निविदा प्रकिया नियमानुसार नसेल तर कारवाईचा बडगा 

राज्य सरकारची न्यायालयात हमी 

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यासह महसुल अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार

मुंबई – सातारा जिल्ह्यातील बेलवडे-शिरवडे, ता. कराड येथील वाळू उत्खनन लिलावात ठेकेदाराशी संगनमत करून घडवून आणलेल्या सुमारे 7 कोटी 50 लाख रूपयाचा घोटाळा प्रकरणी राज्य सरकार स्वत: दखल घेईल. पैसे देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाईल. वाळूच्या निविदा प्रकिया नियमानुसार झालेली नसेल तर महसुल अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, अशी हमीच राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. तसे प्रतिज्ञापत्र महसुल विभागाचे सहसहचिव राजेद्र क्षीरसागर यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयायने याचिका निकाली काढली.

हा कोट्यवधी रूपयांचा वाळू उत्खनन घोटाळा ठेकेदार आणि महसुल खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घडला असून त्यांच्या विरोधात कारवाई करा आणि राज्य सरकारचा बुडलेला महसुल संबंधीतांकडून 18 टक्के व्याजासह वसुल करा, अशी विनंती करणारी याचिका मनोज आबासाहेब पाटील आणि संभाजी पाटील यांच्यावतीने ऍड. दिलीप बोडके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रतिवादींनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने शेवटची संधी म्हणून महसुल विभागाच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

-Ads-

अखेर महसुल विभागाचे सहसचिव राजेद्र क्षीरसागर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सातारा जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय समिती तसेच महसुल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारने पैसे भरले नसल्याची माहिती दिलेली नाही अशी कबुली दिली. तसेच ठेकेदाराला पैसे देण्याच्या निर्णयाचा पुर्नविचार केला जाईल आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी हमी दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)