परवडणाऱ्या घरांची गती आणि प्रगती

घर हा सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न. महानगर असो किंवा तालुका असो, स्वत:चे घर असावे, असे सर्वांनाच वाटत असते. मात्र, वाढती महागाई, शैक्षणिक खर्च, आरोग्य उपचार आणि कौटुंबिक जबाबदारी यामुळे घर घेण्याचा निर्णय हा पुढे ढकलण्यात येतो. अशा स्थितीत घराच्या किमती या वर्षागणिक वाढत राहतात. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी परवडणाऱ्या घरांची योजना आणली जेणेकरून सरकारच्या निकषात बसणाऱ्या कुटुंबांनी घर खरेदी केल्यास दोन ते अडीच लाखांचे अंशदान देण्याची सोय केली. यानुसार मध्यमवर्गीय आणि त्याखालील श्रेणीतील कुटुंबाला घर घेणे काही अंशी आवाक्‍यात आले. दुसरीकडे थंडावलेल्या रिअल इस्टेट बाजाराला या योजनेमुळे एकप्रकारे बुस्ट मिळाला. ग्राहकांअभावी तयार असलेले फ्लॅटला या योजनेतंर्गत मालक मिळाले. तर काही विकासकांनी नव्या प्रकल्पात या योजनेतून ग्राहकांना घर दिले. परंतु वास्तविकरीत्या पंतप्रधान घरकुल योजना (पीएमएवाय) नुसार मंजूर झालेल्या घरांपैकी केवळ 39 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे, असे निदर्शनास आले आहे.

2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आकडेवारीनुसार पंतप्रधान घरकुल योजनेची गती खूपच मंद असल्याचे दिसून येते. रिअल इस्टेटमधील कंपनी एनरॉकच्या मते, या योजनेतील स्वस्त आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजनाचा वेग अतिशय कमी आहे. निवासी अणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या 79 लाख घरांपैकी केवळ 39 टक्के घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याचवेळी एका अहवालानुसार देशातील सात मोठ्या शहरातील नवीन घरांच्या बांधकामात पाच वर्षात 64 टक्‍क्‍यांनी घसरण झाली आहे. 2014 मध्ये 5.45 लाख गृहप्रकल्पांची निर्मिती होत असताना 2018 मध्ये हीच संख्या 1.95 लाख राहिली. एवढेच नाही तर गेल्या पाच वर्षात घराच्या विक्रीत 28 टक्‍क्‍याने घसरण झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी 3.43 लाख घरांची विक्री झालेली असताना गेल्यावर्षी देशभरात 2.48 लाख घरे विकली गेली.

पाच वर्षांत 7 टक्‍क्‍यांनी महाग
ब्रोकरेज कंपनी एनरॉकच्या अहवालानुसार, देशातील सात प्रमुख शहरांत पाच वर्षांत घराच्या किमती सरासरी 7 टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे त्याची मागणी 28 टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. एकूणात गृहप्रकल्प पूर्ण होण्याच्या प्रमाणात 64 टक्के घसरण झाली आहे. एनरॉकचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अनुज पूरी यांच्या मते, भारतीय रिअल इस्टेटची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारच्या वतीने पावले उचलली गेली आहेत. मात्र, त्याचे परिणाम मिळण्यास आणखी वेळ लागेल. जीएसटी, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी यामुळे रिअल इस्टेट बाजारात पारदर्शकता आली आहे. मात्र वाढत्या किमतीमुळे आणि महागाईमुळे नागरिक घर खरेदी करण्याबाबत चालढकल करत आहेत. देशातील सात प्रमुख शहरातील घराच्या किमती सरासरी सात टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. यात जर चलनवाढीचा समावेश केला तर वास्तविकपणे घराच्या किमती कमी झाल्या आहेत. दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बंगळुरू हैदराबाद आणि पुणे शहरात सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते.

– विधिषा देशपांडे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)