हातघाईला आलेले हवाई वाहतूक क्षेत्र (अग्रलेख)

देशात सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना तिकडे भारतीय विमान कंपन्या एका मागून एक बंद पडत चालल्याने देशातील हवाईवाहतूक क्षेत्रापुढे अचानक आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी आज नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांनी सर्व विमान कंपन्यांची एक तातडीची बैठक बोलावली आहे.

देशातील बहुतेक साऱ्याच विमान कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. सध्या जेट एअरवेज ही देशातील महत्त्वाची विमान कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांनी लीजवर घेतलेल्या विमानांचे भाडे देणे त्यांना जमलेले नाही त्यामुळे त्यांना ही विमाने बंद करून ठेवावी लागली आहेत. या विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांचा पगारही मिळालेला नाही. या विमान कंपनीवर साडे आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यातून ही कंपनी आता बाहेर येण्याची शक्‍यता नाही. त्यातच बोईंग कंपनीच्या मॅक्‍स 717 बनावटीच्या विमानांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने अन्य विमान कंपन्यांची या मॉडेल्सची विमानेही बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात अचानक मोठी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली आहे.

वास्तविक या क्षेत्राकडे गेल्या पाच वर्षांत अजिबातच लक्ष दिले गेलेले नाही. हवाईवाहतूक क्षेत्रावर वारंवार मोठी कर आकारणी केली गेली, विमानातळांच्या देखभालीचा मोठा खर्च या विमान कंपन्यांकडूनच वसूल केला जातो आणि त्यांच्यावर वेगवेगळ्या स्वरूपाची करआकारणी अव्वाच्या सव्वा दराने केली जात आहे. वास्तविक आज देशातील लोकांची आमदनी वाढल्याने आणि व्यावसायिक कारणाने विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. लोक रेल्वेने येण्याजाण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा हजार-पंधराशे रुपये जादा मोजून विमानाने जाणे पसंत करू लागले आहेत.

विमान कंपन्यांनीही शक्‍य तितके दर कमी ठेवून एकमेकांशी स्पर्धा केली पण या साऱ्या घडामोडीत त्यांचे व्यावसायिक गणित मात्र दिवसेंदिवस बिघडत गेले. खासगी विमान कंपन्यांच नव्हे तर सरकारी मालकीची एअर इंडिया कंपनीही डबघाईला आली आहे. हजारो कोटी रुपयांचा तोटा सहन करून ती चालवली जात आहे पण त्याची जबाबदारी भारत सरकारवर असल्याने या कंपनीला तशी काही काळजी नव्हती. पण एका मागोमाग एक पद्धतीने भारतातील विमान कंपन्या बंद पडत चालल्या तर ते समृद्ध भारतासाठी चांगले लक्षण असणार नाही. या क्षेत्राकडे सरकारकडून नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे.

विमान सेवा म्हणजे श्रीमंतांचे चोचले असे जुने समीकरण सरकारच्या डोक्‍यातून कधीच गेले नाही. त्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला सवलती दिल्या गेल्याची बातमी कधीच वाचायला मिळाली नाही. उलट दर वर्षीच त्यांच्यावर वाढीव दराने कर आकारणी चालू राहिली. विमान कंपन्यांवर वाढीव दराने करआकारणी केल्याने त्याला देशातून कधीच फारसा विरोध होत नाही. याचा लाभ सरकार घेत राहिले. उलट विमान कंपन्यांना कर सवलती दिल्या तर सरकारने श्रीमंतांचे चोचले पुरवल्याची ओरड होते त्यामुळे मोदी सरकारनेही गेल्या पाच वर्षांत विमान कंपन्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याचे कोणतेच प्रयत्न केलेले दिसले नाहीत.

वास्तविक आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर कोसळल्यानंतर त्याचा नैसर्गिक लाभ विमान इंधनाला देणे आवश्‍यक असताना विमान कंपन्यांना या कोसळलेल्या दराचा कोणताच लाभ मिळू दिला गेला नाही. परिणामी विमान कंपन्यांना आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी घेता आली नाही. तेलाच्या घसरलेल्या दराचा विमान कंपन्यांना थेट लाभ दिला गेला असता तर भारतीय विमान कंपन्यांना आपला कारभार सावरता आला असता पण सरकारने त्यांना ती संधीही मिळू दिली नाही.

मोदी सरकारने उडान नावाची एक थातुरमातूर योजना विमान सेवा क्षेत्रासाठी राबवली. त्यात केवळ देशातील काही प्रादेशिक विमानतळांवर विमान सेवा सुरू करण्याला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न झाला. पण मोदी सरकारकडून भरीव अशी आर्थिक मदत विमान वाहतूक क्षेत्राला या योजनेतून करता आली नाही. उडान सारख्या दिखाऊ स्वरूपाच्या योजना आखण्यापेक्षा मोदी सरकारने विमान कंपन्यांच्या नेमक्‍या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आर्थिक उपाययोजना करायला हवी होती. त्यांना गरज होती आर्थिक हातभाराची. पण सरकारने त्यांना कायम ठेंगाच दाखवला. देशातील विमान क्षेत्रापुढील अडचणीचे गांभीर्य जेटली नावाच्या आपल्या अर्थमंत्र्यांनीही लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रापुढे आज आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे.

विमानेच रद्द होण्याचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकांचे हाल होऊ लागले आहेत. पर्यायी विमाने उपलब्ध करणे खुद्द विमान कंपन्यांनाच शक्‍य होईनासे झाल्याने प्रवाशांची पर्यायी व्यवस्थाही करणे जिकिरीचे बनले आहे. त्यामुळे आज विमान वाहतूक महासंचालकांना तातडीची बैठक बोलवावी लागली आहे. देशात सध्या निवडणूक आचारसंहिता असल्याने या बैठकीत विमान कंपन्यांच्या आर्थिक हिताचा कोणताच निर्णय होणार नाही. त्यामुळे ही बैठक म्हणजे केवळ एक औपचारिकता ठरणार आहे. विमान कंपन्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे प्रवासी तिकिटाचे दरही ठरवता येत नाहीत त्यासाठीही त्यांना डीजीसीएची अनुमती घ्यावी लागते. त्यामुळे वाढीव दर आकारून नफा कमावण्याचा विमान कंपन्यांचा मार्गही बंद झाला आहे. भारतात विमान कंपनी चालवणे म्हणजे धर्मादाय संस्था चालवण्यासारखाच प्रकार ठरला आहे. या विमान सेवा बंद किंवा कमी होणे हे जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेला नामुष्कीजनकच ठरणार नाही काय? याचा विचार नेमका करायचा कोणी?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)