जलसंपदा नियामक प्राधिकरणासमोर महापालिकेची बाजू
पुणे – महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या लक्षात घेता आठ नव्हे तर 15 टीएमसी पाण्याची गरज असल्याची बाजू महापालिकेने राज्य जलसंपदा नियामक प्राधिकरणासमोर सोमवारी मांडली. या मागणीविषयीचे आणखीन तपशील प्राधिकरणाने महापालिकेला मागितले असून, ते दाखल केल्यानंतर 13 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
महापालिका हद्दीतील लोकांना आणि हद्दीबाहेरील गावांतील लोकांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र लोकसंख्या विचारात घेता महापालिकेला 15 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. या विषयीचे पत्र आणि मागणी वेळेवेळी जलसंपदा विभाग, जलसंपदा मंत्री आणि राज्यसरकारकडे महापालिकेने केली आहे. असे असतानाही शहराला राष्ट्रीय मानांकनाप्रमाणे 8 टीएमसी पाणी पुरेसे असून, त्यातच त्यांनी नियोजन करायचे आहे, असे पत्र जलसंपदा विभागाने दिले होते.
त्या पत्राविरोधात महापालिकेने राज्य जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेतील पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी, खडकवासला पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या ही सुमारे 50 लाखांच्या घरात आहे. त्यामध्ये दोन कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, शहरात कामानिमित्त येणारा परिसरातील नागरिकांचा लोंढा या सगळ्यांचा विचार करता 15 टीएमसी पाण्याची गरज आहे, अशी बाजू महापालिकेने मांडली आहे.
मात्र, महापालिकेने मागितलेला पाणी कोटा देण्याला जलसंपदा विभाग तयार नाही. तसेच सद्यस्थितीत महापालिकेला देत असलेला पाणीकोटाही जास्त असून, नुकत्याच झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत तो कमी करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. कमी केलेल्या पाण्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे फेरनियोजन करावे लागले असून, महापालिकेतील अधिकारी, नगरसेवक यांना नागरिकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर जलसंपदा विभाग अजूनही जादा पाणी देण्याला तयार नाही. आहे त्या लोकसंख्येला 8 टीएमसी पाणी पुरेसे आहे, याच त्यांच्या वाक्‍यावर ते ठाम असल्याचे यातून दिसून येते. येत्या 13 डिसेंबरला प्राधिकरण कोणता निर्णय देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
