विश्लेषण : 2014 नंतरचे बदलते संख्याबल

हेमचंद्र फडके 

14 ची लोकसभा निवडणूक ही भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी आणि बदलदर्शी निवडणूक ठरली. या निवडणुकीने अनेक राजकीय सिद्धांतांना, समीकरणांना छेद दिला. प्रदीर्घ कालावधीनंतर पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतके संख्याबळ लाभले. 2014 नंतर 27 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतही भाजपाचीच सरशी राहिली. 27 पैकी 16 राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापित झाले. तर सहा राज्यांमध्य कॉंग्रेसप्रणित संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. उर्वरित पाच राज्यांमध्ये अन्य पक्षांनी सत्ता स्थापन केली.

दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला 10 जागा गमवाव्या लागल्या आहेत. 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही मोदी लाटेचा प्रभाव तुफान दिसला होता. भाजपाने हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांत स्वबळावर सत्ता स्थापन केली; तर जम्मू-काश्‍मीर आणि महाराष्ट्रात आपल्या मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्तेचा सोपान चढला. 2015 मध्ये भाजपाचा विजयरथ दिल्लीत आम आदमी पक्षाने आणि बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्‍त जनता दल प्रणित महागठबंधनने रोखला. तथापि, आज तेथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार सत्तेत आहे.

2016 मध्ये भाजपाने आसाममध्ये विजय मिळवून ईशान्येकडील विस्ताराचे द्वार उघडले. मात्र पश्‍चिम बंगाल, केरळ, पुदुच्चेरी आणि तमिळनाडू मध्ये पक्षाला आपला करिष्मा दाखवता आला नाही. 2017 मध्ये सात राज्यांपैकी सहा राज्ये जिंकून भाजपाने सत्तेवरील आपली पकड मजबूत केली. मात्र पंजाबमध्ये अकाली दलासोबतची असणारी सत्ता गमवावी लागली. तथापि, उत्तर प्रदेशात तीन चतुर्थांश अशा अभूतपूर्व बहुमताने भाजपाने विजय मिळवत लोकसभेतील विजयाप्रमाणे पुनरावृत्ती घडवून आणली. गुजरात आणि गोव्यात पुन्हा भाजपाचे सरकार स्थापन झाले; तर हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही दोन राज्ये भाजपाने कॉंग्रेसकडून हिसकावून घेतली. मणिपूरमध्येही भाजपा आघाडीचेच सरकार सत्तेत आहे.
2018 हे वर्ष मात्र कॉंग्रेसला संजीवनी देणारे ठरले.

वर्षाची सुरुवात जरी भाजपाने कम्युनिस्टांचा गड मानला गेलेले त्रिपुरा हे राज्य जिंकूून केली असली आणि मेघालय व नागालॅंडमध्ये भाजपा सत्तेत सहभागी झाली असली तरी एकंदर वर्ष भाजपाला बॅकफूटवर ढकलणारेच ठरले. गेल्या वर्षी 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यातील सर्वांत महत्त्वाची आणि रंजक ठरली ती कर्नाटकची निवडणूक. तिथे निकालांनंतर कॉंग्रेसने अखेरच्या क्षणी संयुक्‍त जनता दलाशी हातमिळवणी करत भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले. वर्षाखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्येही कॉंग्रेसने भाजपाकडे असणारी सत्ता हिसकावून घेण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे मिझोरममध्ये एनएफने तर तेलंगणामध्ये टीआरएसने आपला करिष्मा कायम ठेवत भाजपा व कॉंग्रेसला चार हात लांबच ठेवले.

सारांश, गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने कॉंग्रेसकडून महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्‍मीर, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशमधील सत्ता हिसकावून घेतली. तर बिहारमध्ये राजद आणि कॉंग्रेसची असणारी जदयूची मैत्री तोडून तेथील सत्तेत पुनर्वापसी केली. तथापि, भाजपाला पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, दिल्लीमध्ये यश मिळवता आले नाही.
गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे 2014 मध्ये 282 जागांवर विजय मिळवून इतिहास घडवणारा भाजपा 2019 येईपर्यंत 272 वर पोहोचला. यादरम्यान उत्तर प्रदेशसह एकूण देशभरात 10 जागा भाजपाला गमवाव्या लागल्या. दुसरीकडेच या पाच वर्षांत कॉंग्रेसने लोकसभेच्या पाच जागा जिंकल्यामुळे या पक्षाचे संख्याबळ 44 वरुन 49 वर पोहोचले. उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यांच्यातील मैत्रीमुळे समाजवादी पक्षाने गोरखपूर आणि फुलपूर भाजपाकडून काढून घेतले. तर राजस्थानमधील अलवर आणि अजमेर या दोन जागा कॉंग्रेसने बळकावल्या.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)