#विश्लेषण: घुसखोरांना कठोर संदेश (भाग-२)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सच्या दुसऱ्या यादीमध्ये आसाममधील 40 लाख जणांना बाहेर ठेवण्यात आल्यामुळे सध्या बराच गदारोळ माजला आहे. हा मुद्दा प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरीशी निगडित असून तो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा आहे. कारण या निर्वासितांना भारतात घुसवण्यात फार मोठी भूमिका पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयची आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित कऱणे गरजेचेच बनले आहे. अन्यथा आसामच्या आर्थिक नियोजनावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच गुन्हेगारीत, दहशतवादी हल्ल्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीत भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे, हा एक कठोर संदेश बांग्लादेशला जाणे गरजेचे आहे. 
1985 मध्ये आसाममध्ये विविध विद्यार्थी संघटनांनी या निर्वासितांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती. त्यावेळी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते. त्यावेळी आसाम करार करण्यात आला होता. त्यानुसार 25 मार्च 1971 च्या पूर्वी जे निर्वासित बांग्लादेशातून भारतात आले आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जावे असे ठरवण्यात आले. मात्र या तारखेनंतर भारतात आलेल्यांना निर्वासित म्हणूनच गणण्यात येईल असे निर्धारित करण्यात आले. हीच तारीख नॅशनल रजिस्टर ऑफ सीटीझन्समध्ये आधार मानली गेली आहे.
अर्थात हे फक्‍त आसामच्या बाबतीतच घडले. अन्य राज्यांसाठी ही अंतिम मुदत 1948 ची म्हणजेच भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतरची आहे. आसामच्या बाबतीत 1971 ही अंतिम मुदत ठरवण्यामागचे कारण म्हणजे त्यावेळी पाकिस्तानची फाळणी होऊन बांग्लादेशची निर्मिती झाली होती. यादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बांग्लादेशी निर्वासित भारतात स्थायिक झाले होते.
2004 मध्ये केंद्रात युपीए सरकार आले तेव्हा आसाममधून डॉ. मनमोहन सिंग राज्यसभेवर निवडून गेले. तेव्हा ही मागणी प्रकर्षाने मांडली गेली आणि त्यांनी एनआरसीची प्रक्रिया सुरू केली. नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्स ही यादी तयार करण्याचे काम 2006 मध्ये सुरू झाले; मात्र 2018 पर्यंत या कामाला जराही वेग आला नाही. यूपीए सरकारच्या या कामांत अत्यंत दिरंगाई होत असल्याने त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि आता ही यादी प्रकाशित केली जात आहे.
1971 नंतर प्रचंड प्रमाणात बांग्लादेशी भारतात का आले? 
बांग्लादेशात प्रचंड गरिबी आहे, जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. गरिबी, उपासमारी, कसण्यासाठी जमीन नाही अशा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बांग्लादेशी सीमा पार करून भारतात आले. भारत व बांग्लादेशमध्ये 4 हजार किलोमीटरची सीमारेषा आहे. हा डोंगराळ भाग असल्याने त्यावर कुंपण घालणे अवघड आहे. याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात घुसखोरीत होत आहे. त्यामुळेच आज संपूर्ण भारतात 2 कोटी निर्वासित पसरलेले आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे कारण या निर्वासितांना भारतात घुसवण्यात फार मोठी भूमिका पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयची आहे. आयएसआयला या घुसखोरांना भारताविरुद्ध कटकारस्थाने पूर्ण कऱण्यासाठी वापरायचे आहेत. त्याचप्रमाणे बांग्लादेशच्या लष्कराचा ही या घुसखोरांना छुपा पाठिंबा मिळाला आहे. याचे कारण इतिहासात डोकावल्यास मिळते. 1971 ला स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती झाली तेव्हा बांग्लादेशच्या निर्मितीचे जनक शेख मुजीबुर रहमान यांनी आसामवर दावा सांगितला होता.
आसाम हा पूर्व बंगालचा नैसर्गिक भाग आहे अशी त्यांची भूमिका होती आणि तेव्हापासून आसाममध्ये अधिकृतरित्या घुसखोर पाठवण्यास सुरुवात झाली. त्याला पाकिस्तानी लष्कराचे छुपे समर्थन होते. आज परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे की काही सर्वेक्षणांतून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही घुसखोरी अशीच वाढत गेली तर 2040 पर्यंत आसाममधील वांशिक आदिवासी गट नामशेष होतील आणि तिथले हिंदू अल्पसंख्याक होऊन मुसलमान बहुसंख्याक होतील. त्यामुळेच आज आसाममध्ये सांस्कृतिक असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.
संपूर्ण भारताचा विचार करता आपल्याकडे वांशिक गटाची संख्या 550 इतकी आहे. या गटांपैकी जवळपास 250 वांशिक गट हे ईशान्य भारतातील आहेत. त्यापैकी 115 वांशिक गट एकट्या आसाममध्ये आहेत. त्यांची स्वतःची एक संस्कृती आहे, ओळख आहे, भाषा आहे, आहाराच्या सवयी आहे. पण निर्वासित बांग्लादेशींमुळे ही संस्कृती आता लोप पावत चालली आहे. त्यामुळे आसामची सांस्कृतिक ओळख विसरत चालली आहे आणि हे वांशिक गट 2040 पर्यंत लुप्त होतील अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आसामच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका निर्माण होत असल्याचे पाहूनच तेथील काही लोकांनी पुढे येऊन न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)