तयार केलेल्या सेंद्रीय
खताची एफसीओ मानंकानुसार शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोग शाळेतून तपासणी करून, त्यास हरित महासिटी कंपोष्ट या नावाने विक्री करण्यात येणार असल्याचे नगरे व चेडे यांनी सांगितले. यावेळी नंदकुमार औटी, विशाल शिंदे आदी उपस्थित होते.
पारनेर – स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नोरी घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने पारनेर नगरपंचायतीसाठी 89 लाख 5 हजार 266 रूपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती नगराध्यक्ष वर्षा नगरे व उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत चेडे यांनी दिली.
1 मार्च रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत राज्यातील 123 नगरपंचायतींच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नमुना प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. नगरपंचायतीने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालास राज्य जीवन प्राधिकरणाकडूनही तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार राज्याचे उपसचिव कैलास बधान यांनी अलिकडेच या प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिली असून, तसा आदेश नगरपंचायतीच्या प्रशासनास प्राप्त झाला.
नगरपंचायतीस निधी केंद्र शासनाचे अनुदान 31 लाख 17 हजार, राज्य शासनाचे अनुदान 20 लाख 78 हजार, तर 37 लाख 11 हजार रूपये 14 व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणार आहेत. या अनुदानातून 4 चारचाकी वाहनांसाठी 25 लाख 19 हजार 960 रूपये, प्रकल्पासाठी शेड तसेच कंपोष्टींग मशिनरीसाठी 46 लाख 57 हजार 481 रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. उर्वरीत रक्कम प्रकल्पाशी संबंधित सामुग्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाची यशस्वीता ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून तो स्वतंत्रपणे संकलीत करणे, अत्यावश्यक असल्याची अट घालण्यात आली. सप्टेंबर 2019 पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी किमान 80 टक्के घनकचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच विलगीकरण करून संकलीत करणे बंधनकारक आहे. ओल्या कचऱ्यापासून कंपोष्ट खताची निर्मिती करण्यात येणार आहे.