#कानोसा : मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 1)

-प्रा. पोपट नाईकनवरे

देशभरातील आमदारांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत दोन अभ्यास अहवाल आले आहेत. या अहवालांनी राजकारणाची काळी बाजू उघड केली असून, राजकारण्यांच्या आमदनीत कशी झपाट्याने वाढ होते, हे दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे, अधिक शिकलेल्या आमदारांपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्या आमदारांचे उत्पन्न अधिक आहे, हा या अभ्यासाचा धक्‍कादायक निष्कर्ष आहे. ही माहिती पाहता “जवा बघतो मी तुमचं उत्पन्न, मला आमदार व्हावंसं वाटतंय’ असं सुधारित गाणं सर्वसामान्य गुणगुणत असल्यास नवल नाही !

राजकारण्यांची कमाई, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न, त्यांचे राहणीमान याविषयी सामान्य माणसाला नेहमीच अप्रूप वाटत असते. लोकप्रतिनिधी असताना आणि नसताना त्यांच्या राहणीमानात ठळकपणे तफावत जाणवते. राजकारणात प्रवेश करणे म्हणजे कमाईचे नवे साधन निर्माण करणे, असेच गणित होऊन बसले असून, लोकसेवेसाठी म्हणून राजकारणात जाण्याचे दिवस तर खूपच मागे पडले आहेत. देशभरातील आमदारांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत नव्याने जे दोन अभ्यास अहवाल समोर आले आहेत, ते राजकारणाची हीच काळी बाजू उघड करणारे आहेत.

निवडणूक सुधारणांच्या विषयावर काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने हे दोन्ही अहवाल सादर केले आहेत. देशभरातील एकंदर 4086 पैकी 3145 आमदारांनी आपल्या उत्पन्नाबाबत स्वेच्छेने दिलेल्या विवरणपत्रांवर आधारित हे अहवाल असून, पहिल्या अहवालातून असे दिसून येते की, आपल्या आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 24.59 लाख रुपये इतके आहे. सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे, ज्या आमदारांनी आपली शैक्षणिक पात्रता “पदवीधर’ अशी नोंदविली आहे, त्या 63 टक्‍के आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 20.87 लाख रुपये असून, इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण असलेल्या 33 टक्‍के आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न मात्र 31.03 लाख रुपये इतके आहे. दुसरा अहवाल असे सांगतो की, 1993 नंतर नेतेमंडळींच्या संपत्तीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. याच कालावधीत सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नामध्ये मात्र फारसा फरक पडलेला नाही.

या अहवालातील महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा असा की, अधिकांश आमदारांनी आपल्या उत्पन्नाचे माध्यम शेती किंवा व्यवसाय किंवा हे दोन्ही स्रोत असल्याचे सांगितले आहे. जाणकारांच्या मते, शेती हा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून दाखविण्याचा थेट फायदा असा होतो की, शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. त्याचप्रमाणे शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा व्यापक तपशीलसुद्धा द्यावा लागत नाही. अर्थात, हे सारे निष्कर्ष आमदारांनी स्वतःच्या उत्पन्नाबाबत स्वेच्छेने दिलेल्या विवरणावर आधारित आहेत. म्हणजेच हे तपशील नेतेमंडळीच्या अशा संपत्तीबाबतचे आहेत, जी दाखविता येऊ शकते. जी संपत्ती सरकारच्या निरीक्षणाखाली असू शकते आणि लपविण्याची गरज नाही, अशी ही संपत्ती आहे. परंतु सरकारपासून संपत्ती लपविण्याची गरज असो वा नसो, आपापल्या मतदारसंघातील जनतेपासून आपली संपत्ती लपविण्याची नेतेमंडळींना आता काहीही गरज वाटत नाही, हे मात्र दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालले आहे.

लोकप्रतिनिधींची सातत्याने वाढणारी संपत्ती हा बुद्धिजीवी वर्गाला हैराण करणारा मुद्दा असला, तरी त्यांच्या सर्वसामान्य समर्थकांच्या दृष्टीने हा काही मोठा मुद्दा उरलेला नाही. अस्मितांच्या राजकारणाने नेत्यांना या बाबतीत बिनधास्त, बिनघोर बनवून टाकले आहे. आपल्या समुदायातील नेत्याच्या वाढत्या संपत्तीकडे पाहताना आजकाल त्या समुदायाला आपलीच ताकद वाढल्याचा भास होतो. अनेकांना हा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा किंवा राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा वाटत असेलही; पण नेत्यांना असलेल्या जनाधाराच्या दृष्टीने नेत्याची श्रीमंती हा चिंतेचा विषय राहिलेला नाही. दोन्ही अहवालांचे अवलोकन केल्यास, राजकारण हे सेवेचे माध्यम राहिले नसल्याचे पुरेशा पुराव्यानिशी सिद्ध होते. आता लोक राजकारणात कमाईचा उद्देश ठेवूनच येतात. त्यामुळेच नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये नैतिकतेचा अभाव दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतो. परंतु राजकारणातून पैसा कमावण्याची ही प्रबळ इच्छा लोकशाहीच्या दृष्टीने मात्र अत्यंत घातक आहे.

मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 2)    मला आमदार व्हावंसं वाटतंय (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)