#विश्लेषण: घुसखोरांना कठोर संदेश (भाग-१)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सच्या दुसऱ्या यादीमध्ये आसाममधील 40 लाख जणांना बाहेर ठेवण्यात आल्यामुळे सध्या बराच गदारोळ माजला आहे. हा मुद्दा प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरीशी निगडित असून तो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा आहे. कारण या निर्वासितांना भारतात घुसवण्यात फार मोठी भूमिका पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयची आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित कऱणे गरजेचेच बनले आहे. अन्यथा आसामच्या आर्थिक नियोजनावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच गुन्हेगारीत, दहशतवादी हल्ल्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीत भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे, हा एक कठोर संदेश बांग्लादेशला जाणे गरजेचे आहे. 
31 जुलै रोजी आसाममध्ये एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सची दुसरी यादी प्रकाशित करण्यात आली. पहिली यादी 1 जानेवारी रोजी प्रकाशित कऱण्यात आली होती. जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या दुसऱ्या यादीमुळे मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. यावरून होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे. याचे कारण म्हणजे आसामची लोकसंख्या साधारणपणे 3.25 कोटींच्या घरात असून सुमारे 40 लाख लोकांना या यादीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ हे 40 लाख लोक आसामचे आणि भारताचे नागरिक नाहीत असा घेतला जात आहे. यासंदर्भात होणाऱ्या राजकीय वाद-प्रतिवादांपलीकडे जाऊन या संपूर्ण प्रश्‍नाकडे भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गांभीर्याने पाहणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. हा संपूर्ण प्रश्‍न संकुचित पक्षीय राजकीय हितसंबंधाच्या कक्षेबाहेर ठेवला पाहिजे.
पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये पहिल्यांदाच घटक राज्याकडून अशा प्रकारची यादी प्रकाशित केली जात आहे. ही यादी सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांनुसार प्रकाशित झाली आहे. पहिली, दुसरी आणि अंतिम यादी कधी प्रसिद्ध व्हावी याचे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या प्रश्‍नाकडे जातीय दृष्टिकोनातून म्हणजेच हिंदू किंवा मुसलमान असे न पाहता स्वकीय विरुद्ध परकीय दृष्टीने पाहावे लागेल. त्यामुळे नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्सशीप हा भाग परकीय कोण ठरवण्यासाठी नसून तर भारतीय कोण आहे हे ठरवण्यासाठी आहे, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामध्ये परकीय कोण आहे हे आसाममधील फॉरिन ट्रिब्युनल ठरवणार आहे.
31 जुलैला प्रसिद्ध झालेल्या यादीमुळे आसाममध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 5 ऑगस्टपर्यंत यापैकी जे लोक नागरिक नाहीत. त्यांनी योग्य कागदपत्रांसह आपली मागणी आसाम सरकारकडे करायची आहे. साधारणतः ही यादी 30 लाखापर्यंत येईल असा अंदाज आहे. हे 30 लाख लोक भारतीय नसल्याचे सिद्ध झाले तरीही त्यांना तत्काळ भारताबाहेर काढले जाणार नाही. त्यांचे दावे आसामच्या फॉरिन ट्रिब्युनलकडे पाठवले जातील आणि तेथेच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या सर्व प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज का पडली? याचे कारण हा प्रश्‍न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे.
भारतात आजमितीला 2 कोटी बांग्लादेशी निर्वासित बेकायदेशीर वास्तव्य करून आहेत. यातील 90 लाख निर्वासित बांग्लादेशी हे एकट्या आसाममध्ये आहेत. हे निर्वासित 1971 नंतर आपल्या देशात आले आहेत. ते भारतभर विखुरले आहेत; मात्र आसाममध्ये जर 90 लाख बांग्लादेशी असतील तर तेथील एकूण लोकसंख्येच्या 30-35 टक्के लोक हे परकीय आहेत असे म्हणावे लागेल. या निवाड्यानुसार त्यांची संख्या 40 लाख असली तरी पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात ती 90 लाख होती हे विसरता येणार नाही. ताज्या यादीसाठी 25 मार्च 1971 या तारखेचा आधार मानण्यात आला आहे. ही तारीख 1985 साली निर्धारित करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)