#राजकीय: सर्व शक्‍यता खुल्या!

प्रा. पोपट नाईकनवरे

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची घोडदौड रोखण्यासाठी विरोधी राष्ट्रीय आघाडी अद्याप औपचारिकरीत्या स्थापन झालेली नाही. विरोधी पक्षांचे नेते एका व्यासपीठावर येऊन फोटो काढत असले, तरी निवडणुकीसाठी उरलेला कालावधी पाहता आतापर्यंत आघाडी व्हायला हवी होती. सध्या एकीकडे जोरदार प्रचाराचे वादळ आणि दुसरीकडे पराभवाची धास्ती अशा वातावरणातच राजकीय खेळी सुरू आहेत. त्यामुळे सर्व शक्‍यता अद्याप खुल्या आहेत, असेच भाकित यावेळी करणे शहाणपणाचे ठरेल.

पुढील वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची उलटगणती सुरू झाली आहे. सुमारे आठ महिन्यांनंतर केंद्रात नवीन सरकार स्थापन होईल. सरकारविरोधात एकत्र येऊन आघाडी करायची ठरविल्यास विरोधी पक्षांकडे जेमतेम सहा महिन्यांचा अवधी उरला आहे. कारण दोन महिने तर राष्ट्रीय पर्याय तयार करण्यासाठीच्या तडजोडी आणि परस्पर समन्वय यातच खर्ची पडतील. तथापि, एवढा कमी कालावधी उरलेला असूनसुद्धा राष्ट्रीय मंच स्थापन झालेला नाही आणि पंतप्रधानपदासाठीचा चेहरा लोकांसमोर जाहीर करावा, असेही विरोधकांना अद्याप वाटलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय मुद्दा कोणता असेल, हेही अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. एका अर्थाने 2004 मध्ये उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत साधर्म्य दिसते. त्यावेळी पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांची सत्तेवर पूर्ण पकड होती. “इंडिया शायनिंग’चा नारा भाजपने दिला होता आणि विरोधी पक्ष आजच्यासारख्याच विखुरलेल्या अवस्थेत होते. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसकडेही पंतप्रधानपदासाठी दाखविण्याजोगा चेहरा नव्हता; परंतु तरीही भाजपचा पराभव करीत विरोधी पक्षांनी सत्तेत जोरदार पुनरागमन केले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

2004 मध्ये विरोधी पक्षांना जे घटक फलदायी ठरले होते, त्यावर एक नजर टाकणे आजच्या स्थितीत उचित ठरेल. कारण त्याहीवेळी विरोधी पक्ष विखुरलेल्या अवस्थेतच होते. जिथे शक्‍य आहे, तिथेच मोठ्या पक्षांची प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी झाली होती. एवढेच नव्हे, तर “संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)’ हे नावही निवडणुकीतील विजयानंतरच निश्‍चित होऊ शकले होते. केरळ आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत होते, तर आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूत या दोन पक्षांमध्ये युती झाली होती. तमिळनाडू आणि पुड्डुचेरीमध्ये या दोन्ही पक्षांनी मिळून 40 जागा जिंकल्या होत्या. आंध्र प्रदेशात सत्तारूढ तेलुगू देसम पक्षाला 42 पैकी अवघ्या 5 जागाच मिळू शकल्या होत्या, तर बाकीच्या सर्व जागा कॉंग्रेस, टीआरएस आणि डाव्या पक्षांना मिळाल्या होत्या. एकट्या दक्षिण भारतातूनच विरोधी पक्षांना शंभराहून अधिक जागा मिळवणे शक्‍य झाले होते. महाराष्ट्रात कांग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीला 25 जागा मिळाल्या होत्या. विरोधी पक्षांना हिंदी भाषिक पट्ट्याव्यतिरिक्त हा विजय मिळविणे शक्‍य झाले नसते. मुलायमसिंह यादव नेहमीप्रमाणे द्विधा मनःस्थितीत होते. अर्थात, त्यांच्याकडे 40 जागांचा घसघशीत आकडा होता; मात्र विरोधी पक्षांसाठी तो कामाचा नव्हता. अखेर, त्यांना कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला बिनशर्त पाठिंबा द्यावा लागला होता.

