पुणे, दि. 6 -शहरात ऑक्टोबर महिन्यात घडलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर लष्कर परिसरातील जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला होता. त्यासाठी लेखापरीक्षण करणाऱ्या खासगी संस्थांचे दरपत्रकही मागविण्यात आले होते. मात्र, बोर्डाला आर्थिक चणचण जाणवत असल्याने प्रशासनाने हा प्रस्ताव सध्या बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.
होर्डिंग दुर्घटनेनंतर बोर्डातील सर्व जाहिरात कमानी हटविण्याचा तसेच जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला होता. त्यासाठी बोर्डाने महिनाभरातच कंत्राटदाराची नियुक्तीही केली होती. नुकतीच परिसरातील जाहिरात कमानी हटविण्याची कारवाईदेखील करण्यात आली होती. मात्र, लष्कर परिसरात तब्बल 55 ठिकाणी खासगी होर्डिंग असल्याचे बोर्डाच्या पाहणीत आढळून आले होते. या सर्व जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक लेखापरीक्षण) करण्याची घोषणा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने केली होती. त्यासाठी लेखापरीक्षण करणाऱ्या खासगी संस्थांचे दरपत्रकही मागविण्यात आले होते. मात्र, एका होर्डिंगच्या लेखापरीक्षणासाठी तब्बल बारा हजार रुपये आकारण्यात येत आहेत.
मात्र, बोर्डाला वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटीचा वाटा मिळत नसल्याने बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड खालावली आहे. बोर्डाचे नियमित कामकाज कसे करायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला असताना, अधिकचे काम करणार कसे, अशी स्थिती बोर्ड प्रशासनासमोर उद्भवली आहे. बोर्डाला जाणवत असलेल्या आर्थिक चणचणीमुळेच प्रशासनाने स्ट्रक्चरल ऑडिटचा प्रस्ताव सध्या बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. त्यामुळे होर्डिंगवरील कारवाई रखडल्याची माहिती बोर्डाच्या महसूल विभागातर्फे देण्यात आली आहे.