आहे सरकार”  ही गोष्ट छोटी डोंगराएवढी या चित्रपटातील काल्पनिक परिस्थिती आज वास्तविक ठरत आहे.

सरकारला दुःखाची जाणीव करून देन गुन्हा आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दिल्लीत आतापर्यत अनेक शेतकरी आपले दुःख घेऊन गेले. मात्र त्यांना मिळाली फक्त आश्वासने, त्यामुळे शेतकरी पुन्हा-पुन्हा आपल्या मागण्या घेऊन लढत आहे. आणि गुन्हेगार असल्यासारखे लाठी देखील झेलून घेत आहे. यापूर्वी निघालेल्या मोर्चावर निर्दयी सरकारने लाठीचार्ज केला. अश्रुधारेच्या नळकांड्या फोडल्या, माणूसपण हरवल्या सारख कृत्य या सरकारने केले. त्यामुळे ‘सरकार’ शेतकरी सुजलाम सुफलाम करू म्हणणाऱ्या भाजपचे असो वा काँग्रेसचे परिस्थिती सारखीच आहे. शेतकऱ्यांच्या भरवशावर सत्तेत यायचं नंतर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करायचं. एकीकडे शेतकरी नष्ट होत असताना सरकार मात्र शांत झोपी गेलंय. देश महासत्ता होण्याची स्वप्न बघण्यासाठी !

-Ads-

राजकीय नेतेमंडळी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी आता शेतकऱ्यांना हत्यार बनवत आहेत. याच राजकारण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दुःख आले आहे. यावेळेस राजधानीत सर्व देशातील दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटनांकडून बुधवारपासून दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव द्या, अशा विविध मागण्यांसाठी बुधवारपासून दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. यासाठी देशभरातून हजारोच्या संख्येने शेतकरी आंदोलनात सामील आहेत.

शेतकऱ्यांचा हा एल्गार पाहून सरकारने आतातरी जागे व्हायला हवे. फक्त घोषणाबाजी आणि आकडेवारीच्या गप्पा मारू शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. मोदी सरकाराने दीडपट हमीभावाची घोषणा केली. मात्र अंमलबजावणी  राहूनच गेली. आज जर संपूर्ण देशातील शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत असतील तर नक्कीच सरकारचं काहीतरी चुकतंय, सरकारने आतातरी शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घ्यायला हवे नाहीतर तो दिवस दूर की एक किलो गव्हासाठी देश गहाण ठेवायला लागेल. कारण दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची परिस्थिती डबघाईला जात आहे. या सर्व परिस्थितीचा सामना करून आजचा युवा शेतकरी शेतीमध्ये करियर करेल का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून उभं पीक शेतकरी जाळतात कारण नफ्याच सोडा त्यांना मुद्दल देखील उरत नाही. त्यावेळी आत्महत्येचा विचार शेतकऱ्याची पाठ सोडत नाही. यावेळी दिल्लीत कोणी आत्महत्या केलेल्या नवऱ्याचा, कोणी आपल्या मुलाचा फोटो घेऊन सहभाग घेतला. तरी देखील सरकारला जाग आली नाही. कारण आत्महत्या केलेला शेतकरी सरकारचा कोणी नातेवाईक नव्हता. तसं कोणी राजकीय नेत्यांनी आत्महत्या केली, असे कधी ऐकले नाही.

देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेल्या बाजारभावाने पुन्हा एकदा रस्त्यावर आणले आहे. घाऊक बाजारात कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे, त्यातून जे पैसे मिळतात त्यातून मालाचा वाहतूक खर्चही वसूल होत नाही. ४ महिने शेतात राबून ही परिस्थिती समोर येत असेल तर शेतकऱ्यांनी जगायच कसं. एक रुपया किलो जर कांद्याला भाव मिळत असेल तर हे सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा नाही तर काय करते.

कवडीमोल भाव आणि हताश बळीराजा (अग्रलेख)

कांद्याचे भाव घसरल्यामुळे हवालदिल झालेल्या बारामती येथे शेतकऱ्याने कांदा फुकट वाटला. कांदा नेणाऱ्यांनी स्वेच्छेने दान पेटीत पैसे टाका. हे पैसे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. असा फलक लावून या शेतकऱ्याने अनोख्या पद्धतीने शासनाच्या शेतीविषयक धोरणांचा गांधीगिरी पद्धतीने निषेध नोंदवला आहे. जैनकवाडी येथील तरूण शेतकरी दिनेश नामदेव काळे यांनी आपल्या श्रेयस व प्रसाद या दोन मुलांसह नागरिकांना कांदा फुकट वाटला.

दिनेश काळे म्हणाले, जैनकवाडी परिसरात माझे अडीच एकर क्षेत्र आहे. दीड एकरामध्ये कांद्याची लागवड केली. दीड एकरात 150 बॅग कांदा झाला. त्यापैकी 120 बॅग कांद्याची कोल्हापूर येथील शाहू मार्केटमध्ये केवळ 12 हजार रूपयांमध्ये विक्री केली. कांद्यासाठी एकरी 45 हजार रूपये खर्च झाला आहे. मात्र एकरातील कांद्याचे केवळ 12 हजार रूपये आले. त्यामुळे राहिलेला दीड टन कांदा आता नागरिकांना फुकट वाटत आहे. स्वेच्छेने काही नागरिकांनी पैसे दिले तर ते पैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवणार आहे. शासनाला शेतकऱ्याची खरी अवस्था कळावी यासाठी फुकट कांदा वाटत आहे, शेतकऱ्यांची ही भयानक परिस्थिती उद्या देशाला रडायला भाग पाडेल.

