ऍट्रॉसिटी कायद्यातील दुरूस्तीला स्थगितीची मागणी पुन्हा फेटाळली

नवी दिल्ली : अनुसुचित जाती जमाती कायद्यात दुरूस्ती करणारे जे विधेयक संसदेने संमत केले आहे त्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. या दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसह केंद्र सरकारच्या रिव्ह्यु पिटीशनची रितसर सुनावणी घेतली जाईल असे न्या. यु. यु. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज या विषयावरील एका याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केले.त्यांनी म्हटले आहे की 19 फेब्रुवारीला या विषयावर रितसर सुनावणी घेतली जाणार आहे.

ऍट्रॉसिटी कायद्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर लगेचच संबंधीताला अटक करण्याची जी तरतूद आहे त्याचा गैरवापर होत असल्याने ती तरतूद रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होंता. त्याला देशभरातील दलित संघटनांनी विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने अनुसुचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरूस्ती करून अटकेची तरतूद कायम ठेवली आहे. या दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना ही दुरूस्ती स्थगित ठेवा अशी मागणी ऍडव्होकेट विकास सिंग यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केली होती पण न्यायालयाने ती अमान्य केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)