सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ ः पाठपुराव्यास यश
उच्च न्यायालयातही दाखल केली होती याचिका
पुणे – सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील सुमारे 70 हजार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 12 वर्षांच्या सेवेनंतर केवळ एकदाच लाभ मिळतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 असा तीन टप्प्यात अश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात येत होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 12 व 24 वर्षानंतरचे दोन लाभ देण्यात येत होते. परंतु शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र फक्त 12 वर्षानंतरचा एकच लाभ मिळत होता.
आश्वासित योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षकेतर संघटनेमार्फत अनेक आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाशी अनेकदा याबाबत चर्चा केल्या. बक्षी समितीसमोर याबाबतची वस्तुस्थिती संघटनेमार्फत मांडण्यात आली होती. सातत्याने याबाबत पाठपुरावा संघटनेद्वारे करण्यात येत होता. अखेर त्याला आता यश मिळाले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर संघटना महामंडळाचे सचिव शिवाजी खांडेकर यांनी दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाकडून लवकर निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. या निकालानंतर शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरूल्या आहेत. आश्वासित योजना राज्यात लागू करायची असल्यास कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात येणारा निश्चित वित्तीय भार, 1 जानेवारी 2016 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम याबाबतची माहिती येत्या 24 मे रोजी होणाऱ्या आढावा बैठकीत सादर करावी, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या प्रभारी शिक्षण उपसंचालक ज्योती शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुबंईचे शिक्षण निरीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक आदींना बजाविले आहेत.