कृषिप्रधान भारतात अनेक दिनेश काळे आहेत जे परिस्थीशी दोन हात करून आज शेती करत आहेत. मात्र त्यांना मोबदला काहीच मिळत नाहीत. वडिलांची अशी परिस्थिती बघून श्रेयस व प्रसाद शेती करतील का? आणि करावी तरी का ? असा वास्तवादी प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. त्यामुळे शेतीचे शेतीचे भविष्य नक्कीच धोक्यात आहे. हेच वास्तव आहे !


उद्याच भविष्य पाहून, शेती न केलेलीच बरी !

शासनाने शेतकऱ्यांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सततच्या नापिकी मुळे शेतकरी संकटात आहे. शेतात माल असतो तोपर्यत शेतमालाला भाव असतो. मात्र बाजारात नेल्यानंतर मालाचे भाव कोसळतात. यावर्षी पाऊस न आल्यामुळे उभी ‘तुर’ गुरांना देण्यात आली. त्यामुळे युवक शेतकरी म्हणून उद्याच भविष्य पाहून, शेती न केलेलीच बरी ! असे वाटू लागले आहे. नुकतेच हिवाळी अधिवेशन झाले. यामध्ये शेतकरी, दुष्काळ या मुद्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते मात्र राजकारण्यांनी नुसता वेळ वाया घालवला. ग्रामीण भागात दुष्काळामुळे रोजगार नाही, त्यामुळे युवा शेतकरी गुन्हेगारीकडे वळू लागला आहे. आज संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जमून एकी दाखवत सरकारला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सत्ताबदल करण्याचे सामर्थ्य शेतकऱ्यांमध्ये देखील आहे, हे सिद्ध झाले आहे.

विठ्ठल येनकर, शेतकरी


…मगच शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल

आज अन्नदात्यावर या उद्योग धार्जिण्या सरकारने आंदोलन करण्याची वेळ आणली आहे. मला एक शेतकरी म्हणून असे वाटते की नदीजोड प्रकल्प , शेतीसाठी विविध योजना, शेतकऱ्याच्या पिकांना हमीभाव या सर्व गोष्टी मिळाव्यात मगच शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल.

रामानंद शेंडे, डाळिंब बागायतदार


दिल्लीत सुरु असलेल्या महा आंदोलनानंतर तरी सरकारला जाग येईल, एवढीच अपेक्षा !

शेतकऱ्यांना निसर्ग तर साथ देत नाहीच सोबत सरकारही दुर्लक्ष करते. त्यानंतर सरकारने ठरवलेले पिकांचे भाव, हे भाव ,सर्व परिस्थिती पाहून ‘देवा आम्हाला शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्माला घालू नको, असे म्हणायची वेळ शेतकरी पुत्रांवर आली आहे. कारण शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूप बिकट होत आहे. सरकारने योग्य उपाययोजना केल्या तर नक्कीच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल. जेवढे पाणी उपलब्ध असते ते पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहचेल, कसे शेतकरी शाश्वत पिकांकडे वळतील आणि सरकारने ठरवलेले हमीभाव, याची योग्य अंमलबजावणी व्हायला हवी. सरकारने शेतकऱ्यांना देखील उद्योगपती समजून मदत करायला हवी. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.सद्या दिल्लीत सुरु असलेल्या महा आंदोलनानंतर तरी सरकारला जाग येईल, एवढीच अपेक्षा !

अरुण कंठाळे, शेतकरी


सरकारकडून फक्त दरवेळी आश्वासनांचं गाजराचं

आमच्या मागण्याही तुटपुज्यांच आहेत. त्यामुळे सरकारने त्याचा निट विचार करावा. आणि त्या मान्य कराव्यात. या अगोदरच्या सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलनं केली मात्र मोदी सरकारच्या काळात ती वाढली. या चार वर्षाच्या काळात राजधानी दिल्लीतच शेतकऱ्यांनी चार वेळेस आपल्या न्यायहक्कांसाठी आंदोलन केली आहेत. मात्र सरकारकडून फक्त दरवेळी आश्वासनांचं गाजरच दाखवलं जातंय. ते नाही जमलं तर लाठीहल्ला, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे शेतकऱ्यांवर मारले जातात. ते ही नाही जमलं तर शेतकऱ्यांना राजकारण्याची फुस आहे. किंवा शेतकऱ्यांमध्ये नक्षलवादी सामील झाले आहेत हा ठपका ठेवला जातो. त्यामुळे माय बाप सरकार आपल्या कष्टाच्या घामानं अन्नधान्य पिकवणारा हा शेतकरी आहे. त्यामुळे हा कोणाच्या सल्ल्यानं अन्‌ कोणी फुस लावून चालणारा नाहीये हे ध्यानात घ्यावं. कोसो मैल पायपीट करून प्रत्येकवेळी सरकारला वेठीस धरणं आम्हालाही आवडत नाही. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. नाहीतर जगाला पोसणारा जगाचा हा पोशिंदा वैरी बनायला वेळ लागणार नाही.

श्रीराम गरड


 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
207 :thumbsup: Thumbs up
18 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)