गडचिरोलीला स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक निधी व भेटी भाजप सरकारने दिल्या-मुख्यमंत्री

गडचिरोली: गेल्या चार वर्षात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच गडचिरोली जिल्ह्याला विकासासाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे. मी व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संधी मिळेल तेव्हा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला आहे. या जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासासाठी हे शासन कटिबध्द असून पावसाळ्यात  जिल्ह्याशी संपर्क तुटणाऱ्या 82 गावांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचे 100 बेली-ब्रीज उभारले जातील, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

गडचिरोली मधील सोनापूर येथे आज कृषी महाविद्यालयाच्या नव्या इमारतीचे लोकार्पण, प्रमुख पुलांचे उद्घाटन, महामार्गांचे ई- भुमिपूजन व लाभार्थ्यांना विविध साहित्यांचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम स्थानिक कृषी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी राज्याचे वने व आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी व्यासपिठावरुन बोलताना मुख्यमंत्री यांनी केंद्र व राज्य शासन शोषित, वंचित व गरिब लोकांना केंद्र स्थानी ठेवून लोकोपयोगी योजना आखत आहेत. त्यामुळे वेगळ्या मार्गाने भटकलेल्या युवकांनी लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून विकासाच्या प्रवाहात सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यावेळी उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये विपूल वनसंपदा असल्यामुळे मुबलक पाणी असतानासुध्दा मोठे सिंचन प्रकल्प उभे करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात केंद्रीत सिंचनाकडे लक्ष देताना 11 हजार विहिरी शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आल्या. विहिरी, शेततळे, छोटे पूल कम बंधारे यामाध्यमातून सिंचन सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. विहिरी सोबतच मोटर पंप, वीज जोडणी नियमित मिळेल याकडे लक्ष वेधले आहे. कृषी विद्यापीठाच्या या ठिकाणच्या महाविद्यालयातून जिल्ह्याला पूरक ठरेल अशा मार्गदर्शनाची अपेक्षा आपण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पावसाळ्यात या जिल्ह्यातील संपर्क तुटणाऱ्या गावांना बेली-ब्रीजव्दारे जोडण्यात येईल. या गावांचा विकास थांबता कामा नये. सोबतच जिल्ह्यातील गोदावरी सोबतच आता प्राणहिता, इंद्रावती या नदीवरील पुलांचे काम लवकरच पुर्णत्वास येईल, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी मांडलेल्या मेक इन गडचिरोली संकल्पनेला त्यांनी राज्य शासनामार्फत प्रोत्साहन दिले जाईल असे सांगितले. या भागात मोठे उद्योग उभे राहिले की, रोजगाराला निश्चितच चालना मिळणार आहे. त्यामुळे मेक इन गडचिरोली मोहिमेचे आपण स्वागत करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून आयुष्मान भारत योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजना, असंघटीत कामगारांना 3 हजार निवृत्तीवेतन देणारी योजना, किसान सन्मान योजनेतून वर्षाला 6 हजार देण्यासाठी देश पातळीवर 75 हजार कोटीची केलेली तरतूद, उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला गॅस जोडणी, घराघरात वीज, आदी. योजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. आवास योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत देशात सर्वांना घरे देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. तथापि, महाराष्ट्रात 2020 पर्यंत सर्वांनाच घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे त्यानी सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा गावामध्ये आदीवासी सोबतच ओबीसींना देखील सवलती मिळण्याबाबत ट्रायबल ॲडव्हसरी कमेटीने काही शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीच्या माध्यमातून ओबीसींना देखील आरक्षण दिले जाईल. ओबीसींच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण केले जाईल, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)