निळवंडयाचे बंदिस्त कालवे अशक्‍य

संग्रहित छायाचित्र..

पारंपारिक कालव्यांसाठी 198 कोटी, तर बंदिस्तसाठी 1330 कोटी लागणार

रांजणगाव देशमुख – निळवंडे प्रकल्पाच्या अकोले तालुक्‍यातील कालव्यांबाबत अनेकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. पारंपरिक कालवे व भूमिगत कालव्यांच्या खर्चातील फरक हा अंदाजे अकराशे कोटींचा असणार आहे. सध्य स्थितीत ते कोणत्याही सरकारला परवाडणारे नाही. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांनी या भूलथापांना व राजकीय घोषणांना बळी पडू नये, असे आवाहन निळवंडे पाटपाणी कृती समितीने केले आहे.

अकोले तालुक्‍यातील उजव्या कालव्याच्या पहिल्या किलोमीटरसाठी 56 कोटी 66 लाख रुपये लागणार आहेत. बंदिस्त करण्यासाठी 350 कोटी रुपये लागणार आहेत. डाव्या कालव्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने 132 कोटी 17 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बंदिस्त कालव्यासाठी 980 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजे पारंपरिक दोन्ही कालव्यांसाठी अवघे 188 कोटी 83 लाख रुपये लागणार आहेत, तर बंदिस्त कालव्यांसाठी एक हजार 330 कोटी रुपये लागणार आहेत. म्हणजे दोन्ही प्रकारच्या कालव्यांत एक हजार 141 कोटी रुपयांची तफावत आहे. एवढा वाढीव खर्च करणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे किंवा ते व्यवहार्य नाही, असे निळवंडे कालवा कृती समितीने निदर्शनास आणले आहे. बंदिस्त कालव्यांबाबत शासनाचे धोरण आहे. संबंधित धोरणानुसार शासनाने दोन फेब्रुवारी 2018 रोजी एक अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ज्या प्रकल्पांचे पारंपरिक वितरण प्रणाली धरून भूसंपादन झालेले आहे, अशा ठिकाणी नलिका वितरणाचा विचार करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या मुख्य धोरणानुसार नलिका वितरण प्रणाली ही जमीन वाचवण्यासाठी नसून ते पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आहे.

बंदिस्त पाईपलाईन प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारची जमीन वाचत नाही. जमीन तेवढीच लागते. कारण बंदिस्त पाईपलाईनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन्ही बाजूंनी रस्ते ठेवले जातात. त्यामुळे यातून जमीन वाचण्याची सुताराम शक्‍यता नाही. एकदा संपादित केलेली जमीन शासन परत करत नाही किंवा तसा कायदा नाही. हे सर्व वास्तव सांगण्याचे धाडस एकही राजकीय नेता करत नाही. जे पूर्वी विधानसभेत पारंपरिक पद्धतीने कालवे झाले पाहिजेत, असे म्हणत होते ते आता बंदिस्त झाले पाहिजेत असे म्हणत आहे. वस्तुस्थिती समजल्यावर मान्यवरांनादेखील घुमजाव करण्याची वेळ येते. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना या प्रसगांतून जावे लागले आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ही बाब लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनीही राज्याचे जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांना प्रवाही पद्धतीने कालव्यांची कामे करण्याचे आदेश दिले. अकोले तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी हे सर्व वास्तव समजून घेऊन कालव्यांच्या कामाला विरोध करू नये, असे आवाहन निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वर्पे, गंगाधर गमे, नानासाहेब शेळके, उत्तम घोरपडे, सुखलाल गांगवे, दत्ता भालेराव, राजेंद्र सोनवणे, दादासाहेब पवार, भाऊसाहेब शिंदे, बाळासाहेब रहाणे, सुखदेव खालकर, विठ्ठल घोरपडे, श्रीकांत मापारी यांनी केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)