विदेशरंग: चीनच्या “सिल्क’ रोडवर सध्या काय सुरू आहे?   

कौस्तुभ कुलकर्णी 
जगातील तीन खंडांना जोडणारा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह (बीआरआय) हा चीनचा फार मोठा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या आडून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग काही राजकीय महत्त्वाकांक्षेची ज्योत तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोठ्या गाजावाजात प्रकल्पाचं भूमिपूजन झाल्यानंतर काही वर्षातच आता त्यातील उणीवा आणि दडलेली जोखीम डोकं वर काढत आहे. 
बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा चीनचा मानस होता. या माध्यमातून चीनचे कथित गतवैभव पुन्हा निर्माण करण्याचा शी जिनपिंग यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प पुन्हा साम्राज्यशाही, सरंजामी व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता आहे, ही शंका अधिक पक्‍की होते.
वर्ष 2013 साली हा प्रकल्प सुरू झाला. बीआरआयच्या माध्यमातून चीनचा व्यापार मार्ग युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि दक्षिण आशियापर्यंत प्रशस्त होणार आहे. त्याचबरोबर “सागरी रेशीम मार्गा’च्या माध्यमातून आखाती प्रदेश, मध्य आफ्रिका आणि आग्नेय आशियापर्यंतचा मार्गही प्रशस्त होणार आहे. या मार्गालगतच्या देशांचं जागतिक सकल उत्पन्नात एकतृतीयांश योगदान आहे. तसंच या परिसरातील देशांमध्ये दारिद्य्र रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यामुळे व्यापाराचे मार्ग अशा पद्धतीनं निर्माण झाल्यास गरीब राष्ट्रांना विकासाचा नवा पर्याय उपलब्ध होईल, यात शंका नाही.
चीनच्या कारखान्यातून निर्माण झालेला माल युरोपमध्ये पोहोचायला सुमारे 30 दिवस लागतात. तेच बीआरआयच्या मार्गानं 15 दिवसांत माल पोहोचू शकेल. यामुळे देशांतर्गत व्यापारात वाढ होऊन या मार्गावरील देशांचा विकास झपाट्यानं होईल. पण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतो. नेमक्‍या याच कारणावरून हा प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी होऊन स्वत:चा विकास सुकर करण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या देशांना आता चीनने टाकलेले जाळे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. अनेक देशांना आता आपण कर्जाच्या चक्रीवादळात अडकल्याचे जाणवू लागला आहे. चीनने आपला स्वार्थ साधण्याकरिता सुरुवातीला गरीब राष्ट्रांनाही मोठी कर्जे देऊ केली.
आता त्या राष्ट्रांची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमताच नसल्याने चीनला विस्तारवादी भूमिका अंमलात आणण्याची संधी उपलब्ध झाली. जिबोतीसारख्या देशात चीननं आपला सैनिकी तळ निर्माण करून सीमेपलीकडे साम्राज्य वाढीचं स्वप्न पूर्ण केलंय. साम्राज्य वाढवताना शत्रूराष्ट्र जिंकण्यासाठी दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे बळाचा वापर आणि दुसरा म्हणजे अर्थशक्‍तीचा वापर. पूर्वी ब्रिटन, फ्रान्स, पोर्तुगालसारख्या युरोपीय राष्ट्रांनी या दोन्ही मार्गांचा वापर करून आपल्या वसाहती जगभर निर्माण केल्या. तर 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेसारख्या देशाने जागतिक वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून जगभर आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळवला. चीनदेखील अर्थशक्‍तीच्या मार्गानेच आपले साम्राज्य तीन खंडात प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
मात्र, काही देशांचे डोळे उघडल्याने त्यांनी चीनच्या या सरंजामी प्रवृत्तीवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी बीआरआय प्रकल्पात झालेले 23 अब्ज डॉलरचे सौदे रद्द करण्याचं जाहीर करत चीनच्या वसाहतवादावर कडाडून टीका केली. आर्थिक साधनांच्या माध्यमातून राजकीय साम्राज्याच्या कक्षा रुंदावतांना चीन या लहान राष्ट्रांचे सार्वभौमत्वच नष्ट करत आहे.
