सीबीआय प्रमुख पदावर अलोक वर्मांची फेरनियुक्ती

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठवलेले सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान सरकारने वर्मा यांची फेरनियुक्ती केली असली तरी त्यांना कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास पुढील आदेश येईपर्यंत मनाई करण्यात आली आहे. वर्मा यांची मुदत 31 जानेवारी पर्यंतच असून त्यानंतर ते तेथून निवृत्त होत आहेत.
वर्मा यांच्या संबंधातील पुढील कोणताही निर्णय उच्चस्तरीय समितीकडूनच घेतला जाईल असेही न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या उच्चस्तरीय समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधिश यांचाही समावेश आहे. वर्मा यांच्या वरील आरोपांची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून चौकशी सुरू असून त्या समितीच्या निष्कर्षाच्या आधारेच वर्मा यांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घ्यावा असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. उच्चाधिकार समितीची एका आठवड्याच्या आत बैठक घेण्याचा आदेशही यात देण्यात आला आहे. सीबीआयच्या अंतरीम प्रमुखपदी एम नागेश्‍वरराव यांची नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा आदेशही या निकालाद्वारे रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.

गेल्या 23 ऑक्‍टोबर रोजी केंद्र सरकारने वर्मा यांना त्यांचे अधिकार काढून घेऊन सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. सरकारच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सीबीआय यंत्रणेत केंद्र सरकारने राकेश आस्थाना यांना विशेष संचालक म्हणून नियुक्त केले होते. या आस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर एका उद्योगपतीकडून दोन कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. तथापि आस्थाना यांनीच या उद्योगपतीकडून तीन कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला होता. या आरोप-प्रत्यारोपामुळे देशभर खळबळ माजली होती.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता पण त्यांना तसा निर्णय घेण्याचा आधिकारच नाही असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे. वर्मा आणि आस्थाना हे मांजरासारखे भांडत होते त्यामुळे त्यांना या पदांवरून हटवणे भाग पडले होते असे प्रतिपादन सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आले होते. पण ते कोर्टाने अमान्य केले. आस्थाना यांच्यावरील कारवाईबाबत मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)