प्रशासनाचा वाद मजुरांच्या मुळावर

बांधकाम मजूर नोंदणी कोणी करायची, यावर धोरणच ठरेना

पुणे – बांधकाम मजुरांना विविध सुविधांचा लाभ देण्यासाठी महापालिकेने या मजुरांची नोंदणी करावी, असे पत्र गेल्या दोन वर्षांत दोन वेळा कामगार कल्याण महामंडळ देत आहे. मात्र ही नोंदणी कोणत्या विभागाने करावी, याबाबत वाद असल्याने शहरात महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत केवळ दीड हजार बांधकाम मजुरांची नोंदणीच पालिकेने केली आहे. त्यामुळे कोंढव्यातील सीमाभिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसारख्या इतर दुर्घटनांमध्येही बांधकाम मजुरांना शासनाच्या योजनांचा लाभच मिळत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

राज्य शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. त्यानुसार 365 पैकी 90 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बांधकाम मजूर म्हणून काम केलेल्या कामगारांना आरोग्य, विमा, जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा, त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची सुविधा अशा योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, त्यांची नोंदणी तसेच जनजागृती होत नसल्याने या मंडळाच्या सुविधांचा लाभ या कामगारांना मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून 1 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीत ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात शहरात किमान 10 ते 12 हजार बांधकाम मजूर असण्याची शक्‍यता असताना केवळ 1,500 मजुरांचीच नोंदणी झालेली होती.

परराज्यातील मजुरांची संख्या जास्त
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, “पुण्यात सुमारे 12 ते 15 हजार बांधकाम मजूर कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच राजस्थानमधील आहेत. त्यामुळे त्यांची नोंदणी महाराष्ट्राच्या कामगार मंडळात करता येत नाही. तसेच यातील अनेक मजुरांकडे ओळख तसेच इतर आवश्‍यक असलेले पुरावेही नसतात. त्यामुळे नोंदणीचे प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन देण्याची तरतूद असली, तरी त्यांची नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या माध्यमातूनच नोंदणी करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले. तर बांधकाम व्यावसायिकही त्यांच्या सोयीनुसार, या नोंदी करत असल्याने ही नोंदणी कमी आहे.’

न्यायालयाचीही नाराजी
कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ कामगारांना नगण्य स्वरूपात मिळत असल्याने सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र शासनाच्या स्थायी समितीने या मंडळाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मजुरांची नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्याच्या उद्योग, उर्जा व कामगार मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांनी पालिकेस दिले होते. त्यानुसार, पालिका प्रशासनाने ही जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवत 23 मार्च 2018पर्यंत जास्तीत-जास्त कामगारांची नोंद करून त्यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेस दिल्या होत्या.

कामगार नोंदणीचा मूळ वाद काय?
पूर्वी महापालिकेच्या कामगार कल्याण विभागाकडून ही नोंदणी केली जात होती. मात्र, ही प्रक्रिया एका ठराविक काळापुरती नसून ती कायमस्वरूपी असल्याने बांधकाम विभागानेच या पुढे कामगार नोंदणी करावी, त्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणी केलेली नसल्यास त्याला भोगवटा पत्र दिले जाऊ नये, अशी भूमिका घेत नोंदणीचे पत्र बांधकाम विभागास दिले. मात्र, बांधकाम विभागाकडून अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच अशा प्रकारे भोगवटा पत्र थांबविणे शक्‍य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागात नोंदणी कोणी करायची याचा निर्णय होत नसल्याने ही नोंदणीच रखडली असल्याचे समोर आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)