चीनचा हा मानस आता लहान गरीब राष्ट्रांच्या लक्षात आल्यानं बीआरआय प्रकल्पांतर्गत करारांवर त्या देशांनी पुनर्विचार सुरू केला आहे. श्रीलंकेसारख्या गरीब राष्ट्राला चांगलाच फटका बसल्याचे आपण सगळेच जाणून आहोत. हंबंटोटा बंदर विकासाकरिता घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता आल्याने चीनने हे बंदर 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर वापरण्यास घेतले आहे. कर्जाच्या अशा सापळ्याविषयी भारताने वेळोवेळी श्रीलंकेला सावध केले होते. दक्षिण आशिया या भारताच्या प्रभाव क्षेत्रात चीनला पाठिंबा देऊन श्रीलंका मोठी चूक करत आहे, असेदेखील सांगितले होते. पण श्रीलंकेने स्वत:चे नुकसान करून घेतलेच, त्याचबरोबर हिंदी महासागरात चीनचे पाय घट्ट करण्यासही मदत करून सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण केले आहेत.
या अविचारी वागणुकीमुळे आता नाईलाजास्तव श्रीलंकेला चीनच्या तालावर नाचण्याव्यतिरिक्‍त पर्याय नाहीय. हीच गत पाकिस्तानचीही झाली आहे. चिनी कर्जाच्या बोजाखाली पाकिस्तान पार भुईसपाट होत असल्याचे दिसून येत आहे.
आशिया खंडातून होत असलेला विरोध लक्षात घेता आता चीनने आपला मोर्चा दक्षिण अमेरिकेकडेही वळवला आहे. बार्बाडोस, अर्जेंटिना, ब्राझील, जमायकासारख्या देशांनी बीआरआय प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्‍त केली आहे. आता सिनो-लॅटीन अमेरिकन संबंधांचा इतिहास संकलन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी चीनने सहकार्याची पाच मुख्य तत्त्वे देखील जाहीर केली आहेत.
परस्पर प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा मान राखणे 
परस्पर अनाक्रमण
परस्परांच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप नाही
समानता व परस्पर लाभाकरिता कार्य करणे
शांततामय सहत्वता पाळणे
अशा पद्धतीनं बुद्धिबळाच्या पटावर एक अनपेक्षित चाल करून चीनने अमेरिकेत जाऊनच अमेरिकेपुढे आव्हान ठेवले आहे. या पाच तत्त्वांचा थोडा अभ्यास केल्यास, ही तत्त्वे 1950 साली अलिप्तवादी चळवळीच्या वेळी जन्मास आलेली आहेत हे सिद्ध होतं. याच पाच तत्त्वांच्या माध्यमातून आतापर्यंत चीनने आशिया, आफ्रिका या खंडातील लहान गरीब राष्ट्रांना भूल घातली आणि आपल्या प्रभाव क्षेत्राचा विकास केला आहे. यामुळेच आता अमेरिकेने चीनच्या विरोधात अधिक कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या डोक्‍यावर मानव अधिकार उल्लंघनाची तलवार पुन्हा टांगली आहे. यामुळे अमेरिकेचा आशियात विरोध करण्याकरिता चीनने भारताकडे मदत मागितली आहे. बीआरआय प्रकल्प मंदावल्याने आणि अमेरिकेचा हिंद-प्रशांत परिसराताला स्वार्थ लक्षात घेऊन चीनने भारतालाही अमेरिकाविरोधी पवित्रा घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तसं पत्र चीनच्या दिल्ली येथील दूतावासातून 10 ऑक्‍टोबर रोजी जारी करण्यात आले. भारताला अमेरिकेच्या प्रभाव क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.
भारताला मात्र दक्षिण आशियातील प्रभाव क्षेत्र पुन्हा हस्तगत करण्याची संधी चालून आली आहे. चीनने वापरलेल्या व्याजदराच्या भयानकतेचा अंदाज लहान राष्ट्रांना आल्याने आता त्यांनी पायाभूत सुविधा विकासाच्या कर्जाबाबत पारदर्शकतेची मागणी सुरू केल्याने गुलाम राष्ट्रांच्या निर्मितीचा चिनी कारखाना आता बंद पडेल असेच दिसते. केवळ नेपाळ, लाआँस, कंबोडिया सारख्या कम्युनिस्ट राजसत्तेच्या देशांनाच चीन आता आपल्या प्रभावाखाली आणू शकेल.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)