हरेन पंड्या हत्याप्रकरणी 7 जणांना जन्मठेप

नवी दिल्ली – गृजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्या हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आरोपींना दोषी ठरवत 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे हत्याकांड 2003 मध्ये घडले होते. सीबीआय आणि गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.

एनजीओला ठोठावला दंड
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआयएल) या एनजीओने दाखल केलेली जनहित याचिकाही न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली. या हत्या प्रकरणात नव्याने काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी यात करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळत संबंधीत एनजीओला 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच या प्रकरणातील कुठल्याही याचिकांची कोर्ट यापुढे दखल घेणार नाही, असेही सांगितले.

हरेन पंड्या हे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. अहमदाबादमध्ये मॉर्निंग वॉकदरम्यान लॉ गार्डनजवळ 26 मार्च 2003 रोजी त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

गुजरामध्ये 2002 मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींचा बदला घेण्यासाठी हरेन पंड्या यांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात ठेवला होता. त्यानंतर विशेष पोटा न्यायालयात हा खटला चालवण्यात आला. या न्यायालयाने या प्रकरणी 12 आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या शिक्षेविरोधात आरोपींनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तिथे न्यायालयाने 29 ऑगस्ट 2011 रोजी निकाल देत या बाराही जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

मात्र, सीबीआय आणि राज्याच्या पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणावर दिलेला निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी 2012मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यांनतर या प्रकरणावर न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पोटा कोर्टाचा 12 आरोपींना दोषी ठरवल्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, यापैकी 7 जणांनाच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)