यावेळीही विरोधी पक्षांकडून कोणताही चेहरा पंतप्रधानपदासाठी स्पष्टपणे अद्याप पुढे आणण्यात आलेला नाही. कोणत्याही प्रकारची राष्ट्रीय आघाडी अद्याप अधिकृतरीत्या स्थापन झालेली नाही. अर्थात, अशा परिस्थितीत प्रस्थापितविरोधी (ऍन्टी इन्कम्बन्सी) लाटेचा फायदा नेहमी कॉंग्रेसलाच मिळत आला आहे. या पक्षाने फारसा घाम न गाळता अशा परिस्थितीत नेहमीच जास्त जागा जिंकल्या आहेत आणि सत्ता हस्तगत केली आहे, हा इतिहास आहे. भाजपकडून राबविले जाणारे कार्यक्रम चांगले असले, तरी बऱ्याच वेळा लोकांचा रोष ओढवून घेण्यासच ते कारणीभूत ठरतात आणि मतदान करताना लोकांना जो एकमेव पर्याय दिसतो, तो कॉंग्रेसचा असतो. अशाच मतांवर कॉंग्रेसने नेहमी भिस्त ठेवली असून, सत्तेत पुनरागमन करण्याची स्वप्ने नेहमी रंगविली आहेत. परंतु यावेळचे चित्र काहीसे वेगळे आहे. प्रादेशिक पातळीवर अद्याप निवडणुकीसाठी आघाड्या झालेल्या नाहीत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ्या व्यासपीठावर हातात हात घालून फोटो अनेकदा काढले आहेत. परंतु कोणताही राजकीय मंच अद्याप स्थापन झालेला नाही. पूर्वी जनता पक्षाची स्थापना झाली होती, ती अपवादात्मक परिस्थितीमुळे. परंतु 1988 नंतर जेव्हा राष्ट्रीय आघाडीचा सिद्धांत रूढ झाला, तेव्हापासून विरोधी मते संयुक्तरीत्या काबीज करण्याकडे विरोधी पक्षांचा कल दिसून आला आहे. राहुल गांधी कैलास मानसरोवर यात्रेहून परत आले आहेत आणि कदाचित त्यासाठीच आघाडीची घोषणा लांबविली असावी, असा अनेकांचा कयास होता. परंतु अद्याप आघाडीसाठीच्या हालचाली दिसत नाहीत.

दुसरीकडे, 2004 मध्ये प्रादेशिक आघाड्या जशा होत्या, तितक्‍या भक्कम आज राहिलेल्या नाहीत. प्रादेशिक पक्षांची परिस्थितीही बदललेली आहे. उदाहरणार्थ, करुणानिधी हयात असताना द्रवीड मुन्नेत्र कळघमची (द्रमुक) जी स्थिती होती, ती आज राहिलेली नाही. करुणानिधींनी हयात असतानाच आपला उत्तराधिकारी म्हणून एम. के. स्टॅलिन यांची निवड केली होती हे खरे; परंतु त्यांचे महत्त्वाकांक्षी ज्येष्ठ बंधू एम. के. अलागिरी यांनी स्टॅलिन यांना मोठे आव्हान देण्याचा विडा उचलला आहे. त्यात त्यांना यश मिळाल्यास तमिळनाडूच्या राजकारणात आघाड्यांची समीकरणे नव्याने मांडली जातील. तेलंगणमध्ये पूर्वी कॉंग्रेसच्या सोबत असलेल्या टीआरएस कॉंग्रेसने आतापासूनच कॉंग्रेसविरुद्ध गरळ ओकायला सुरुवात केली आहे. तसेच केरळसहित दक्षिण भारतात एक ताकदीचा पक्ष म्हणून डाव्या पक्षांची स्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरणांमध्ये उलथापालथ घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या राष्ट्रवादीसोबत आघाडीचे संकेत कॉंग्रेसने दिले असले, तरी ते तोंडी स्वरूपातच असून, औपचारिक आघाडी अद्याप झालेली नाही.

