#कानोसा : मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 2)

-प्रा. पोपट नाईकनवरे

देशभरातील आमदारांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत दोन अभ्यास अहवाल आले आहेत. या अहवालांनी राजकारणाची काळी बाजू उघड केली असून, राजकारण्यांच्या आमदनीत कशी झपाट्याने वाढ होते, हे दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे, अधिक शिकलेल्या आमदारांपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्या आमदारांचे उत्पन्न अधिक आहे, हा या अभ्यासाचा धक्‍कादायक निष्कर्ष आहे. ही माहिती पाहता “जवा बघतो मी तुमचं उत्पन्न, मला आमदार व्हावंसं वाटतंय’ असं सुधारित गाणं सर्वसामान्य गुणगुणत असल्यास नवल नाही !

देशात सर्वांत जास्त म्हणजे 1.11 कोटी रुपये सरासरी वार्षिक उत्पन्न कर्नाटकातील आमदारांचे असून, सर्वांत कमी म्हणजे 5.4 लाख सरासरी वार्षिक उत्पन्न छत्तीसगडमधील आमदारांचे आहे, असे हा अहवाल सांगतो. आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न उत्तर प्रदेशात 12.85 लाख, उत्तराखंडमध्ये 11.06 लाख, बिहारमध्ये 9.71 लाख तर दिल्लीत 9.39 लाख रुपये आहे. आमदारांचे उत्पन्न वयाबरोबरही वाढत जाते असे दिसून आले आहे. 25 ते 50 वर्षे वयोगटातील आमदारांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न 18.25 लाख रुपये असून, अशा आमदारांची संख्या 1402 आहे. 51 ते 80 वयोगटातील आमदारांची संख्या 1727 इतकी असून, त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 29.32 लाख रुपये आहे.

80 ते 90 वर्षे वयोगटातील 11 आमदार देशात असून, त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 87.71 लाख रुपये आहे. कमाईच्या बाबतीत लिंगाधारित विषमता आमदारांमध्येही दिसून येते. पुरुष आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 25.85 लाख एवढे आहे, तर महिला आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 10.53 लाख रुपये आहे. बंगळूर ग्रामीणचे आमदार एन. नागराजू हे सर्वांत श्रीमंत आमदार ठरले असून, त्यांची सरासरी वार्षिक कमाई 157 कोटी रुपये इतकी आहे.

त्याखालोखाल मुंबई शहरचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचा दुसरा क्रमांक असून, ते वर्षाकाठी सरासरी 34.66 कोटींची कमाई करतात. आमदारांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये 25 टक्‍के व्यवसाय, 24 टक्‍के शेती अशी नोंद दिसून येते तर 2 टक्‍के आमदार उत्पन्नाचा स्रोत न सांगणेच पसंत करतात. कमी शिक्षण असलेल्या आमदारांचे उत्पन्न अधिक शिक्षण असलेल्या आमदारांपेक्षा जास्त आहे, हे तर आपण वरच पाहिले.

दुसरीकडे आपण सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न पाहिल्यास मार्च 2018 च्या आकडेवारीनुसार ते 1.13 लाख रुपये एवढे भरते. 7,3 कोटी एवढी लोकसंख्या आत्यंतिक दारिद्र्यात दिवस कंठत आहे आणि या लोकसंख्येचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयेही नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन आजमितीस महिन्याला 18 हजार रुपये आहे. हे भत्त्यांव्यतिरिक्त वेतन आहे.

मात्र, केंद्र सरकारच्या सर्वांत वरच्या हुद्‌द्‌यावर असलेल्या नोकरशहालासुद्धा महिन्याकाठी अडीच लाख रुपये एवढे एकूण वेतन मिळते. बाकी नोकरदारांच्या आमदनीचा अंदाज यावरून आपण लावू शकतो. सत्ता हे असे कोडे आहे, जे सोडविण्याचा आपण जितका प्रयत्न करू तितके अधिकाधिक ते सुटत जाते, असे म्हणतात.

मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 1)    मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)