ही रणनिती यशस्वी होईल? (अग्रलेख)

सन 2019 च्या निवडणुकीच्या संबंधातील विरोधकांची नवी रणनिती जवळपास निश्चित झाली आहे. त्यांनी सामूहिक नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला असून आधी मोदींना सत्तेवरून हटवण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठरवले आहे असे सध्याचे एकूण चित्र आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर नेतृत्वाच्या म्हणजेच पंतप्रधानपदाच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे निश्चित झाले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही अशीच भूमिका घेताना आपण स्वत:, देवेगौडा व सोनिया गांधी मिळून विरोधकांचे ऐक्‍य घडवून आणू, असे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे आपल्याला देवेगौडा आणि सोनिया यांच्या प्रमाणेच पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा नाही, असेही पवारांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केले आहे.

कार्यक्रमाच्या आधारे लोकांच्या समोर जाण्याचा काळ आता राहिलेला नाही. किंबहुना लोकच आता मतदान करताना एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेमका कार्यक्रम काय यावर फारसे अवलंबून राहताना दिसत नाहीत. राजकीय पक्षांकडून जाहीर केले जाणारे जाहीरनामे आणि त्यांच्या आश्‍वासनांवरही लोकांचा आता विश्‍वास राहिलेला नाही. सगळे एकाच जातीचे मणी असल्याची खात्री लोकांना पटली आहे. आता फक्त त्यातल्या त्यात बरे नेतृत्व लोक पाहतात. या बऱ्या नेतृत्वाचीच विरोधी आघाडीकडे वानवा दिसत आहे. त्याचवेळी मोदींच्या नेतृत्वाच्याही मर्यादा लोकांनी ओळखलेल्या आहेत.

मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जीही दिल्लीत आल्या होत्या. त्यांनीही विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आणि मोदींच्या विरोधातील आघाडीला भक्‍कम पाठबळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला. पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू होती पण त्यांनीही आधी मोदी हटाव हेच आपले पहिले लक्ष्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधानपदासाठी नेमके कोणाला पुढे करायचे हा तातडीचा विषय राहिलेला नाही. आधी मोदींना सत्तेवरून हटवण्यावर सर्वच विरोधी पक्षांचे एकमत झाल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे मोदींविरूद्ध नेमके कोण? या प्रश्‍नाची चर्चा आत्तापुरती तरी संपली आहे. पण नेतृत्वाशिवाय मोदींशी दोन हात करायला निघालेली ही विरोधी आघाडी कितपत यशस्वी होईल हा प्रश्‍न सहाजिकच उपस्थित होतो. भाजपच्या नेत्यांनी विरोधकांच्या या ऐक्‍याला खिचडी सरकार म्हणून आत्तापासूनच हिणवायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी मोदी ब्रॅंड अधिक जोमदारपणे लावून धरण्याचे निश्चित केले असून यंदाची ही निवडणूक मोदी हवे की नको याच मुद्‌द्‌यावर केंद्रीत असेल. समोर तोलामोलाचा नेता उभा करून मोदींना सामोरे जाणे हे विरोधी पक्षांसाठी अवघडच होते. कारण त्यातून निर्माण होणारे मतभेद हे विरोधकांच्या यशाला बाधक ठरू शकतात हे विरोधी आघाडीच्या नेत्यांनी वेळीच ताडले असावे. त्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाची विरोधकांची रणनिती धोरण म्हणून आजच्या घडीला रास्त आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची भारतातील सर्वात पहिली राजकीय क्रांती सन 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत झाली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात सर्वच विचारधारांच्या छोट्या मोठ्या पक्षाची एकछत्री आघाडी जनता पार्टीच्या नावाने उघडण्यात आली होती. त्यावेळीही इंदिरा गांधींना पर्याय कोण? हा प्रश्‍न उपस्थित केला गेला पण जनता पार्टीने त्याची फिकीर न करता इंदिरा गांधींच्या राजवटीच्या विरोधात एकजुटीने आघाडी करून त्यांना पराभूत केले. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी निश्चित केले गेले. म्हणजेच पर्यायी नेतृत्व न देताही राजकीय बदल घडवून आणता येतो असा दाखला विरोधी आघाडीचे नेते देऊ लागले आहेत. त्यात बरेच तथ्य असले तरी जनता पार्टीला लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे प्रभावी नेतृत्व लाभले होते. व जनता पार्टीच्या विजयात जयप्रकाश नारायण यांचा सिंहाचा वाटा होता हे विसरून चालणार नाही.

वाजपेयी यांच्या काळातही कॉंग्रेसने पंतप्रधान या विषयाला महत्व न देता आधी वाजपेयी सरकार पराभूत करण्याला महत्व दिले होते. त्यावेळी कॉंग्रेसचे नेतृत्व करणाऱ्या सोनिया या तशा जवळपास एकट्याच पडल्या होत्या. पण त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर एकाकी किल्ला लढवला आणि वाजपेयी सरकार खाली खेचण्याची ऐतिहासिक कामगिरी त्यांनी करून दाखवली होती. त्यावेळी सोनियांच्या विदेशी नागरीकत्वाचा मुद्दा बराच गाजला होता. भाजपने त्यावर रान उठवले होतेच पण शरद पवार, संगमा यांच्या सारख्या मातब्बर मंडळीनीही कॉंग्रेसमध्ये हा विषय उपस्थित करून थेट सोनियांच्या विरोधातच बंड पुकारले होते. ऐन रणसंग्रमाच्यावेळी कॉंग्रेस फुटली होती. त्यामुळे कॉंग्रेसचे भवितव्य पुर्ण अंधकारमय वाटत असताना सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडी सत्तेवर आली होती. त्यावेळीही नेतृत्वाचा विषय कॉंग्रेसन अलगदपणे सोडवत मनमोहनसिंग यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ घातली होती. यूपीए हा प्रयोग दोन टर्म चालला. पण यावेळेला तशाच आधारावर मोदींशी दोन हात करणे हे तसे सोपे नाही. मोदींच्या पक्षाकडे आज मोठी साधनसामग्री आहे, त्यांचे पक्षीय केडर मजबूत आहे. त्यांची तब्बल 20 राज्यांत सत्ता आहे. त्याशिवाय मोदींसारखे प्रचंड आक्रमक नेतृत्व भाजपकडे आहे. सोशल मिडीयाचा पद्धतशीर वापर सुरू आहे, सरकारी खर्चातून जाहिरातींचा प्रचंड मोठा मारा सुरू आहे. अशा सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सामुहिक नेतृत्वाच्या आधारावर मोदींचा मुकाबला करण्याची खेळी यशस्वी होईल काय याचे उत्तर काळच देईल.

कार्यक्रमाच्या आधारे लोकांच्या समोर जाण्याचा काळ आता राहिलेला नाही. किंबहुना लोकच आता मतदान करताना एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेमका कार्यक्रम काय यावर फारसे अवलंबून राहताना दिसत नाहीत. राजकीय पक्षांकडून जाहीर केले जाणारे जाहीरनामे आणि त्यांच्या आश्‍वासनांवरही लोकांचा आता विश्‍वास राहिलेला नाही. सगळे एकाच जातीचे मणी असल्याची खात्री लोकांना पटली आहे. आता फक्त त्यातल्या त्यात बरे नेतृत्व लोक पहातात. या बऱ्या नेतृत्वाचीच विरोधी आघाडीकडे वानवा दिसत आहे. त्याचवेळी मोदींच्या नेतृत्वाच्याही मर्यादा लोकांनी ओळखलेल्या आहेत. त्यामुळे यंदाची ही निवडणूक मतदारांच्याच प्रगल्भतेची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)