तहसीलदारांनी केला पावणेदोन कोटींचा दंड ः कार्यालयाचे झाले वाहनतळ
क्रमांक नसल्याने मालकांचा शोध सुरू
दरम्यान तालुक्यातील सुरेगाव, वेळापूर, कोळगावथडी, माहेगाव देशमुख, कुंभारी, धारणगाव या भागांतील बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्यांची सख्या सर्वाधिक आहे. अनेक वाहनांची कादपत्रे नाहीत, तर काही वाहनांनी कर भरलेला नाही, अनेकांवर क्रमांक नाहीत, त्यामुळे मालकांचा पत्ता सापडत नाही. अनेक वाहनांच्या किमतीपेक्षा महसूलने दंड जास्त आकरल्यामुळे वाहन मालक आपली वाहने सोडवत नसल्याचेही समोर आले आहे.
कोपरगाव – कोपरगावचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी 3 महिन्यांत तालुक्यातील अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाळू तस्करांवर कारवाई करीत तब्बल 1 कोटी 78 लाख 87 हजार 800 रुपांचा दंड केला. तसेच 92 वाहने ताब्यात घेतली आहेत. त्यात 62 ट्रॅक्टरला 77 लाख 17 हजार 800, 21 डंपरवरला 56 लाख 70 हजार, 9 जेसीबींना 45 लाखांचा दंड आकरण्यात आला आहे. या वाहनांचा लिलाव करून हा दंड वसूल करण्यात येणार असल्याची माहितीही तहसीलदार चंद्रे यांनी दिली.
अवैध वाळू उपसा करून शासनाच्या तिजोरीवर घाला घालणाऱ्या वाळू तस्करांना वठणीवर आणण्यासाठी तहसीलदार चंद्रे यांनी तीन महिन्यांत मोठी कारवाई करून वाळू तस्करांची झोप उडवली आहे. चंद्रे यांच्यापूर्वी जुजबी कारवाई करून मनमानी दंड वसूल करून पकडलेली वाहने पुन्हा वाळू तस्करांच्या ताब्यात दिली जात होती. त्यामुळे वाळू तस्करांवर महसूल विभागाचा वचक कमी झाला होता. मात्र नव्याने 3 महिन्यांपूर्वी आलेले तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली. तसेच वाहनचालकांकडून दंड भरून घेत संबंधित वाहनांची रितसर कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय वाहने न सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे वाळू तस्कर अस्वस्थ आहेत. तालुक्यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या शेकडो वाहनांची कायदेशिर कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दंड भरण्यापेक्षा वाहनांची कादपत्रे उपलब्ध करणे वाळू तस्करांसाठी डोकेदुखी झाली आहे.
दरम्यान, बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महसूल विभागाने कारवाई केल्यानंतर नियमाप्रमाणे 6 महिन्यांच्या आत संबंधित वाहन मालकाने महसूल विभागाने आकारलेला दंड भरून रितसर कादपत्रे जमा केली नाही, तर त्या वाहनांचा लिलाव करून दंड वसूल केला जाईल, अशी माहिती तहसीलदार चंद्रे यांनी दिली आहे. तहसील कार्यालयात ही जप्त केलेली वाहने लावल्यामुळे त्याला वाहनतळाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये तालुका कृषी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण कार्यालय, पंचायत समिती, दुय्यम निबंधक, कोषागार विभाग, निवडणूक विभाग आदी कार्यालये आहेत. यात या कार्यालयाच्या परिसरात ही जप्त केलेली वाहने लावल्याने कामासाठी आलेल्यांना वाहने लावण्यासाठी जागच उरली नाही. शेजारीच सबजेल आहे. तेथे आरोपी नेण्यासाठी पोलिसांना वाहन नेण्यासाठीही जागा उरलेली नाही.