#विश्लेषण: घुसखोरांना कठोर संदेश (भाग-३)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सच्या दुसऱ्या यादीमध्ये आसाममधील 40 लाख जणांना बाहेर ठेवण्यात आल्यामुळे सध्या बराच गदारोळ माजला आहे. हा मुद्दा प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरीशी निगडित असून तो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा आहे. कारण या निर्वासितांना भारतात घुसवण्यात फार मोठी भूमिका पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयची आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित कऱणे गरजेचेच बनले आहे. अन्यथा आसामच्या आर्थिक नियोजनावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच गुन्हेगारीत, दहशतवादी हल्ल्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीत भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे, हा एक कठोर संदेश बांग्लादेशला जाणे गरजेचे आहे. 
मध्यंतरी गुवाहाटीत एक सर्वेक्षण केले गेले. त्यावेळी तिथे गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेले, जामीन मिळालेले, खटले सुरू असणाऱ्यांपैकी 70 टक्के लोक हे बांग्लादेशी निर्वासित आहेत असे दिसून आले. यावरून वाढत चाललेल्या गुन्ह्यांमध्ये बांग्लादेशींचा खूप मोठा हात आहे हे स्पष्ट होते.
आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराने भारतात घुसलेल्या निर्वासित बांग्लादेशीकडून दहशतवादी घातपात कसा घडवता येईल याचे प्रयत्न सुरु आहेत. बांग्लादेशात धार्मिक मूलतत्ववादात प्रचंड वाढ होते आहे. काही वर्षांपूर्वी बोधगयेत झालेल्या बॉम्बस्फोटांत बांग्लादेशी निर्वासितांचा समावेश होता. बांग्लादेशी निर्वासितांकडून असलेला हा धोका लक्षात घेता त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित कऱणे गरजेचेच बनले आहे.
अन्यथा आसामच्या आर्थिक नियोजनावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच गुन्हेगारीत, दहशतवादी हल्ल्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीत भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे, हा एक कठोर संदेश बांग्लादेशला जाणे गरजेचे आहे. अर्थातच, भारत आणि बांग्लादेश संबंधावर या सर्वांचा परिणाम होणार आहे. या 40 लाख निर्वासितांना बांग्लादेश परत त्यांच्या देशात घेणार नाही. आताच बांग्लादेशने आपले हात वर केले आहेत. कारण भारत – बांग्लादेश दरम्यान अशा प्रकारचा करार झालेला नाही. त्यामुळे अधिकृतरित्या 1971 ते 2018 पर्यंत केवळ 3 हजार लोकांनी सीमा पार करुन भारतात प्रवेश केलेला आहे, असे बांग्लादेशचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडवणेही कठीण आहे.
आज बांग्लादेशातून म्यानमारमध्ये गेलेले रोहिंग्या मुसलमान जातीय हिंसाचार घडू लागल्याने पळून आले आहेत. तथापि, म्यानमारच्या शेजारी असणाऱ्या मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन मुसलमान राष्ट्रांनी त्यांना आश्रय देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांना परतवून लावले आहे.
मूळ मुसलमान राष्ट्रे या नागरिकांना आश्रय देत नसताना भारतात मात्र ते बिनदिक्कत राहताहेत. त्यामुळे त्यांना वचक बसणे गरजेचे आहे. एनाआरसीच्या ताज्या यादीमुळे हा संदेश सर्वदूर पसरला आहे.
सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे या नागरिकांना लगेचच परत पाठवले जाणार नाही. त्यांच्यावरील खटले फॉरिन ट्रिब्युनलमध्ये जातील. कदाचित ते काही वर्षे चालतील.
पण यानिमित्ताने आता भारत – बांग्लादेश सीमेवर गस्त वाढेल. तसेच त्या सीमारेषेवर कुंपण घालण्याची प्रक्रिया सुरु होईल आणि निर्वासितांचे लोंढे थांबवण्याचे प्रयत्न केले जातील. निदान या निर्वासितांना इथे जमिनीची मालकी मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या यादीकडे या प्रश्‍नाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहायला हवे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)