सरकारच्या पथ्यावर…(अग्रलेख)

भारतीय जनता पक्ष व विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव इतिहासातून पुसण्याचे शक्‍य ते सर्व प्रयत्न करीत आहेत. सरकारतर्फे स्वातंत्र्याच्या संदर्भात, राष्ट्रगीताच्याबाबतीत जे जे माहितीपट नव्याने तयार केले जात आहेत, त्यातून नेहरूंचे नाव, छायाचित्रही हटविले गेले आहे. “पहिले पंतप्रधान नेहरूंऐवजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल झाले असते तर देशाचे आजचे चित्र अधिक (चांगले) बदललेले दिसले असते,’ असे मोदी संधी मिळेल तेव्हा तारस्वरात, ठासून सांगत आहेत.

नेहरूंच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच म्हणे देशाचा काहीच विकास झाला नाही, काश्‍मीर प्रश्‍न ही त्यांचीच देणगी आहे, भाजपचे स्वातंत्र्यानंतर जन्म झालेले तरुण प्रवक्तेही हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. दिल्लीतील “तीन मूर्ती’ भवनमधल्या नेहरू स्मारकाचे अवमूल्यन करण्याचे प्रयत्नही चालू आहेतच. तर दुसरीकडे, नेहरूंच्याच एका पत्राचा आधार घेऊन “आपण करतो आहोत ते देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडते आहे, असे नाही; नेहरू यांनी ही भूमिका मांडली होतीच’, असे सांगण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे.

केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात सध्या जे शीतयुद्ध सुरू आहे, त्यात पं. नेहरू यांनी तत्कालीन रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नरांना लिहिलेले पत्र हे विद्यमान मोदी सरकारला “बुडत्याला काडीचा आधार’ ठरताना दिसते आहे. म्हणजे नेहरूंचे हे पत्र भाजपला सोयीचे असल्याने त्याचा वापर केला जात आहे. “नेहरू यांनीच सर्वप्रथम रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्तेवर घाला घातला,’ असे या पत्राच्या आधारे बिंबवण्यातही भाजपचे वाचाळ प्रवक्ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. देशातील लोकशाही, घटनात्मक, स्वायत्त संस्थांत भाजप नको एवढा हस्तक्षेप करीत आहे, अशी टीका सध्या होते आहे, त्याला उत्तर देताना “कॉंग्रेस’नेच त्याची सुरुवात असे सांगितले जाते त्याप्रमाणे.

सध्या अघोषित आणीबाणी असल्याचे म्हटल्यावर 43 वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीची आठवण करून दिली जाते. मोदींचा कारभार एकारलेला आहे, अशी टीका झाली की, “इंदिराजी हिटलर होत्या’ असे सांगून मोकळे व्हायचे, असे सध्या चालू आहे. एकीकडे “कॉंग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा करायची, दुसरीकडे कॉंग्रेसची मंडळी भाजपत पावन करून घ्यायची आणि स्वतःकडे सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करायचे. नेहरूंना बदनाम करताना त्यांच्या सोयीच्या पत्राचा मात्र आधार घ्यायचा हा दुटप्पीपणा, सोयीचे राजकारण झाले. कॉंग्रेसने केलेल्या सर्व चुकांचे (?) अनुकरण करायचे आणि “पार्टी विथ ए डिफरन्स’चा डांगोरा पिटायचा, असे सध्या सुरु आहे.

सर बेनेगल रामाराव हे रिझर्व्ह बॅंकेचे चौथे गव्हर्नर होते. त्यांचा आणि तत्कालिन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांचा वाद झाला. तेव्हा नेहरूंनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचीच बाजू घेत बेनेगल यांना कडक पत्र लिहिले होते. त्यानंतर 1957 मध्ये त्यांनी तत्काळ गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला होता. “सरकारची व्यापक आर्थिक धोरणे यांचा रिझर्व्ह बॅंक हा एक भाग असतो. या धोरणांना अनुसरून रिझर्व्ह बॅंकेने सल्ला देण्याचे काम करावे. सरकारची धोरणे व उद्दिष्टे यांना आव्हान देऊ नये. रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण सरकारच्या धोरणांशी सुसंगतच असावे,’ असे नेहरू यांनी रामाराव यांना सुनावले होते.

मोदी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता संपवून त्यात हस्तक्षेप चालविलेला आहे, असा हल्लाबोल सुरु आहे. त्यावर प्रतिहल्ला करण्यासाठी मोदी आणि कंपनी नेहरू यांच्या या पत्राचा दारूगोळा म्हणून वापर करत आहे. यासाठी त्यांना नेहरू चालणार आहेत. नेहरूंच्या पत्राबरोबर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कन्येने लिहिलेल्या पुस्तकातील रिझर्व्ह बॅंकेबद्दलचा मजकूरही भाजपच्या उपयोगी पडणार असे दिसते. एरवी खुद्द पंतप्रधान व भाजपचे प्रवक्ते डॉ. सिंग यांची यथेच्छ निंदानालस्ती करत असतात. पण डॉ. सिंग यांची रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर विषयीची मते सध्याच्या स्थितीत सरकारला अनुकूल ठरत असल्याने मोदी सरकारला मनातून आनंदाच्या उकळ्या फुटत असणार.

“रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरना अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांचे पालन करावेच लागते. शेवटी अर्थमंत्रीच “बॉस’ असतो’, अशा आशयाचे मत डॉ. सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. नेमका तेवढाच भाग वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आला, हे विशेष. पण रघुराम राजन यांची “सीट बेल्ट’ची उपमा मात्र सोयीस्कररित्या विसरली गेली. सरकारच्या धोरणाशी, मतांशी सुसंगतता राखता येत नसेल तर पदत्याग करावा, असे डॉ. सिंग यांचे सूचक मत होते.

सरकारची इच्छा पूर्ण करायची नसेल, तर विद्यमान गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यावा, अशीच मोदी सरकारची इच्छा दिसते. त्यामुळे डॉ. सिंग यांची भूमिकाही या सरकारच्या पथ्यावर पडणार असे वाटते. त्याचा पुरेपूर वापर करून घेणार नसेल तर तो भाजप कसला? अहोरात्र एखाद्या व्यक्तीवर तोंडसुख घ्यायचे, पण त्या व्यक्तीचे एखादे पत्र व पूर्वी त्याने व्यक्त केलेले मत आपल्या पथ्यावर पडत असेल, तर त्याचा वापर करायचा यालाच म्हणतात दुटप्पीपणा व सोयीचे राजकारण. त्यात आपण सर्वात जास्त तरबेज असल्याचे विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने गेल्या साडेचार वर्षांत वारंवार दाखवून दिले आहेच.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)