मागील निवडणुकीत हिंदी भाषिक पट्ट्यात भाजपला चांगले मतदान झाल्यामुळेच तो पक्ष प्रचंड संख्येने जागा मिळवून सत्तेत येऊ शकला होता. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील सुमारे 90 टक्के जागा भाजपच्या पदरात पडल्या होत्या. म्हणजेच, एकूण 300 जागांपैकी 270 जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. परंतु त्या जादूची पुनरावृत्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा दाखवू शकतील का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. ही बाब वाटते तेवढी सोपी नाही, हे भाजपच्या धुरिणांनाही ठाऊक आहे. एकतर यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपच सत्तेत आहे. त्यामुळे प्रस्थापितविरोधी मानसिकतेचा (ऍन्टी इन्कम्बन्सी) दुहेरी सामना भाजपला करावा लागणार आहे.

गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. तथापि, कॉंग्रेसची सुधारत चाललेली स्थिती आणि वाढत असलेल्या जागा पाहता, भाजपसाठी ही स्थिती अडचणीची ठरू शकते. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत याची झलक भाजपला पाहायला मिळाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जागांवरून हिशोब केल्यास लोकसभेच्या जवळजवळ निम्म्या जागा भाजपच्या हातून निसटू शकतात. 2014 च्या निवडणुकीत राज्यातील सर्वच्या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. राजस्थानात झालेल्या सर्वच पोटनिवडणुकांमध्ये जवळजवळ सर्वच ठिकाणी कॉंग्रेसचा विजय झाला आहे. जनतेचा सरकारविरोधी असलेला संतापच या मतदानातून व्यक्त झाला आणि आगामी निवडणुकीत उलथापालथ होण्याचा हा संकेत आहे, असे मानले जाते. द्विध्रुवीय राजकारण असलेल्या वरील सर्वच राज्यांमध्ये भाजपला धोका निर्माण होण्याजोगी स्थिती आहे.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची प्रस्तावित युती आणि मायावतींचा चेहरा पंतप्रधानपदासाठी पुढे करण्याचे प्रयत्न अशा बाबी सध्या थंडावलेल्या दिसतात. फुलपूर, गोरखपूर आणि कैराना येथील पोटनिवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर या बाबींसह राष्ट्रीय आघाडीच्या चर्चा खूपच तीव्र झाल्या होत्या; मात्र सध्या तिथे शांतताच आहे. भाजपसाठी ही स्थिती दुधारी तलवारीसारखी आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडी स्थापन झालीच, तर उत्तर प्रदेशात भगवी लाट पुन्हा आणण्यासाठी भाजपला खूपच मेहनत घ्यावी लागेल. बिहारमध्येही नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रस्थापितविरोधी जनमताशी झुंजत आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम-यादव समीकरण जुळवून धडाक्‍यात मार्गक्रमण करीत आहे. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) केंद्रात सत्तेत असताना मित्रपक्ष जेवढे भाजपविषयी खूष होते, तितके आज नाहीत. 2014 मध्ये सत्तेत भागीदारी स्वीकारूनसुद्धा शिवसेना सातत्याने विरोधाचा सूर काढत आहे.

2014 मध्ये अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने हे दाखवून दिले आहे की, चौरंगी मुकाबला झाल्यास भाजपप्रणीत आघाडीला फायदा होतो. परंतु याच धोरणामुळे शिवसेनेला महाराष्ट्रात सरकारमध्ये कनिष्ठ भागीदार व्हावे लागले. शिवसेनेने भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती केलीच, तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाही महाराष्ट्रात आघाडी करावीच लागेल. अर्थात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसला मदत करण्याची ऊर्मी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फारशी राहिलेली नाही. आघाडी झालीच, तर ती नाइलाज म्हणूनच होईल. एकीकडे जोरदार प्रचाराचे वादळ आणि दुसरीकडे पराभवाची धास्ती अशा वातावरणातच सध्या राजकीय खेळी सुरू आहेत. त्यामुळे सर्व शक्‍यता अद्याप खुल्या आहेत, असेच भाकित यावेळी करणे शहाणपणाचे ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)