‘आयुष्यमान भारत’कडे पाठ; “शहरी गरीब’ सुसाट

सुविधांचा विचार : पुण्यातील आर्थिक दुर्बल घटक नागरिकांना प्राधान्य

पुणे – केंद्र शासनाच्या “आयुष्यमान भारत’ योजने अंतर्गत शहरातील 1 लाख 31 हजार आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांचा समावेश आहे. या योजनेत वैद्यकीय उपचारासांठी प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार असली, तरी हे नागरिक या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. यात ससूनसह केवळ 8 ते 9 खासगी रुग्णालयातच उपचार मिळत असल्याने या योजनेकडे पाठ फिरविण्यात येत असून महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतच उपचारास प्राधान्य दिले जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आयुष्यमान भारत योजनेतील लाभार्थींची यादी महापालिकेसह जिल्हा प्रशासनाकडेही आहे. त्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 30 खासगी रुग्णालयांशी करार झालेला असून त्यातील 8 ते 9 रुग्णालये शहरातील आहेत. तसेच ससूनमध्येही या लाभार्थींवर 100 टक्के मोफत उपचार होणार आहेत.

त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थींनी महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ न घेता केंद्राच्या योजनेच्या लाभ घ्यावा, यासाठी पालिकेकडून या लाभार्थींचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. तसेच पालिकेचा लाभ केवळ 2 लाख रुपयांचा असून केंद्राच्या योजनेत 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मिळणार असल्याचे समजविण्यात येत आहे. पण, तरीही शहरी गरिबांकडून त्याला प्रतिसाद दिला जात नाही.

महापालिकेच्या योजनेलाच प्राधान्य का?
शहरी गरीब योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून शहरातील मोठ्या सुमारे 80 हॉस्पिटल्ससोबत करार करण्यात आला आहे. त्याच वेळी केंद्राच्या योजनेत अवघी 9 हॉस्पिटल्स आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेत हॉस्पिटल्सी संख्या कमी आहे. तर त्याच वेळी पालिकेच्या योजनेत केवळ 1 लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला तसेच रेशनकार्डची झेरॉक्‍स देऊन अवघ्या काही तासांत योजनेचे कार्ड आणि पत्र मिळते. त्यामुळे तातडीने उपचार घेता येतात. मात्र, केंद्राच्या योजनेची पुरेशी माहिती नसणे आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव यासाठी विलंब होतो. पण, महापालिकेकडून उपचारासाठी कमी पैसे मिळत असले, तरी नागरिकांचे प्राधान्य महापालिकेच्या योजनेला असल्याचे चित्र आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)