सनबर्न फेस्टिव्हलला सशर्त परवानगी

ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची – हायकोर्ट

मुंबई: कार्यक्रमात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने पुण्यातील सनबर्न फेस्टिव्हलला सशर्त परवानगी दिली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी आयोजकांनी घ्यावी आणि या नियमांची आणि इतर कायदेशीर बाबींची अंमलबजावणी होतेय की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारची राहील, असे निर्देश देत न्यायालयाने नियमभंग झाल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा दिली.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी 29 ते 31 डिसेंबरदरम्यान पुण्यातील बावधन लवळे इथल्या ऑक्‍सफर्ड गोल्फ क्‍लबवर यंदाचा वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलला देण्यात येणाऱ्या परवानगींना आक्षेप घेणारी याचिका अमोल बालवडकर यांच्या वतीने ऍड. अनुराग जैन यांनी दाखल केली.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्‍तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री 8 ते 10 लाऊडस्पीकरला परवानगी आणि फटाके फोडण्यास परवानगी दिलेली आहे. असे असताना आंतरराष्ट्रीय म्युझिक फेस्टिव्हलच्या नावाखाली इथं ध्वनिप्रदूषणाचे सर्व नियम पायदळी तुडवले जातात. दुपारी 3 ते मध्यरात्री उशिरापर्यंत इथं डॉल्बी साऊंडवर डिजेचे कार्यक्रम कर्णकर्कश आवाजात सुरू असतात, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

यावेळी आयोजकांनी याचिकेलाच आक्षेप घेतला. 29 ते 31 डिसेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या हा कार्यक्रम जगप्रसिद्ध संगीत महोत्सव असून जगभरातील प्रसिद्ध संगीत कलाकार इथे हजेरी लावून आपली कला सादर करतात. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्वप्रकारचे सुमारे 19 परवाने आम्ही शुल्क भरून घेतो. मात्र, दरवर्षी ऐन कार्यक्रमाच्या तोंडावर हायकोर्टात विरोध करणारी याचिका दाखल केली जाते, असा आरोप केला.

उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जर ही याचिका कार्यक्रमाच्या ऐन तोंडावर न येता थोडी आधी आली असती तर ध्वनिप्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर याला परवानगीच नाकारता आली असती. मात्र, आता वेळ निघून गेली आहे. परंतु ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची आयोजकांनी जबाबदारी घ्यावी आणि या नियमांची आणि इतर कायदेशीर बाबींची अंमलबजावणी होतेय की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारची राहील, असे निर्देश कार्यक्रमाला सशर्त परवानगी दिली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)